Water pollution ppt in marathi
marathi nibandh
water pollution seminar report
water pollution seminar ppt
pani marathi language
water pollution ppt pdf
causes of water pollution ppt
विळखा.. भूजल प्रदूषणाचा
भूजल प्रदूषणाच्या समस्येने आक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा कर्करोग बेमालूमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे.
पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ गाव आणि तिथे असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. तिथे अनेक मोठय़ा कंपन्या आहे, विशेष म्हणजे त्यात रासायनिक कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले असून, त्याने नावही कमावले आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी सुरुवातीपासून आजपर्यंत तिथे एक प्रश्न कायम आहे. तो म्हणजे, भूजलाच्या प्रदूषणाचा! विहिरींना व बोअरना दूषित पाणी यायला लागल्याने सुरुवातीला आरडाओरडा झाला. तो कमी-अधिक प्रमाणात आजही सुरूच आहे. रासायनिक कंपन्या असूनही सुरुवातीला तिथे प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्थाच नव्हती, ती झाली तरी पुरेशी पडत नव्हती. त्यामुळे दूषित पाणी तसेच बाहेर टाकले जात होते. ते ओढे-नाल्यांच्या वाटे आपल्या हद्दीच्या बाहेर टाकले गेले, बाहेर जाणारे हे पाणी प्रदूषण दिसू नये म्हणून काही कंपन्यांनी तर ते आपल्या हद्दीत जमिनीत मुरवले. पण ते लपून राहणारे नव्हते, विहिरींना-हापश्यांना येणाऱ्या पाण्याने हे गुपितही फोडले.. तेव्हापासून सुरू असलेली ओरड अजूनही थांबायचे नाव घेत नाही. आजही त्या भागातील, नेमकेपणाने सांगायचे तर कुरकुंभ, पांढरेवाडी या गावांमधील भूजल पिण्याच्या लायकीचे नाही. उलट प्रदूषित पाण्याचे जाळे विस्तारत असल्याची तक्रार आसपासच्या गावांमधून येत आहे.. तक्रारी करणाऱ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांप्रमाणेच काही संघटनाही आहेत. त्यात काही काळे-गोरे आलेच, पण त्यामुळे मूळ समस्या झाकून राहत नाही.
कुरकुंभ एमआयडीसी हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. भूजल प्रदूषणाने ग्रासलेली राज्यात अशी अनेक ठिकाणे आहेत. अनेक गावे, शहरे त्याच्या विळख्यात आली आहेत, इतकी की आता या प्रदूषणापासून सुटका मिळविण्याऐवजी त्याचा फास अधिकाधिक आवळतच चालला आहे. त्याबाबत बरेच बोलले जाते खरे, पण जागरूकता अजूनही झालेली नाही. त्याचाच प्रत्यय गावोगावी फिरताना येतो. साधारणत: पंधरा वर्षांपूर्वी कोणत्याही विहिरीचे किंवा टाक्याचे पाणी कोणत्याही धास्तीविना पिता यायचे, तेच हापशाच्या किंवा बोअरच्या पाण्याबाबतही होते. उघडय़ा वाहणाऱ्या पाण्याबाबत काही शंका असायच्या खऱ्या, पण भूजलाबाबत शंका घ्यायचे कारण नव्हते. त्याच्या दर्जासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या अहवालाची गरजही नव्हती. काही भागात तिथल्या खनिजांमुळे पाणी पिण्यायोग्य नाही, ते सोडले तर भूजलाबाबत विशेष काही अडचण नव्हती. आता मात्र ती परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. कोणतीही विहीर किंवा बोअर वेलचे पाणी पिणे तर लांबचेच, पण ते वापरतानासुद्धा काळजी घ्यावी लागते. कारण भूजलाच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली, हळूहळू वाढतच चालली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या समस्येबाबत म्हणावी इतकी जागरूकता आपल्या समाजात आलेली नाही.
नद्या, नाले-ओढे, तलाव, मोठे जलाशय हेही प्रदूषणाच्या बाबतीत मागे नाहीत. त्यांचीही स्थिती बिकटच आहे. पण या पृष्ठभागावरील पाण्याचे प्रदूषण उघडय़ा डोळ्यांना सहज दिसते, त्यामुळे त्याचे गांभीर्यही चटकन लक्षात येते. भूजल प्रदूषणाचे तसे नाही. हे प्रदूषण छुपे असल्याने त्याची कल्पना येत नाही. ती येते समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यावरच. पण तोवर वेळ निघून गेलेली असते आणि पुढील काही पिढय़ांसाठी तरी ही समस्या डोकेदुखीच बनलेली असते. तशी ती बहुतांश भागात बनलेली आहे. पृष्ठभागावरील पाण्याचे स्रोत प्रदूषित झाले तर ते ठीकठाक करणे एक वेळ शक्य आहे, पण एकदा का भूजल प्रदूषित झाले तर ते साफ करणे केवळ महाकठीण होऊन बसते. कारण जमिनीच्या भेगांमध्ये आणि पोकळ्यांमध्ये जाऊन बसलेले प्रदूषित घटक काढणे ही तोंडची बाब नसते. सतत पाण्याचा उपसा होत राहिला आणि नव्याने प्रदूषित घटक जमिनीत मुरले नाहीत तर पुढे भूजल शुद्ध होऊ शकते. पण ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि अतिशय शिस्तीची असल्याने भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. प्रत्यक्षात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने भूजल प्रदूषणाचा कर्करोग बेमालुमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे, याचा अंदाजही येत नाही.
सर्वच प्रकारच्या प्रदूषणाप्रमाणेच भूजलाच्या प्रदूषणामुळेसुद्धा विषमता पसरते आहे. प्रदूषण करणारे आणि त्याचे परिणाम भोगणारे हे वेगळे घटक आहेत. कुरकुंभ येथील उदाहरण घ्यायचे तर प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचे परिणाम सहन करणारे गावकरी आहेत. हे चिपळूणजवळील लोटे परशुराम येथेही पाहायला मिळते, तेच रसायनी येथे पाताळगंगा नदीच्या खोऱ्यातही दिसते.
हे रोखण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्यांशी मुळाशी कचरा हीच प्रमुख समस्या आहे- मग तो घनकचरा असेल नाही तर सांडपाणी! त्याच्या योग्य व्यवस्थापनाअभावीच हे प्रश्न चिघळले आहेत. भूजलाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही नियम आहेतही, पण त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी न होणे ही समस्या आहे.. या सर्वाचा परिणाम म्हणून हे प्रदूषण वाढते आहे आणि जास्तीत जास्त भागात आपला पाय पसरत आहे. त्याला आता केवळ शहराच्या सीमा उरल्या नाहीत, तर शेतीत वापरल्या जाणारे रासायनिक घटक व गावांमध्ये सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली न जाणे यामुळे ते ग्रामीण भागातही पोहोचले आहे. त्यात ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरणाच्या सोयीशिवाय विकसित होत असलेल्या औद्योगिक वसाहती यांचा वाटाही मोठा आहे. त्यांच्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही वाढत आहेत.. तरीसुद्धा त्याकडे आपण समाज म्हणून गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे ही समस्या वाढता वाढता धोकादायक बनत चालली आहे. याबाबत जागरूक होऊन वेळीच सर्व पातळ्यांवर उपाय झाले तर ठीक, अन्यथा हा धोका पृष्ठभागावरील जलप्रदूषणापेक्षा किती तरी पटींनी मोठा असेल.
==================================
मातीवरती पाण्याची शेती
आयआयटीशिक्षित तज्ज्ञ डॉ. बिप्लब पटनाईक यांनी १५ वर्षांच्या परिश्रमांनी पाण्याच्या पुनर्वापराच्या जैविक व पर्यावरणसुसंगत पद्धतीवर संशोधन केले आहे. 'सॉइल बायोटेक्नॉलॉजी' (मातीवर आधारित जैविक प्रक्रिया तंत्रज्ञान) असे या तंत्राचे नाव असून, महाराष्ट्रात सध्या पाण्याची समस्या गंभीर बनत चालली असताना मातीवरची ही पाण्याची शेती त्यावर दिलासा ठरू शकते.
पाण्याची शेती करणे शक्य आहे का? निसर्गातील टाकाऊतून टिकाऊ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जर आपण पाणी तयार करू शकलो तर? गाड्या धुण्यापासून बागकामाच्या उपयोगासाठी शहरांमध्ये भरपूर पैसे खर्च करून प्रक्रिया केलेले शुद्ध पाणी वापरले जाते, याबद्दल आपण हळहळ व्यक्त करतो. परंतु, या कामासाठी पर्यायी पाणी आणायचे तरी कुठून, असा रास्त प्रश्न आपल्याला पडतो. आयआयटीशिक्षित तज्ज्ञ डॉ. बिप्लब पटनाईक यांनी गेल्या १५ वर्षांच्या परिश्रमांनी पाण्याच्या पुनर्वापराच्या जैविक व पर्यावरणसुसंगत पद्धतीवर संशोधन केले आहे. त्यांचे हे संशोधन अमेरिकन व भारतीय पेटंटनाही पात्र ठरले आहे. महाराष्ट्रात सध्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर बनत चालली असताना टाकाऊ पाण्याच्या पुनर्वापराच्या अशा निसर्गनियमावर आधारित शास्त्रीय प्रक्रिया पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर दिलासा ठरू शकतात.
वाडा तालुक्यात कोहोज किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसविण्यात आलेल्या गोवर्धन ग्रामसंकुलात या मलप्रक्रिया केंद्राचा दाखला आम्हाला पहायला मिळाला. निसर्गातील जैवविविधता व अन्नसाखळी जपून माणसांसाठी सुयोग्य अन्न, निवास आणि निवारा तयार करता येतो, या तत्त्वार बेतलेल्या या प्रकल्पात सांडपाणी व मलनिःस्सारणाची जैविक प्रक्रिया करण्यावर भर होता व त्यातूनच दररोज ३० हजार लिटर्स मल व सांडपाण्याची जैविक प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प येथे उभारण्यात आला. सॉइल बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजेच मातीवर आधारित जैविक प्रक्रिया तंत्रज्ञान असे या तंत्राचे नाव असून, प्रथम आयआयटीच्या प्रयोगशाळेत जन्मलेले हे तंत्रज्ञान आता प्रत्यक्ष वापरातही उपयुक्तता सिद्ध करीत आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे पाणी वाचवायचे किंवा सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करायची, असे वारंवार म्हटले जाते. परंतु, फार थोड्या शहरांमध्ये त्याचे व्यापक प्रमाणात यशस्वी निकाल मिळतात. कानपूरमधून बी.टेक करून आलेले बिप्लब पटनाईक हे जेव्हा आयआयटी, मुंबईमध्ये पीएचडी करीत होते, तेव्हा त्यांनाही हीच अगतिकता जाणवत होती. त्यांच्या कारखान्यांना अभ्यासभेटी व्हायच्या, तेव्हा तेथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कुचकामी ठरल्याची व केवळ कागदावरचा उपचार उरल्याची सल त्यांना बोचू लागली. बरेचसे तंत्रज्ञान पुस्तकात शोभून दिसते, मात्र प्रत्यक्षात ते काम करीत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आले. आयआयटीमध्ये आल्यावर त्यांचे वरिष्ठ पीएचडी फेलो डॉ. उदय भवाळकर त्यावेळी घनरूप मलनिःस्सारण प्रक्रिया, व्हर्मिकल्चर यावर काम करीत होते व अशा एखाद्या समस्येवर चिरस्थायी विकासास पूरक असे उत्तर शोधावे, याची प्रेरणा त्यांनीच बिप्लब यांना दिली.
यातूनच बिप्लब यांचे संशोधन सुरू झाले. सुरुवातीस ते प्रयोगशाळेत होते. परंतु, या प्रयोगांची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे होते. प्रयोगशाळेतील प्रयोगात बिप्लब यांनी एक महत्त्वाचा बदल आपल्या दृष्टीत ठेवला. तो म्हणजे सांडपाण्यावर किंवा मलावर प्रक्रिया करायची, तर ती पाण्यातच होते, हा सर्वसाधारण पाया त्यांनी मोडीत काढला. बिप्लब म्हणाले, मुळात पाण्यामध्ये प्राणवायूचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे त्यात मलावर प्रक्रिया करायची झाली, तर त्यात ऑक्सिजन सोडायला हवा. शिवाय आपल्या महापालिका ज्या प्रकारे मलनिःस्सारण प्रक्रिया करतात, त्यात हे मल अनेक किलोमीटरवर जमिनीखालून वाहून नेले जाते. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे वायू तयार होतात. मल बरेच अंतर वाहून केंद्र‌भिूत पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करायची, तर या प्रक्रियेतून मिळालेले पाणी वापरणारे ग्राहक पुन्हा लांब अंतरावर असतात. म्हणजे त्याचाही उपयोग होत नाही. मोठ्या प्रमाणात मल कोंडल्यामुळे त्यातून प्रदूषित किंवा विषारी वायू मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होतात. ते आरोग्य व पर्यावरणास घातक असतात. कित्येकदा परदेशातील मॉडेलचे अंधानुकरण केले जाते. परदेशातले तापमान मुळातच कमी असते. भारतातील तापमानात तीच व्यवस्था कुचकामी ठरते. अमोनियासारखे वायू भारतात तयार झाल्यास येथील तापमानामुळे त्यांच्या ज्वलनशीलतेचे प्रमाणही जास्त असते. त्यामुळेच सांडपाणी, मल यांच्या उगमाजवळच विकेंद्रित पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करावी, हा मुख्य उद्देश एसबीटी प्रक्रियेत ठेवण्यात आला. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये काही सोसायट्यांमध्ये जिथे पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी वापरात येते, त्यात इतरही त्रुटी दिसल्या होत्या. बऱ्याचशा प्रकल्पांमधले पाणी टॉयलेट फ्लशिंगसाठी वापरल्यावर एक दुर्गंधी येते. शिवाय प्रकल्प चालविण्याचा खर्च अवाढव्य असतो. खूप वीज खर्च होते वा रसायने भरपूर लागतात, अशाही तक्रारी होत्या. या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यास एसबीटीमध्ये प्राधान्य होते. या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्याची संधी आम्हाला गोरेगावच्या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट अॅण्ड रिसर्च या संस्थेच्या संकुलात मिळाली. तेथे आम्ही प्रथम २५ हजार लिटर्सचा प्रकल्प सुरू केला.
माती, पंप, यासारखे अडगळीतले सामान असलेली प्रयोगशाळा फारशी कुणाला आकर्षक वाटणार नाही. परंतु, आयआयटीभेटीमध्ये डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नजरेने ही प्रयोगशाळा हेरली व त्यांनी बिप्लब यांच्याकडून त्याविषयी माहिती घेतली. त्यांना या तंत्रज्ञानाच्या पेटंटसाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानुसार सर्व शास्त्रीय लेखन करून पेटंटसाठी अर्ज केला तेव्हा दोन अमेरिकन व दोन भारतीय पेटंट त्यांना मिळाली. मातीतील म्हणजेच निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील भक्ष्य व भक्षक या घटकांचाच पाणी स्वच्छ करण्यासाठी वापर करणे, हे यातले मुख्य तंत्र होते. त्यात प्रादेशिक जैवतंत्रज्ञान, मातीचे जीवशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, भूरसायनशास्त्र, भूपदार्थविज्ञान व रासायनिक अभियांत्रिकीची तत्त्व असे विविध शाखांचे एकत्रित ज्ञान वापरल्यामुळे ते पेटंटला पात्र ठरले.
मृत जीवजंतूंना सामावून घेण्यासाठी माती ही उत्तम नैसर्गिक घटक म्हणून काम करते. टाकाऊ पाण्यातील जीवजंतू अलग करण्यासाठी मातीचा सुयोग्य वापर व्हायला हवा. हिरवी झाडे, झुडपे यांच्यातही पाण्यातून जीवजंतू शोषण्याची चांगली क्षमता असते. तिचा वापर व्हायला हवा. मातीत निसर्गतःच प्राणवायूचा पुरवठा असतो, जो मातीत खेळत्या हवेची प्रक्रिया करण्यास उपकारक ठरतो. खेळत्या हवेमुळे या प्रक्रियेतून अनावश्यक विषारी किंवा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जित होत नाहीत. साहजिकच दुर्गंधी किंवा विषारी वायूंचे प्रदूषण होत नाही. याचे प्रत्यंतर गोवर्धन गावात आले. तेथे ३० हजार लिटर्सचा एसबीटी प्रकल्प बिप्लब यांच्या लाइफलिंक इको टेक्नॉलॉजिसने उभारला. इस्कॉनच्या या प्रकल्पातही आयआयटी, बेंगळुरूचे आयआयएससी अशा नामांकित विज्ञान-तंत्रज्ञान जगतातून आलेले शास्त्रज्ञ आता 'शून्य कचरा' आधारित गाव तयार करण्याच्या कामात लागले आहेत. त्यामुळे एसबीटीला येथे चांगला वाव होता. स्वयंपाकाचा कचरा, टॉयलेट-बाथरूम यांच्या वापरातून येथे तयार होणारा मल व सांडपाणी एका टाक्यात आणून ते सौरऊर्जेच्या पंपानेच दहा फूट वर चढविले जाते. तेथे मातीच्या साह्याने नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू राहते. अत्यंत कमी जागा व्यापणाऱ्या या गच्चीवर अत्यंत डेरेदार वृक्ष फुलले आहेत. लालचुटुक गुलाब, गलेलठ्ठ पपया यांची दाटीवाटी येथे आहे. येथून बाहेर पडणारे जवळपास ९० ते ९५ टक्के पाणी पुन्हा बागकामासाठी वापरले जाते. त्यावर फळभाज्यांची लागवड करण्यात आली आहे. २० लाखांच्या भांडवलात ३० हजार किलोलीटर्स क्षमतेचा प्रकल्प साकारला असला, तरी आज तो ६० हजार लिटर क्षमतेने काम करीत आहे. आता तीच क्षमता दुप्पट करण्याची योजना आहे. ३० हजार लिटरचा प्रकल्प साधारण ३० कुटुंबे किंवा १५० माणसांच्या संकुलास उपयुक्त ठरतो. यातून शून्य उत्सर्जन होतेच, शिवाय सुंदर मनोहारी बगिचाही उपलब्ध होतो. हॉटेल्स, गोल्फक्लब, संरक्षण आस्थापना, निवासी, उद्योग व व्यापारसंकुले येथे हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असल्याचे आढळले आहे. १५ वर्षात एसबीटीमध्ये जागेचा वापर कमी करण्यापासून अनेक सुधारणांवर भर आहे.
पाणीटंचाईच्या मुकाबल्यासाठी आपल्याला अशाच कमी खर्चिक, जैविक व चिरस्थायी प्रकल्पांतून पाण्याची पुनर्प्रक्रिया गरजेची ठरणार आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माणासारख्या योजनांमध्ये मलनिःस्सारण, सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी निधी येत असतो. पालिकाही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन योजनांसाठी करसवलती देतात. एसबीटीसारखे विकेंद्रित स्वरूपाचे प्रकल्प अधिकाधिक रूपात आल्यास या योजनांमधील पैसा खऱ्या अर्थाने वापरला गेल्यासारखे होईल. महापालिकांच्या आर्थिक डोलाऱ्यात मलनिःस्सारण, पाणी व्यवस्थापन यावरील हजारो कोटी रुपयांच्या निधीला शिस्त लावायची झाल्यास असे विकेंद्रित प्रकल्प यापुढे गरजेचे राहतील. स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीसाठी केवळ निधी नव्हे, तर ही इच्छाशक्ती गरजेची आहे.
=========================
पाणी प्रदूषण मराठी माहिती
जल प्रदूषण मराठी निबंध
हवा प्रदूषण मराठी माहिती
ध्वनी प्रदूषण मराठी माहिती
जल प्रदूषण कारणे
जलप्रदूषण मराठी माहिती
पाणी प्रदूषण प्रकल्प
पाणी प्रदूषण माहिती
पाणी प्रदूषण उपाय
======================
साखर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणारा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प बारामतीच्या सोमेश्‍वर कारखान्यात उभा राहिला आहे. हा "झिरो डिस्चार्ज' प्रकल्प उभारण्याचा मान येथील कुलकर्णी इंजिनिअरिंगने पटकावला आहे. पाणी खरेदीचा खर्च आणि सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण या दुहेरी त्रासाला आळा घालणारा हा प्रकल्प पथदर्शी ठरला आहे. आणखी दोन कारखान्यांत तो उभा करण्याची प्राथमिक तयारी सुरू आहे.
"सोमेश्‍वर'मध्ये या प्रकल्पाचे लवकरच उद्‌घाटन होणार आहे. उसातून साखरेबरोबरच पाणीही काढणाऱ्या या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीतील तंत्रज्ञान एका सकारात्मक वळणावर येऊन ठेपले आहे. वर्षानुवर्षे कोणत्याही विशेष तंत्राचा बदल न स्वीकारता चाललेली कारखानदारी या निमित्ताने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करत आहे. येथील कुलकर्णी इंजिनिअरिंगचे संचालक माधवराव कुलकर्णी यांनी प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती दिली.
उसामध्ये सरासरी 68 टक्के पाणी आणि उर्वरित साखर असते. गाळपानंतर पाणी सांडपाण्याच्या स्वरूपात कारखान्याबाहेर सोडले जाते. त्यातून जमिनी क्षारपड बनणे, विहिरींमध्ये क्षार उतरणे, नद्या प्रदूषित होणे, जलचर मृत होणे असे प्रकार घडतात. पश्चिम महाराष्ट्रात अशा प्रदूषणाची तीव्रता अधिक आहे. या पाण्याचा प्रक्रियेनंतर फेरवापर शक्य आहे; मात्र तसा प्रकल्प राज्यात आजवर उभा राहिलेला नव्हता.
कर्नाटकात समीरवाडी (जमखंडी) येथील गोदावरी कारखान्यामध्ये काही प्रमाणात त्याचे काम सुरू आहे. कुलकर्णी इंजिनिअरिंगने बारामतीला सोमेश्‍वर कारखान्यात यशस्वीरीत्या तो उभा करून प्रदूषण निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पाच हजार टन गाळप क्षमतेचा कारखाना दररोज सरासरी बावीस तास चालतो आणि या दरम्यान 15 लाख 40 हजार लिटर पाणी बाहेर पडते. झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पात हे पाणी वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लॅन्टमध्ये टाकले जाते. तेथून बाहेर पडल्यानंतर शुद्धीकरण प्रक्रियेसाठी झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पात नेले जाते. कुलिंग टॉवरमध्ये थंड करून त्यातील आम्ले काढली जातात. उदासीन स्थितीतील हे पाणी फिल्टर करून त्याचा वापर सहवीज प्रकल्पाच्या बॉयलरमध्ये केला जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत एकही थेंब पाणी कारखान्याबाहेर टाकले जात नाही; त्याचबरोबर कारखान्यातील अनुषंगिक गरजा आणि सहवीज प्रकल्पासाठी बाहेरून पाणी घ्यावे लागत नाही. "सोमेश्‍वर'मध्ये भीमा नदीच्या कालव्यातून महिन्याला पन्नास लाखांचे पाणी विकत घेतले जात असे. झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पामुळे या पैशांची बचत होणार असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक एस. आर. भगत यांनी दिली.
कारखान्यातून बाहेर पडणारे पाणी शेतीला वापरल्याने पाणी प्रदूषण, क्षारपडीच्या समस्या उद्‌भवत असत. त्यांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. प्रत्येक पाळीत एक तंत्रज्ञ आणि दोघे कर्मचारी हा प्रकल्प हाताळू शकतात. यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची किंवा कुशलतेची आवश्‍यकता नाही. 1200 ते 5000 टन क्षमतेदरम्यान हा प्रकल्प काम करू शकतो. कारखाना स्तरावर त्याची देखभाल शक्य आहे. ऑईल ऍण्ड ग्रीस रिमुव्हल मेकॅनिझम, रोटरी स्क्रीन फिल्टर, बायो टॉवर, डिफ्युज्ड एअरेशन, पॅरालल प्लेट सेपरेटर, कुलिंग टॉवर हे काही या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. फिजिकल, जीवशास्त्रीय आणि रासायनिक अशा तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प काम करतो.
पाणी आणि हवेच्या प्रदूषण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुलकर्णी इंजिनिअरिंगच्या शिरपेचात यानिमित्ताने आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी सोमेश्‍वर कारखान्याचे अध्यक्ष शहाजीराव काकडे, पर्यावरण अभियंता एस. व्ही. गवाणे, जी. एम. तावरे आदींनी पुढाकार घेतला.
क्षमता आणि फायदे
-- सयंत्र उभारणीचा खर्च चाळीस लाखांपर्यंत
-- दररोज सरासरी पंधरा लाख लिटर पाणी प्रक्रियेची क्षमता
-- शुद्धीकरण केलेले पाणी सहवीज प्रकल्पाबरोबरच कर्मचारी वसाहती, शेती, कारखान्यातील स्वच्छतेची कामे यासाठी वापरायोग्य
-- उसाबरोबरच त्यातून पाणीही येत असल्याने नव्या पाणी खरेदीची आवश्‍यकता नाही
-- सांडपाण्यापासूनचे प्रदूषण पूर्णतः आटोक्‍यात
===============================
भारतातील नद्यांच्या आरोग्याची चर्चा २२ लेखांच्या आधारे उभी करणाऱ्या या पुस्तकाचा भर यमुना आणि गंगा या नद्यांबाबत धोरणे काय आखली गेली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय झाली, यावरही आहे. एका थोर जलवेत्त्याचे हयातीतले अखेरचे पुस्तक, यादृष्टीनेही त्याचे महत्त्व आहेच..
रामस्वामी अय्यर यांचे नाव गेली तीन दशके भारतातल्या पाणी-नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये आणि जल क्षेत्रातील लोकाभिमुख अशा कार्यकर्त्यांमध्ये आदराने घेतले जाते. एके काळी भारत सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे ते मुख्य सचिव होते. त्या वेळची त्यांची कारकीर्द देशातल्या मोठय़ा धरण प्रकल्पांचे लाभहानी गुणोत्तर, नदी-जोड प्रकल्पाचे दुष्परिणाम, अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपाचे जलस्रोतांवर होणारे आघात आणि जनवादी, निसर्गानुकूल जलव्यवस्थापनाची गरज या मुद्दय़ांबद्दलच्या त्यांच्या अत्यंत न्याय्य आणि समंजस विश्लेषणांनी गाजली होती. पुढे निवृत्तीनंतरही सुमारे पंचवीस वष्रे रामस्वामी अय्यर हे दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’मध्ये मानद प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. विचारांतील खुलेपणा, जल व्यवस्थापनाच्या वैधानिक, सामाजिक आणि राजकीय पलूंचे सखोल ज्ञान, पाणी-वाटपाबाबतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांचे संपूर्ण आकलन आणि जलधोरणाविषयीचा जनहितवादी दृष्टिकोण ही रामस्वामी अय्यरांची बलस्थाने होती. यंदाच्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनापूर्वी काही महिनेच आधी त्यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या इंग्रजी लेखसंग्रहाचे एक पुस्तक ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेसने प्रकाशित केले आहे.
पूर्वापारपासून भारत हा पवित्र सप्तनद्यांचा देश मानला गेला आहे. प्रत्यक्षात हिमालयीन प्रभाग, मध्य भारतीय प्रभाग आणि दक्षिणेकडील द्वीपकल्पीय प्रभाग यांमध्ये अनेक मोठय़ा नद्या, त्यांच्या उपनद्या आणि त्यांच्या खोऱ्या-उपखोऱ्यांतील छोटय़ा नद्या मिळून हजारो नद्या भारतात आहेत. नदीकाठच्या मनुष्यवस्त्या, उद्योग-क्षेत्रे आणि विविध मानवी व्यवहार यांमुळे या सर्वच नद्या कमी-अधिक प्रमाणांत क्षतिग्रस्त आणि प्रदूषित झालेल्या दिसतात. कोणत्याही नदीचे आरोग्य हे केवळ नदीपात्रातील घडामोडींवरच अवलंबून नसते, तर नदीचे उगमस्थान, त्याभोवतीचे विस्तृत स्रवण क्षेत्र, उगमापासून अखेरच्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंत नदीच्या दोन्ही काठांलगतचा प्रदेश आणि नदीखोऱ्या-उपखोऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रांत दूरवपर्यंत मानवी हस्तक्षेपातून घडणाऱ्या घडामोडी यांचा परिणाम नदीच्या आरोग्यावर होत असतो. रामस्वामी अय्यर यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या ग्रंथातील विविध लेख हे उपरोक्त हस्तक्षेपांमुळे अनेक नद्यांवर ओढवलेल्या आपदांचे वर्णन करून नद्यांच्या विदारक अवस्थेच्या कारणांची सविस्तर मीमांसा सादर करतात. त्यामुळे भारतातील अनेक रुग्णाईत नद्यांच्या सद्य:स्थितीचा सडेतोड लेखाजोखा एकत्रितपणे मांडणारा हा पहिलाच ग्रंथ आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
देशातल्या सुदृढ असलेल्या आणि आजारी झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्या या विषयावर दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे २०११-१२ या दोन वर्षांच्या काळात दरमहा अशी एक व्याख्यानमाला झाली होती. तिथे अभियांत्रिकी, भूशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, जलशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र अशा विविध विद्याशाखांच्या तज्ज्ञांची व्याख्याने झाली. त्यांत काही निवृत्त शासकीय अधिकारी आणि नदीसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील कार्यकत्रेही होते. त्या व्याख्यानमालेनंतर त्या सर्व अनुभवी विद्वज्जनांकडून त्यांच्या व्याख्यानाच्या विषयांवर नव्याने लेख लिहून घेण्याचे मोठे काम रामस्वामी यांनी केले. त्या बावीस लेखांचा एकत्रित संपादित संग्रह म्हणजे हा महत्त्वाचा ग्रंथ होय. या लेखांमध्ये भारतातल्या अनेक राज्यांच्या आणि आंतरराज्य वाहणाऱ्या नद्या यांच्या आजच्या स्वरूपाचा ऊहापोह केला गेला आहे. या नद्यांबद्दलची सर्वच माहिती देणे अभिप्रेत नसून विशिष्ट प्रदेशांत नद्यांच्या होणाऱ्या दुर्दशेचे आणि तिच्या कारणांचे विवेचन करणे हे उद्दिष्ट आहे. संपादक रामस्वामी अय्यरांनी प्रस्तावनेत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे की पुरेशी माहिती उपलब्ध न झाल्याने भरतखंडातल्या सगळ्याच नद्यांचा समावेश त्यात करता आला नाही. तरीही महत्त्वाच्या अशा अनेक नद्यांबद्दलची जास्तीत जास्त माहिती विविध अंगांनी देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच होय. सुदृढ आणि आजारी अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्यांबद्दलचे विवेचन द्यायचे असे ठरवून या पुस्तकाचे शीर्षक निवडले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात सुदृढ, वाहत्या नद्यांची संख्या फारच थोडी भरली आणि ज्या थोडय़ा नद्यांचे वर्णन ‘सुदृढ’ म्हणून केलेले आहे, त्याही नजीकच्या काळात आजारी होण्याची भीती काही लेखांच्या लेखकांनी व्यक्त केली आहे.
भारतात पिढय़ान्पिढय़ा पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गंगा आणि यमुना या नद्या प्रदूषणामुळे कमालीच्या विषारी बनल्या आहेत. गंगा नदीचे खोरे अतिविशाल असे आहे. देशाच्या अकरा राज्यांत विखुरलेल्या ४० टक्केजनतेला ही नदी पाणी पुरवीत असते. देशातल्या ५० कोटी लोकांची उपजीविका गंगा नदीवर अवलंबून आहे, परंतु ज्या १४४ शहरांमधून गंगा वाहते त्या सर्व शहरांचे दूषित सांडपाणी गंगेस येऊन मिळते. त्यात शेतीतून येणारे रासायनिक खतमिश्रित पाणी, मानवी मला, गुराढोरांची घाण, विविध प्रकारच्या कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी आणि अर्धवट जळलेले मानवी मृतदेह यांचा समावेश असतो. या प्रदूषित गंगेबद्दलच्या लेखात काही तात्कालिक आणि काही दीर्घकालीन उपायांची मांडणी केली गेली आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती आणि गांधीविचारांतून उत्क्रांत झालेले निसर्गानुकूल विकास प्रतिमान असे शाश्वत उपाय सांगितले आहेत. सर्वाधिक प्रदूषित मानल्या जाणाऱ्या यमुनेबद्दलच्या लेखात यमुनेच्या सर्व उपनद्यांच्या असंख्य व्याधींची चर्चा असून यमुना खोऱ्याला मोठय़ा ‘अवयव प्रत्यारोपणाची’ गरज असल्याचे नमूद केले गेले आहे. आणखी एका लेखात नदीच्या आरोग्याचे गमक गुरुत्वशक्तीने वाहणाऱ्या तिच्या प्रवाहाच्या अखंडपणात आणि उगमापासून सागरापर्यंत पाणी आणि गाळ यांचे सातत्यपूर्ण वहन करण्याच्या क्षमतेत असते, असे म्हटलेले आहे. यमुनेसाठी लोकसहभागातून सुरू केलेल्या ‘यमुना जिएं’ अभियानाचे महत्त्व त्यात विशद केलेले आहे.
गंगाशुद्धीकरणाची ३० वर्षे
गंगा शुद्धीकरणासाठीच्या ‘गंगा कृती योजनेचा’ पहिला टप्पा १९८५ साली सुरू झाला. त्यात गंगा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तो टप्पा २००० पर्यंत चालला. दुसरा टप्पा १९९३ साली सुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती, दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या चार महत्त्वाच्या उपनद्या शुद्ध करण्याचे प्रकल्प होते. गंगा शुद्धीकरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, पण ही योजना काही यशस्वी झाली नाही. गंगा कृती योजनेच्या या पहिल्या टप्प्याच्या अपयशाची कारणे सांगताना मुंबई आय.आय.टी.च्या एका प्राध्यापकांनी या योजनेतील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वाला दोष दिला आहे. सार्वजनिक पशांच्या वापरातून निर्माण केलेली पी.पी.पी.ची भांडवलकेंद्री यंत्रणा ही नफावादी असल्याने स्वत:च्या कामांचा मोठा बोजा गंगातीरी जागोजागच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकत असते आणि अपयशाचे दायित्व टाळते. त्यामुळे पी.पी.पी.ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच सबलीकरण करून त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भांडवल आणि नतिक बळ प्राप्त करून दिले तर गंगेचे प्रदूषण कमी खर्चात शाश्वत रीतीने कमी करता येईल, असे ते म्हणतात. इतरही काही लेखक हे प्रचलित गंगा नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या यशाबद्दल फारसे आशादायी दिसत नाहीत. १९९५ साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना’ तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक ‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अभिकरण’ स्थापन केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे हस्तांतरित केले गेले. २०११ मध्ये जागतिक बँकेने गंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७००० कोटी रुपयांची एक योजना या अभिकरणास मंजूर केलेली आहे आणि आता तर देशाचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी एक वेगळे मंत्रालयच स्थापन केलेले आहे, पण तरीही या योजनेचे यश अद्यापही दृष्टिपथात नाही.
पूरनियंत्रणासाठी नद्यांचे काठ काँक्रीटने बांधून काढण्याने पूरनियंत्रण तर होतच नाही, उलट नद्यांचे आणि नदीकाठांवर राहणारे लोकांचे नुकसानच जास्त होते, असा एक मुद्दा एका लेखात मांडला गेला आहे. काठ बांधलेल्या बागमती नदीच्या पुराचे पाणी त्या काठांवरून उसळून फैलावण्याच्या घटना २५ वर्षांत ५८ वेळा घडल्या आहेत, असे लेखकाने म्हटले आहे. ईशान्येकडील तुलनेने स्वच्छ असणाऱ्या नद्यांच्या संभाव्य ऱ्हासाबद्दल काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे होणाऱ्या रासायनिक आणि जिवाणूजन्य प्रदूषणाचे आणि अर्निबध रीतीने बांधल्या जाणाऱ्या जल-विद्युत प्रकल्पांचे विपरीत परिणाम नद्यांवर होतात, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात असणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या मोठय़ा दाटीवाटीने तेथील नद्यांवर होणाऱ्या आघातांमुळे पारिस्थितिकीय (पहिले अक्षर ‘पा’) आणि सामाजिक हानीची जबर किंमत राज्याला कशी चुकवावी लागत आहे, हे एका लेखात स्पष्ट केले गेले आहे. काश्मीरमधील शहरीकरण आणि वृक्षतोड या दोन गोष्टींमुळे सिंधू खोऱ्यातील झेलम नदीचे बर्फाळ स्रवण क्षेत्र नष्ट होत जाऊन त्यामुळे नदीचा प्रवाह कसा रोडावला आहे याचे प्रभावी वर्णन एका लेखात दिलेले आहे.
याच पद्धतीने छत्तीसगड ते ओडिशादरम्यानची महानदी, महाराष्ट्र-तेलंगण-आंध्र वाहणारी गोदावरी, तामिळनाडूतील कावेरी आणि तिच्या उपनद्या, केरळमधील पेन्नार नदी, कर्नाटकातील काली, शर्वरी, बेड्थी या नद्या, गुजरातमधील साबरमती आणि नर्मदा, उत्तराखंडच्या मंदाकिनी, भागीरथी आणि अलकनंदा अशा अनेक प्रांतांतील अनेक नद्यांच्या ढासळत्या आरोग्याचा स्पष्ट आलेख या लेखसंग्रहातून वाचायला मिळतो. हिमांशू ठक्कर, लता अनंत, रवी चोप्रा, केली अली (ङी’’८ अ’’८), पांडुरंग हेगडे, दिनेशकुमार मिश्र, मनोज मिश्र, परिणीता दांडेकर, भार्गवी राव, लिओ सलढाणा, एन.सी. नारायणन आणि इतर यांसारखे २५ निष्ठावान अभ्यासक हे लेखक म्हणून या ग्रंथास लाभलेले आहेत. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांच्या मानगुटीवर सवार झालेले ‘विकासा’चे भूत हे अतिरिक्त शहरीकरण, गरवाजवी पायाभूत सुविधा, नदीखोरे संरचनांत राक्षसी हस्तक्षेप आणि प्रदूषण या त्याच्या आयुधांनी भरतखंडातील सर्वच नदीखोऱ्यांना, प्रवाहांना, पाण्याला, नदीखोऱ्यांतील जैविक संतुलनाला, नद्यांच्या अस्तित्वाला, नदीकाठच्या शाश्वत जीवन-व्यवस्थांना आणि संस्कृतींना कसे वेगाने नष्ट करीत आहे याचा दाखला या ग्रंथातून वाचकांना मिळतो.
.. आणि आपण!
हे पुस्तक वाचत असताना मला एका घटनेची आठवण प्रकर्षांने झाली. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने राज्यातील वाहत्या नद्यांच्या दोन्ही काठांजवळील प्रदेशांत उद्योगधंदे स्थापन करण्यावर असणारी पूर्वीची बंधने २०१५च्या जानेवारी महिन्यात शिथिल केली. ही बंधने २००० मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अन्वये स्वीकारलेल्या ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरणाद्वारे (फ्र५ी१ फीॠ४’ं३्रल्ल ेल्ली ढ’्रू८) लागू केलेली होती. या धोरणातहत नदीकाठांपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केले गेले होते. परंतु जानेवारी महिन्यात दावोस येथे झालेल्या ‘विश्व आíथक मंचाच्या’ बठकीसाठी रवाना होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरणच रद्दबातल करून नदीकाठचा प्रदेश आता सर्व प्रकारच्या औद्योगिक वाढीसाठी खुला असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे वाढते शहरीकरण आणि वाढते औद्योगिकीकरण यांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील २५ मोठय़ा नद्या या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झालेल्या आहेत. त्यांबरोबर जिल्हा पातळीवर महत्त्वाच्या असणाऱ्या अनेक छोटय़ा उपनद्या आणि नाले हेही प्रदूषित झालेले आहेत आणि अनेक भागांमध्ये भूजलही प्रदूषित होत आहे. येत्या काळात शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न राज्यात गंभीर स्वरूप धारण करणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. तरीही पर्यावरण, वनसंरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आणि प्रदूषण यांबाबतच्या कायद्यांत कारखानदार आणि गुंतवणूकदार यांच्या सोयीचे बदल करणे, अतीव प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लागू असणारी बंधने शिथिल करणे, कोल-टार निर्मिती, वाळू-उत्खनन, कागद-लगदा निर्मिती इत्यादी क्षेत्रांसाठीचे पर्यावरण नियम शिथिल करणे अशी पावले टाकत या देशाची चिंताजनक वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यात भर म्हणून की काय, राज्य शासनाने आता ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरण रद्द करून सर्व नद्यांच्या काठांजवळचे प्रदेश औद्योगिक वाढीसाठी खुले करून दिले आहेत. तीव्र पाणीटंचाईचे १२७ तालुके असणाऱ्या महाराष्ट्राला वाळवंटीकरणाच्या दिशेने नेणारे पाऊल तर नव्हे ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
लिव्हिंग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स
संपादन: रामस्वामी अय्यर
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : ५००, किंमत : ८६६ रु.
लेखक औरंगाबादच्या ‘निसर्ग मित्र मंडळा’चे संस्थापक व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ-सदस्य आहेत.
ईमेल- vijdiw@gmail.com
=====================
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते.
प्रा. विजय दिवाण
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पृष्ठीय जल आणि भूजल यांच्या सुसूत्र नियमनासाठी २००५ साली जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा तयार करून त्या अन्वये जल-प्राधिकरणाची स्थापना केली. या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदीखोऱ्याचा त्यातील उपखोऱ्यांसह तपशीलवार जल-आराखडा तयार करावा, आणि मग त्या सर्व खोरेनिहाय आराखडय़ांवरून राज्य-जलआराखडा तयार करून त्या आधारे राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन व व्यवस्थापन करावे हे अभिप्रेत होते. हा कायदा झाल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी खोरेनिहाय जल-आराखडय़ांपकी फक्त गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा तयार झालेला असून तो आराखडा शासनाने संक्षिप्त रूपात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर सर्वसामान्य पाणी-वापरकर्त्यांचे अभिप्राय मागवले आहेत. हा गोदावरी खोरे जल-आराखडा सर्वसमावेशक नाही. तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात जलसंपत्तीचे चिरस्थायी, टिकाऊ व्यवस्थापन रूढ करण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचे विविध अंगांनी नियमन करावे लागेल. मुळातच पृथ्वीच्या जीवावरणात (्रु२स्र्ँी१ी) नद्या आणि ओढे-नाले यांसारखे प्रवाही जलस्रोतांचे प्रमाण हे तुलनेने फारच छोटे आहे. पण तरीही हे प्रवाही पाणी निसर्ग-व्यवस्थेत अतिशय मोलाची कामगिरी बजावत असते. उंच शिखरीय भागांकडून हे प्रवाह वाहून खाली येतात तेव्हा सोबत अनेक क्षार आणि पोषणद्रव्ये घेऊन येतात. त्यामुळे नद्यांमध्ये सूक्ष्म जीवांपासून वनस्पती-िझगे-मासे यांसारख्या जीवांची उत्पत्ती होते. साचलेल्या पाण्यापेक्षा प्रवाही पाण्यामध्ये विविध प्रकारच्या जलीय परिसंस्था (ीू२८२३ीे२) तयार होत असतात. त्यामुळे प्रवाही पाण्यातील जैवविविधता ही साचलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त बहुरूपी असते. जगभरांत नद्यांवर बांधले जाणारे बांध, धरणे, कालवे, आंतरखोरे वहनमार्ग यांमुळे नदीप्रवाहांतील जैवविविधता आधीच धोक्यात आलेली आहे. त्यात नदी-प्रदूषणाची भर पडल्यामुळे मानवजातीस प्रोटीनयुक्त खाद्य पुरवण्याची नद्यांची क्षमताही घटत आहे. या प्रवाही जलस्रोतांमुळेच पृथ्वीवरील जलचक्र टिकून आहे हेही आम्ही विसरता कामा नये. नद्यांमध्ये किमान वाहता प्रवाह कायम राखणे हे जलचक्र अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रातून न अडवता खाली वाहून जाणारे पाणी म्हणजे ‘वाया’ जाणारे पाणी होय, असा विचार करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. नदीत किमान प्रवाह राखणे हे नदीतील जीव-विविधतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. अनेक नदीखोऱ्यांमध्ये आसपासच्या प्रदेशांतील भूजलपातळी घटल्यामुळेही नदीतील प्रवाह रोडावले असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यापुढे सर्वसमावेशक अशा नदीखोरे विकासाच्या आराखडय़ांची गरज भासणार आहे. नदीचे आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने नदीपात्राची रचना, भोवतालच्या स्रवणक्षेत्राची रचना, नदीत वाहून येणारे स्रोत, पाण्याची गुणवत्ता, गाळ व्यवस्थापन, जलीय वनस्पतींचे व्यवस्थापन, पाणी-उपशाचे प्रमाण, मासेमारीचे प्रमाण या सर्व गोष्टींचे नियमन आवश्यक असते. यातील कोणत्याही एका गोष्टीचा अतिरेक झाला तर त्याचा परिणाम नदीच्या सुस्थितीवर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी मार्च महिन्यामध्ये एक ‘महाराष्ट्र नदी संवर्धन योजना’ जारी केली आहे. सुरुवातीला ही योजना नदीकाठच्या ‘ड’ वर्गातील शहरांच्या नगरपालिका आणि १५ हजारांहून अधिक लोकवस्तीची गावे यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल असे घोषित झाले आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ४५.२३ टक्के लोक शहरी भागांत राहतात. त्यांत २६ महापालिका क्षेत्रे, १२ अ वर्गातील शहरे, ६१ ब वर्गातील आणि १४६ क वर्गातील नगरपालिका आहेत. ही अ, ब, क वर्गातील मोठी शहरे आणि सुमारे ७२ हजार उद्योगांचा समावेश असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती यांना मात्र ही योजना लागू नाही. नवी प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करणे, दूषित असे नागरी आणि औद्यागिक सांडपाणी हे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत वाहून नेणे, त्यावर प्रक्रिया करून ते सांडपाणी शेतांमध्ये, कारखान्यांमध्ये आणि बागा-उद्यानांमध्ये पुनर्वापरासाठी देणे, अशा प्रकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये शौचालये बांधणे, पद्धतशीर गटार-योजना राबवणे, सुयोग्य घन-कचरा व्यवस्थापन करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे अशा उपायांचा समावेश या योजनेत असणार आहे. ज्या भागांत नदीप्रदूषणाची व्याप्ती जास्त आहे त्या भागांत ही कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल असेही घोषित झाले आहे. राज्याच्या जल-आराखडय़ात या योजनेचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. वस्तुत: ड वर्ग शहरांच्या नगरपालिकांच्या पाठोपाठ टप्प्याटप्प्याने क, ब आणि अ वर्गीय शहरे या योजनेत केव्हा व कशी समाविष्ट करता येतील याचा तपशील नदी-खोरे आराखडय़ातून देणे उपयुक्त ठरले असते.
अलीकडच्या काळात अनुभवास येऊ लागलेल्या उष्मावाढीचा आणि विपरीत, टोकाच्या ऋतुबदलांचाही विचार नदी-खोरे आराखडय़ात केला जाणे आवश्यक आहे. २००४ सालापासून दिल्ली आय.आय.टी.चे एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अश्विनीकुमार गोसावी हे भारतातील बारा मोठय़ा नद्यांवर होणाऱ्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करीत आले आहेत. देशातल्या गंगा, महानदी, माही, लुणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, साबरमती आणि पेन्नार या नद्यांतील जल-उपलब्धतेबद्दल त्यांनी केलेली भाकीते ध्यानात घेण्याजोगी आहेत. या नद्यांपकी साबरमती, माही, पेन्नार आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात घटू लागले आहे, असे हा अभ्यास सांगतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील गोदावरी व कृष्णा या नद्यांमध्येही उपलब्ध पाण्यात घट झालेली आहे, असे डॉ. गोसावी यांनी नमूद केले आहे. ऋतुबदलांचा परिणाम म्हणून इसवी सन २०५०पर्यंत भारतात जवळपास सर्वच नद्यांमध्ये पाणी घटलेले असेल, असे हा अहवाल सांगतो. गोदावरी खोऱ्याच्या आराखडय़ात ऋतुबदलांमुळे घटणाऱ्या महाराष्ट्रातील नद्यांच्या जल-उपलब्धतेची दखल घेतली गेलेली दिसत नाही. ऋतुबदल ज्यामुळे होतात त्या तापमानवाढीमुळे नद्यांच्या पाण्यात वायू विरघळण्याचे प्रमाण बदलते आणि पाण्यातील जैविक प्रक्रियांमध्येही फरक पडतो. तापमानवाढीमुळे धरण-तलाव आणि जलाशयांमध्येदेखील जलीय शेवाळवर्गीय वनस्पतींच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण कमी होते. नद्यांमध्ये प्रवाही पाण्याची घट आणि प्रमाणाबाहेर उपसा असेल तर पाण्यात रासायनिक क्षार, सेंद्रिय पोषणद्रव्ये आणि गाळ यांची संपृक्तता वाढते. त्यामुळेही पाणी प्रदूषित होते.
त्या दृष्टीने सिंचनासाठीचा उपसा मर्यादित राखणे, कमी पाण्याची पीकपद्धती स्वीकारणे, खोऱ्यात उपलब्ध असणारे पाणी समन्यायी स्वरूपात वितरित करणे, नदी-क्षेत्रांत प्रदूषणकारी उद्योग प्रस्थापित करण्यास प्रतिबंध करणे, नागरी व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया अनिवार्य करणे, त्या सांडपाण्याचा योग्य जागी पुनर्वापर करणे, शहरांमध्ये घरगुती व सामुदायिक पातळीवर पाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना राबवणे आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक अशी धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते. गोदावरी आणि इतर नदी-खोऱ्यांचे आराखडे कायम करण्यापूर्वी त्या सर्व खोरे-आराखडय़ांवर जिल्हा पातळीवर जनसुनवाया अथवा चर्चासत्रे आयोजित केली तर जल-नियमनाच्या विविध पलूंवर अनेक विधायक सूचना शासनास प्राप्त होऊ शकतील.
लेखिका जलनियोजनाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ईमेल : vijdiw@gmail.com
==================
वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या दुíभक्षावर उपाय म्हणून आता मध्य रेल्वेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्पाचा आधार घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेने आपल्या वसाहतींबरोबरच कारखाने, यार्ड आणि काही महत्त्वाची स्थानके अशा ५० ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्प सुरू केला आहे. नुकताच लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू झालेल्या या एका प्रकल्पाद्वारे मध्य रेल्वेचे दरवर्षी १.४४ कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचप्रमाणे भूजल साठय़ातही लक्षणीय वाढ होणार आहे.
मध्य रेल्वेने पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यात रेल्वेच्या राज्यभरातील पाचही विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक झाडांची लागवड आणि निगराणी, ऊर्जेची बचत करणारे एलईडी लाइट्स, इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी विद्युत इंजिन आदी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मध्य रेल्वेने रेनवॉटर हार्वेिस्टग या पद्धतीचा अवलंब केला आहे.
मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचे भरमसाठ पाणी दरवर्षी पृष्ठभागावर पडून वाहून जाते. यातील खूपच कमी पाणी जमिनीत मुरते. मात्र हे पाणी जमिनीत मुरवून आणि साठवून वर्षभराची पाण्याची गरज त्यातून भागवणे शक्य आहे. त्यासाठी रेनवॉटर हार्वेिस्टग ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त आणि कमी खर्चाची आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू केलेल्या या प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेला फक्त दहा लाख रुपये खर्च आला आहे. या प्रकल्पासाठी देखभालदुरुस्ती खर्च नगण्य आहे. यासाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनस परिसरात २००० मीटरची जागा निश्चित करून तेथे १.५ मीटर बाय १ मीटरचे खड्डे खणले आहेत. त्यात विविध आकारांचे दगड टाकून पाणी झिरपण्याची व्यवस्था केली आहे.
पावसाचे पाणी या खड्डय़ांत पडल्यावर ते दगडांमधील फटीतून खाली मातीपर्यंत झिरपते. त्यातून भूजल साठय़ातही वाढ होते. विशेष म्हणजे इमारतीच्या छपरावर पडलेले पाणीही साठवण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. दर दिवशी १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला, तरी या प्रणालीद्वारे त्यातील ७० टक्के पाणी जमिनीत मुरेल, असा विश्वास मध्य रेल्वेने व्यक्त केला. लोकमान्य टिळक टर्मिनसची दर दिवशीची पाण्याची गरज १८ लाख लिटर एवढी प्रचंड आहे. रेनवॉटर हार्वेिस्टगच्या माध्यमातून साठवलेल्या पाण्यातून यातील ४० टक्के गरज भागणार आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेचा पाण्यावर होणारा दरमहा १२ लाखांचा खर्चही वाचणार आहे. ही बचत वर्षभरासाठी १.४४ कोटी रुपये एवढी आहे. भविष्यात इतर ठिकाणीही याच पद्धतीचा अवलंब करून पावसाच्या पाण्यातूनच दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवण्याचा मध्य रेल्वेचा मानस असल्याचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
====================
राज्यात रासायनिक खतांच्या वापरात गेल्या दोन वषार्ंत तब्बल २१ लाख टनाने वाढ झाली असून, प्रतिहेक्टरी वापरही मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ या वर्षांत राज्यात रासायनिक खतांचा वापर सुमारे ७६.५ लाख टन, तर प्रतिहेक्टरी वापर १४७.६ किलोग्रॅम इतका होता. २०१३-१४ मध्ये राज्यात विविध पिकांसाठी ५९.९ लाख टन रासायनिक खत वापरले गेले, त्या वर्षांत हेक्टरी वापर ११९ किलोपर्यंत मर्यादित होता. रासायनिक खतांच्या किमती आधीच आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, त्यातच पावसाच्या अनियमिततेमुळे रासायनिक खतांच्या वापराकडे कल वाढला आहे.
शेतकरी पूर्वी शेणखताचा वापर करून खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके घेत असत. शेणखतासाठी घरच्या गोठय़ात बैलजोडीसोबतच गायी-गुरे सुद्धा पाळत असत, मात्र यांत्रिकीकरणामुळे जनावरांची उपयुक्तता कमी झाली, तसा शेणखताचा वापरही कमी झाला. रासायनिक खतांचा पर्याय पुढे आल्यानंतर ही खते टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली. परिणामी राज्यातील सर्वच भागात रासायनिक खतांची मागणी भरमसाठ वाढली. रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापराचे दुष्परिणाम जाणवू लागले असून, अनेक भागात जमिनीचा पोत बिघडत आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बी.टी. तंत्रज्ञान, संकरित वाणांच्या विविध पिकांना तुलनेने अधिक रासायनिक खतांची गरज भासत आहे.
नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी वापर नियोजन विभागाच्या सर्वेक्षणातून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर शेतजमीन ही नापीक झाल्याचे आढळले. राज्यात कीटकनाशकांचा वापरही मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. २०१४-१५ या वर्षांत १२ हजार ६३४ टन कीटकनाशकांची फवारणी झाली. गेल्या काही वर्षांंत रासायनिक कीटकनाशकांसोबतच जैविक कीटकनाशकांच्या वापराकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला असला, तरी रासायनिक कीटकनाशकांचे प्राबल्य दिसून आले आहे. २०१०-११ या वर्षांत राज्यात ८ हजार ३१७ टन रासायनिक कीटकनाशके वापरण्यात आली होती, तर २२०० टन जैविक खतांचा उपयोग करण्यात आला होता.
२०१४-१५ मध्ये जैविक खतांचा वापर ३ हजार ८७५ टनापर्यंत पोहचला, पण त्यासोबतच रासायनिक कीटकनाशकांचा वापरही अधिक प्रमाणात झाला.
किंमतीत भरमसाठ वाढ
रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यापासून प्रमुख खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या. नफेखोरीचे प्रमाणही वाढले. युरियाच्या टंचाईच्या काळात पुरवठादारांनी वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न केला. पण, याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापराने भूजलाचे प्रदूषणही वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. कृषी नियोजनात खते आणि कीटकनाशकांच्या वापराविषयी स्पष्ट धोरण नसल्याने शेतकरी मार्गदर्शनाअभावी दिशाहीन पद्धतीने रासायनिक खतांच्या वापराच्या स्पध्रेत सामील झाल्याचे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
=====================
उद्योगांचे शहर अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरचे प्रदूषण २००९ नंतर काहीसे कमी होत गेल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकात चंद्रपूर प्रदूषणात देशात दुसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर होते. आता ते सहाव्या क्रमांकावर आहे. वायू प्रदूषणात देशात गाझियाबाद प्रथम, द्वितीय सिंगरोली आणि अंकलेश्वर तिसऱ्या क्रमांकावर असून चंद्रपूर २२ व्या क्रमांकावर आहे. जलप्रदूषणात प्रथम वाटावा, द्वितीय वापी, पानिपत तिसऱ्या क्रमांकावर, तर चंद्रपूर २४ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र, भूमी-भूजल प्रदूषणात चंद्रपूरचा प्रथम क्रमांक लागतो. प्रा.चोपणे यांनी चंद्रपूरच्या प्रदूषणासंबंधी केंद्रीय मंत्रालयात संबंधित सचिव, तसेच केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या भोपाळ येथील अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असून ते कमी करण्यासाठी ‘कृषी आराखडा’ व प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे सतत कमी होणाऱ्या प्रदूषण निर्देशांकामुळे २०१६ मध्ये उद्योगबंदी हटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, डोंबिवली, नवी मुंबई व तारापूर येथील उद्योगबंदी आधीच प्रदूषण कमी असल्यामुळे हटली आहे. भूमी-भूजल प्रदूषणामुळे चंद्रपुरात उद्योगबंदी कायम आहे. मात्र, जितक्या लवकर ते कमी होईल तितक्या लवकर या जिल्ह्य़ातील उद्योगबंदी हटवण्यात येईल, असे भोपाळ येथील बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी सीईपीएलचा निर्देशांक ८० च्या आत असायला पाहिजे.
या वर्षी पुन्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ‘तांत्रिक पुनर्विलोकन समितीह्ण चंद्रपुरात सर्वेक्षणासाठी येणार आहे. नीरीच्या अहवालानुसार त्यांनी २०१३-१४ मध्ये चंद्रपूरच्या प्रदूषणाची कारणे व उपायांसंबंधीचा अभ्यास केला असून प्राथमिक अहवाल मांडला आहे. त्यानुसार वायू प्रदूषणासाठी चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्रातील सर्व जुने संच, घरगुती कोळसा ज्वलन, वाहनांचा धूर व उद्योगांचे प्रदूषण कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार २०१५ मध्ये नवीन कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच नीरीने कोळसा खाणींच्या ढिगाऱ्यांचाही अभ्यास करून ते नदीच्या पात्रात असून पुरास कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१४-१५ मध्ये अशा सर्व खाणींना नोटिसा देऊन हे ढिगारे पावसाळ्यापूर्वी हटवण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी गेल्या वर्षी शासनाला प्रदूषणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सुचविले होते.
=======================
‘पाणीवाला बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मॅगसेसे पुरस्कारविजेत्या राजेंद्र सिंग यांना स्टॉकहोम वॉटर प्राइस हा पाण्याच्या क्षेत्रातला नोबेल मानला जाणारा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नुकत्याच ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमामध्ये त्यांनी पाण्यासहित अनेक मुद्दय़ांवर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.
एकविसाव्या शतकात पाण्याच्या प्रश्नावरून युद्ध होण्याची शक्यता आहे, इतका या शतकात पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अवकाळी पाऊस होणे, कधीही गारपीट होणे, पूर येणे, बर्फ वितळणे हे सगळे हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आहेत. ‘मौसम का मिजाज बिघड गया हैं’, म्हणून शेतकरी त्याकडे पाहतात, तर सरकार हवामान बदलाच्या या दुष्परिणामांना दडपण्याचा वा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार असे का करत आहे हे न समजण्यापलीकडचे आहे, पण सरकार आणि वैज्ञानिक या दुष्परिणामांकडे जेवढे दुर्लक्ष करतील, त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करतील तेवढेच देशाचे नुकसान होईल. या दुष्परिणामांची लोकांना जाणीव करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने असे केल्यास या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या कामी समाजही सरकारबरोबर उभा राहील. राजस्थानमध्ये तेच आम्ही केले. ८६०० हेक्टरहून अधिक जमीन उजाड झालेली होती. ती आम्ही हिरवीगार केली. मीही जलअभियंता वा तज्ज्ञ नव्हतो, ना माझ्याकडे त्याचे ज्ञान होते, पण तेथील लोकांना समस्येची जाणीव करून दिल्यानेच मी तेथील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती बदलू शकलो. कुणी तरी मदतीसाठी येईल याची वाट पाहात बसलो तर समस्येची व्याप्ती अधिकाधिक बिकट होत जाईल हे त्यांना पटवून दिले आणि लोकांनीही ते समजून घेत उपाययोजना शोधण्याच्या कामी सहकार्य केले. लोकांच्या सहभागामुळे, प्रयत्नांमुळे राजस्थानमधील दुष्काळ आणि पुरावर तोडगा काढत सात नद्यांना पुनरुज्जीवित केले. तसेच या कामासाठी ना कधी सरकारकडून पैसे घेतले, ना कुण्या अदानी-अंबानीकडून पैसे घेतले. त्यामुळे कुणीही टाटा-बिर्ला म्हणू शकत नाहीत की आम्ही यासाठी पैसे उभे केले. याचे सर्व श्रेय हे तेथील लोकांचे आहे. त्यांच्यामुळेच गावे पुन्हा वसली. गाव उजाड झाले म्हणून तिथून स्थलांतरित झालेले लोक आता तिथे परत जगण्यासाठी आले आहेत.
पण आता पुढचा काळ तर आणखीनच भयावह असणार आहे. कारण लोकांच्या भरभक्कम पाठिंब्यावर निवडून आलेले हे सरकार लोकविरोधी, उलटे काम करतेय. कारण ते कॉर्पोरेटवाल्यांचे, कंत्राटदारांचे सरकार आहे. ज्या पाणी, जमीन, जंगल या साधनसंपत्तीवर लोकांचा हक्क होता तो हिरावून घेऊन मूठभरांच्या हाती देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे. त्यासाठीच नवा भूसंपादन कायदा केला जात आहे. या कायद्यामध्ये बदल करण्याची भाषा सरकार करत असले तरी तो केवळ शाब्दिक बदल आहे. त्यामागील हेतू मात्र तोच आहे. २०१३च्या कायद्यामध्ये थोडे का होईना पण जमीनमालकांना अधिकार होते, पण नव्या कायद्याने ते काढून घेतले आहेत. एखाद्याला जमीन विकायची इच्छा नसेल तरी ती आता राष्ट्रहिताच्या नावाखाली विकावी लागेल आणि ती जमीन जाणार कुणाकडे? तर मूठभर पैसेवाल्यांच्या हातात. पण हे राष्ट्रहित कोण ठरवणार? उद्योगपती, कंत्राटदार? हे सरकार विकासाचा नारा देते, पण हा विनाशाचा नारा आहे. विकास, परिवर्तन, क्रांती असे शब्द वापरून प्रत्यक्षात वेगळेच सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे हे सरकार लोकांचे नाही तर कंत्राटदार-कॉर्पोरेट क्षेत्राचे सरकार आहे हे लोकांना कळले आहे. नऊ महिन्यांत लोकांनी सरकारविरुद्ध काहीच आवाज उठवलेला नाही, परंतु या नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकाराला जे विरोध करत आहेत त्यांना ते शत्रू ठरवत आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तरी आता याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. अजूनही या सरकारकडे चूक सुधारण्याची वेळ असून त्यांनी हे नवे विधेयक मंजूर करू नये आणि २०१३चा कायदा तसाच ठेवावा. कायद्यात छोटे बदल करायचे असतील तर त्यांनी जरूर करावेत, पण बदलाच्या नावाखाली त्यांनी लोकांची फसवणूक केली तर लोक सरकारच्या विरोधात उभे ठाकतील आणि दाखवून देतील की हा देश ठेकेदारांचा नाही. पाणी, जमीन-जंगलावर अधिकार लोकांचा आहे. या देशातल्या लोकांचा आत्मा अजून जागा आहे हे दाखवण्याची वेळ आता आली आहे.
सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये या सरकारने झपाटय़ाने जंगल, वनजमिनी ठेकेदार-उद्योगपतींच्या पदरात टाकल्या आहेत. वनजमिनी, जंगलांशी संबंधित जेवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत ती लवकरात लवकर निकाली काढा, त्यांना मंजुरी द्या, असे फर्मानच महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले आहे. जंगलात खाण उद्योग, विजेच्या वाहिन्या टाकण्यास सर्रास परवानगी दिली गेली आहे. सरकार चालवणाऱ्यांमध्ये सध्या मुख्य म्हणता येतील असे तीनच जण आहेत. मोदी, अदानी आणि अंबानी. त्यानंतरचा सरकार चालवणारा थोडा मोठा ग्रुप म्हणजे या तिघांमध्ये अमित शाह आणि अरुण जेटली ही नावे समाविष्ट करायची. ही पाच माणसेच सध्या सरकार चालवत आहेत. तीन किंवा पाचच जणांचा गट देश चालवणार असेल तर देशाचे काम नीट चालणार नाही. ‘येस मॅन’ची संख्या या सरकारमध्ये अधिक वाढली आहे. हे महाराष्ट्रातही झालेले दिसते. त्यामुळे जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही ‘येस मॅन’ होण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. वनजमिनी, जंगले उद्योगांसाठी देण्याचे सगळ्यात अधिक निर्णय हे महाराष्ट्राच्या बाबतीच झालेले आहेत आणि या जमिनी पदरात पाडून घेणाऱ्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर अदानी, दुसऱ्यावर अंबानींचे नाव घ्यावे लागेल.
भारतीय ज्ञानाचा सन्मान
‘द स्टॉकहोम वॉटर प्राइज’ हे आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था- मोठय़ा पदांवरील व्यक्तींना मिळाले आहे. या वेळी प्रथमच माझ्यासारख्या खेडुताला हा पुरस्कार मिळाला, पण हा माझा सन्मान नाही, तर भारतीयांच्या पाण्याविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाचा, पाणी व्यवस्थापनाच्या सुलभ पद्धतींचा सन्मान आहे. २१व्या शतकात पाण्यावरून तिसरे महायुद्ध होऊ नये यासाठी केलेल्या उपायांचा हा सन्मान आहे. पाणीटंचाईसारख्या जागतिक समस्यांचे उत्तर स्थानिक पातळीवर शोधायला हवे. अन्नसुरक्षा, पाणीसुरक्षा, हवामानसुरक्षा, जागतिक तापमानवाढ या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे स्थानिक पातळीवर देता येतील. त्यासाठी साधन, पैसेही जास्त लागणार नाहीत.
जमीन बळजबरीने का घेता?
हरित क्रांतीचा प्रयोग चुकला हे ४० वर्षांनंतर आता लक्षात येत आहे तसेच भूमी अधिग्रहणाबाबत होईल. विकासासाठी जमीन देण्यास कोणाचीच हरकत नाही, मात्र ही जमीन खरेदी करा. जमीनमालक- प्रकल्प राबवणाऱ्याने वाटाघाटीतून किंमत निश्चित करावी आणि जमिनीचा व्यवहार व्हावा. मात्र तसे न करता प्रकल्पासाठी जमीन ‘ताब्यात’ घेणे हा काय प्रकार आहे? कोणाकडूनही बळजबरीने जमीन घेऊ नका. भूमी अधिग्रहण नाही तर जमीनहक्क कायदा असावा. एक एकर जमिनीतून शेती होत नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे, पण तो शेतकऱ्याचा रोजगार आहे. ही शेतीच विकासाचा व त्यांच्या सुरक्षेचा मार्ग आहे.
पाणी, जंगल, जमीन या नैसर्गिक संपत्तीवर लोकांचा अधिकार आहे, असे आम्ही सतत सांगतो आहोत, पण सरकार तो अधिकार हिरावून घेत आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जंगलातून तसेच नदीपात्रातून होणारा वाळू उपसा. सर्वोच्च न्यायालयाने वाळू उपशावर बंदी घातलेली आहे. वाळू उपसा सुरूच ठेवला तर पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार नाही. कारण वाळू हे पाणी स्वच्छ करण्याचे काम करते. वाळूअभावी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होईल आणि लोक आजारी पडतील. त्यामुळे या देशातील लोकांचे आरोग्य नीट ठेवायचे असल्यास नदीपात्रातील वाळू उपशावर बंदी असलीच पाहिजे. देशात अनेक ठिकाणी मुबलक वाळू आहे. सरकारने वाळूच्या साठय़ांची ठिकाणे निश्चित करावीत-प्रमाण पाहावे. जास्त वाळू असलेल्या ठिकाणाहून उपसा करावा. त्यासाठी धोरण आखावे. पण नदी, जंगलांतून वाळू उपसा करू नये. तेथील वाळू ही पाण्याशी संबंधित आहे. पाणी प्राण आहे, जीवन आहे, जगण्याचे माध्यम आहे, आत्मसन्मान आहे, आनंदाचा निर्देशांक आहे. या चार गोष्टी पाण्याशी संबंधित आहेत. मला वाळू उपशाचे काय करायचे याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने नुकतेच बोलावले होते, पण पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर त्या मीटिंगला आलेच नाहीत. नदीपात्रात वाळू उपसा नको या मुद्दय़ाबाबत वा जल व्यवस्थापनाबाबत त्यांना साधी चर्चासुद्धा करायची नसेल तर काय बोलणार?
आज आपण एकविसाव्या शतकात या प्रश्नांना सामोरे जात आहोत. वास्तविक पाणी हा आपल्याच नाही तर जगातील अनेक देशांपुढचा बिकट प्रश्न आहे. सिंचित- असिंचित, उद्योग- शेती, छोटे-बडे यांच्यात उद्या पाण्यावरून मोठे संघर्ष होऊ शकतात अशी शक्यता आहे. हा संघर्ष फक्त देशांतर्गतच नाही तर जगभरात होऊ शकतो. या परिस्थितीत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची असेल, कारण भारत हा जल व्यवस्थापनाचा जगाचा महागुरू आहे. अगदी चीनपेक्षाही जुना इतिहास आपल्या जलव्यवस्थापनाला आहे. आपल्या गुलामगिरीच्या काळात या व्यवस्थापनाची प्रक्रिया नष्ट करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांकडून केला गेला. १९३२ मध्ये वाराणसीच्या तत्कालीन कमिशनरने हॉकिन्सने आपल्या एका आदेशाने त्याची सुरुवात केली. तेव्हाच्या वाराणसीमधील पाणी व्यवस्थापन वैशिष्टय़पूर्ण होते. तिथले तीन प्रमुख तलाव तीन पातळ्यांवर होते, पण ते एकमेकांशी जोडलेले होते. सगळ्यात वरच्या पातळीवर असलेल्या तलावातले पाणी मधल्या पातळीवर असलेल्या तलावात जाई तेव्हा त्यातील नकोशा घटकांचा निचरा होई. मधल्या तलावातून ते खालच्या तलावात येई तेव्हा त्याचा आणखी निचरा होत असे. या पद्धतीने दोन पातळ्यांवर त्या पाण्याचं शुद्धीकरण होऊन तिसऱ्या तलावात ते शुद्ध, स्वच्छ होऊन येई आणि मग गंगेला जाऊन मिळत असे, पण हॉकिन्सने बनारसच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली पाण्याच्या शुद्धीकरणाची ही प्राचीन व्यवस्था मोडीत काढली. कारण इंग्रजांना भांडवलशाहीवर आधारित त्यांचे तंत्रज्ञान आपल्यावर लादायचे होते. त्यासाठी त्याने अशी ऑर्डर काढली, की हे तलाव थेट गंगेला जाऊन मिळतील अशी रचना करून घ्या. या गोष्टीला विरोध करण्यासाठी पं. मदन मोहन मालवीय यांनी हॉकिन्सची भेटही घेतली. त्यांनी त्याला विचारले की, तुला गंगेचे आणि भारतीय माणसाचे नाते माहीत आहे ना? तो म्हणाला हो, पण बनारस सुंदर व्हायला पाहिजे असेल तर हे करावेच लागेल. मदन मोहन मालवीय खूप नाराज झाले. त्यांच्या बरोबरच्या एकाने त्यांना सांगितलं, की या सगळ्यासाठी सरकार वीस लाख रुपये खर्च करणार आहे. तो त्यांना करू दे. म्हणजे आपल्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि मग आम्ही त्याला विरोध करू. आंदोलन करून ते थांबवू. असाच विरोध करून त्यांनी एक निर्णय बदलायला लावला होता, पण कशाचाच काहीही उपयोग झाला नाही आणि त्या तलावांची प्राचीन जलशुद्धीकरण व्यवस्था मोडीत काढून ते पाणी तसेच गंगेत सोडले जाऊ लागले. आणि आज आपण पाहतो आहोत की त्या एका आदेशाने गंगेचे जे झाले तेच देशातल्या सगळ्या नद्यांचे झाले. या एका निर्णयाचा अपवाद वगळता देशात कुठेही तलाव, नाले नद्यांशी जोडण्याचा सरकारी निर्णय नाही. पण तेव्हापासून तलाव, नाल्यांमधलं पाणी बेकायदेशीररीत्या नद्यांमध्ये सोडले जाते आहे आणि नद्या प्रदूषित होत आहेत. एका छोटय़ा निर्णयाने देशातल्या सगळ्या नद्यांची अवस्था दारुण करून टाकली आहे आणि आता आपण भूमी अधिग्रहण विधेयकाला सामोरे जातो आहोत. त्यामुळे तर पाणी, जंगले आणि जमिनीवरचा आपला अधिकारच जाणार आहे. आपल्या देशात जमिनीचे पाण्याशीही नाते आहे आणि जंगलाशीही. ते तोडून धनाढय़ांना ही निसर्गसंपदा देण्याचा घाट घातला जात आहे.
आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपल्या देशात पोटभर अन्न नव्हते. आपण हरित क्रांती केली आणि चमत्कार झाला. धान्योत्पादन वाढले, पण ते करताना रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या वापरावर इतका भर दिला गेला की त्या अतिवापराचा जमिनीवर परिणाम झाला. आता भारंभार बोअरवेल खोदाव्या लागत आहेत. आत्महत्या होत आहेत. पीकपॅटर्न आणि पाऊसपॅटर्न यांचे नाते तोडल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. मुख्य म्हणजे हे सगळे पुढच्या काळात आणखी वाढणार आहे.
कंत्राटदारांना दूर ठेवा!
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचे धोरण राबवायला हवे. उद्योगांना वाव देण्यासाठी नदी परिसरातील कारखान्यांवर असलेले र्निबध दूर करणे योग्य नाही. त्यामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तसेच दुष्काळाचा सामना करण्याचे शाश्वत मार्ग आहेत. जलयुक्त शिवार हा उपक्रम चांगला आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सिंचन क्षेत्रातील कंत्राटदारांच्या विरोधात भूमिका घेत होते. त्याची त्यांनी आठवण ठेवावी आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदारांचा शिरकाव होऊ देऊ नये. हा उपक्रम समाजाचा आहे. त्याचे काम कंत्राटदारांना न देता ते स्थानिक गटांकडून करून घ्यावे.
‘गंगा स्वच्छता’ कंत्राटदारांसाठी
‘गंगा स्वच्छता अभियान’ हे काही कंत्राटदारांकडे पैसे पोहोचवण्याचे अभियान आहे. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी ते गंगेचा सुपुत्र असल्याचे सांगितले होते. आई आजारी असते तेव्हा मुलाचे काम तिला चांगल्या डॉक्टरकडे नेणे आहे. केवळ खोऱ्याने पैसे ओढणाऱ्या डॉक्टरकडे नेण्याने काही होणार नाही. त्याचप्रमाणे गंगा स्वच्छता मोहिमेसाठी मोदी यांनी तज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक होते, पण तसे न होता केवळ कंत्राटदारांच्या खिशात पैसे जातील, अशा रीतीने योजना राबवली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या काळात सिंचन वाढविण्यासाठी जे अनुदान देण्यात आले ते बहुतांश कंत्राटदारांच्या खिशातच गेले. कालवे काढता आले नाही त्या ठिकाणी विहिरी खोदण्यासाठी सबसिडी देण्यात आली. अनुदान मिळत आहे म्हणून पाणी आहे किंवा नाही याची चाचपणी न करताच विहिरी खोदण्यात आल्या. विहिरी खोदणे शक्य नव्हते तेथे कूपनलिकांच्या माध्यमातून बेसुमार पाणी उपसण्यात आले. आपल्या विद्यापीठांमधून आणि आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांमधून शिकविले जाणारे अभियांत्रिकीचे ज्ञानही पाण्यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, यावर भर देणारे होते. जमिनीच्या पोटात खोल खोल असणारे पाणी वारेमाप उपसण्याच्या या धोरणामुळेच पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढले आहे. त्यामुळेच आपले शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. हरित क्रांती झाली त्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटकातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रासायनिक खते-कीटकनाशकांचा भरपूर वापर झाल्याने ते जलस्रोतांमध्ये मिसळले गेले. त्यामुळे कर्नाटकात कॅन्सरचे रुग्णही वाढत आहेत.
शिवाय खते व कीटकनाशकांसाठी मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्यात आली. ते आताही सुरू आहे. त्यातून केवळ खते-कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ होत आहे. यांनी बाजारपेठेलाही सबसिडी दिली. गहू, साखर खरेदी करणाऱ्यांनाही सबसिडी दिली. मदत द्या, पण कुणाला? शेती उत्पादनाची बाजारपेठ विकेंद्रित करायला हवी होती. ती केली गेली नाही. पर्यायाने ही बाजारपेठही काही लोकांच्याच हाती राहिली. हे अनुदानाचे धोरण शेतकरीकेंद्रित असायला हवे होते, पण ते केवळ कॉर्पोरेट आणि उद्योजकांना डोळ्यांसमोर ठेवून आखले गेले. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा दावा करणारे दुर्दैवाने आणखी वाईट दिवस आणणारी धोरणे वेगाने राबवीत आहेत.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्के धरणे आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातच सर्वाधिक दुष्काळ आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये धरणांकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून- केंद्राकडून सर्वाधिक गुंतवणूक आणण्याची क्षमता होती. परंतु, आपल्याकडे असलेल्या पाण्याचा योग्यरीत्या वापर करून कमी पाण्यात शेती उत्पादन कसे वाढवता येईल, याचा शिस्तबद्धपणे विचार आणि त्या दृष्टीने काम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी कधीच केले नाही. उलट हे पाणी विकून अधिकाधिक पैसा कसा मिळविता येईल, यावरच नेत्यांचा भर राहिला. हे पाणी ‘साखरेत’ विकण्याकडेच राजकारण्यांचा कल राहिल्याने अन्न सुरक्षेचा विचार झाला नाही. याबाबत अज्ञान असते तर ते कधी तरी दूर तरी झाले असते. पण केवळ हितसंबंध गुंतले असल्याने त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला. हितसंबंध असण्यातही काहीच वावगे नाही. परंतु, दूरगामी विचार करून धोरण राबवणारे हवे आहेत.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. ज्या विकासातून आपल्या निसर्गाचे संवर्धन होते, ज्यामुळे लोकांच्या चेहऱ्याावर हसू येते, त्याला विकास म्हणायला हवे. आणि ही सुबत्ता केवळ शाश्वत विकासामुळेच येते. महाराष्ट्राला शेतीत असलेले मूळचे ज्ञान आता राहिलेलेच नाही. शेतीसंस्कृती रसातळाला गेल्याने हे झाले आहे. शेतीमुळे पोट भरते आणि संस्कृतीमुळे आपण समृद्ध होतो. परंतु, शेती-संस्कृतीला प्राधान्य देण्याऐवजी शेती-उद्योगाला प्राधान्य देऊन महाराष्ट्राने आपले नुकसान करून घेतले आहे.
चुकीच्या जलव्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रातील ७२ टक्के भूजलसाठे संपले आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस आणि शेतीचे जे नाते आहे ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रात तोडण्यात आले. मराठवाडा-विदर्भात ऊस घेणे हेच चुकीचे. मी मध्यंतरी महाराष्ट्रात ५-६ जिल्ह्य़ांत फिरलो. मैलोन्मैल मला ऊसाचे वाळलेले पीक दिसत होते. मग मी विचारले की पाणी नसेल तर मग तरीही तुमचा उसाचा आग्रह का? तुम्ही दुसरे कुठलेही पीक का घेत नाही, यावर शेतकऱ्याचे उत्तर होते, आमचा आमच्या भागातल्या या फॅक्टरीबरोबर करार झालेला आहे. त्यामुळे आम्हाला इतक्या जमिनीवर ऊस घ्यावाच लागतो. पाऊस येणार नाही हे माहीत असूनही नाइलाजापोटी आम्ही ऊस घेतो. माझ्या मते ही एक प्रकारची वेठबिगारीच झाली आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना असे वेठबिगार कुणी बनवले हे तुम्हाला सगळ्यांना चांगलेच माहीत आहे.
माझ्या या सगळ्या मांडणीमुळे मी विकासविरोधी असल्याचा आरोप माझ्यावर होतो. पण खरे तर पाण्याबद्दल मला काहीच समजत नव्हते. मी सरकारी नोकरी करत होतो. ती सोडून मी लोकांना औषध द्यायला आणि मुलांना शिकवायला गावात गेलो. माझ्याकडे औषध घ्यायला गावातली म्हातारी माणसे यायची. एक आजोबा मला म्हणाले, तू कशाला औषध देतोस, काय उपयोग आहे आमचा जगून? जगायचे आणि नऊ नऊ मैलांवरून पाणी आणण्यासाठी मरमर करायची. कशाला जगू मी? मी त्यांना सांगितले, आजोबा, तुमचे दु:ख मी समजू शकतो, पण पाण्यामधले मला काहीही कळत नाही. मला पाण्याचे काम नाही येत. तर ते म्हणाले, मग मी तुला शिकवतो. मी म्हटले की, मला शिकवण्यापेक्षा तुम्हीच का नाही करत ते काम? तर त्यांनी सांगितले की पूर्वी आम्हीच करायचो पाण्याचे काम. पण गावात व्होट आले आणि त्यामुळे गाव वाटले गेलेय. तुझे कसे आहे की तू या गावातल्या कुणाचाच नाहीस आणि जो कुणाचा नसतो, तो सगळ्यांचा असतो. मग मी पाण्याचे काम शिकायला तयार झालो. त्याने मला तीन दिवस फिरवले. त्याने मला चक्क मोठय़ा हंडय़ांत बसवून विहिरीत उतरवले. एक-दोन नाही तब्बल २५ विहिरींमध्ये उतरलो मी. त्याने मला दाखवले विहिरी कशा असतात, त्यात पाणी कसे येते, कसे साठते, आकाशातून येणारे पाणी विहिरीत साठण्यापर्यंतची प्रक्रिया.. पाणी इसमे आवेगा तोही सूरज पाणी की चोरी नही कर सकेगा! त्यांना आपले बाष्पीभवन वगैरे शब्द माहीत नव्हते. त्यांच्या भाषेत सूर्य पाण्याची चोरी करतो. त्याच्यापासून ते वाचवण्यासाठी विहिरीत जपून निगुतीने ठेवायचे.
पाऊस आणि पिकांचे नाते
जमिनीखाली साठलेले ८० टक्के पाणी काढून उसासारखे पीक घेतले गेले. उसाने काय नुकसान केले? तर पीकचक्र आणि पाऊसचक्र यांचे जे नाते होते, त्याबद्दलची शेतकऱ्याची जी समज होती, ती ऊस पिकाने तोडली. हे मुख्यत: महाराष्ट्रात झालं. आम्ही राजस्थानात ते नाते अजून जपून आहोत. म्हणूनच पाणी कमी असणाऱ्या राजस्थानातला शेतकरी तुम्हाला आत्महत्या करताना आढळणार नाही. हे नाते तोडल्यामुळेच आज महाराष्ट्र कर्जबाजारी आहे.
उसाऐवजी डाळी घ्या
महाराष्ट्रात उसाऐवजी डाळी लावूनही शेतकरी पैसा मिळवू शकतो. आज आपला देश डाळी आयात करण्यावर मोठय़ा प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. म्हणजे डाळींना बाजारपेठ आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील जमीन कमी पाण्यात येणाऱ्या डाळींसाठी खूप चांगली आहे. तूर, मूग, मसूरसारख्या डाळी घेऊन शेतकरी चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात. पण त्याऐवजी साखरेच्या राजकारणाला उपयुक्त असलेल्या उसाला नको इतके महत्त्व देण्यात आले. म्हणूनच महाराष्ट्रात जो काही ‘विकास’ म्हणून दाखवला जातो तो विकास नाहीच. उलट येथे भरकटलेल्या ज्ञानामुळे विध्वंस आणि आपत्तीच आली आहे, असे मी म्हणेन.
मग मी ते पाण्याचे माणसाशी असलेले सगळे नाते त्यांच्याकडून नीट समजून घेतले. माझे ‘कॉमन सेन्स’वाले विज्ञान आहे. ते सध्याच्या आधुनिक गणिती किंवा व्यावसायिक विज्ञानापेक्षा वेगळे आहे. माझ्या ‘कॉमन सायन्स’मध्ये सुलभता आहे. ते सहजपणे समजते. गावातल्या एका अशिक्षित व्यक्तीमुळे मी पाण्याचे विज्ञान शिकू शकतो. माझी शिकवण जटिल नाही. सोपी आहे. त्यामुळे, ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना समजते-आवडते. ते माझ्यावर विश्वास ठेवतात. त्यातून आम्ही छोटे छोटे ११ हजार पाणीसाठे तयार केले. नालाबंडिंग-जोहड-शेततळी अशा वेगवेगळ्या प्रकारे ते केले. या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की, मी या देशात कुठेही कमी खर्चात पाणी साठवण्याचे काम करू शकतो. मी ‘विकासविरोधी’ असतो तर ही कामे का केली असती? राजस्थानमध्ये आम्ही नद्या जिवंत केल्यानंतर मग सरकारने या नद्यांमध्ये मासेमारी करण्यासाठी वेगळ्याच लोकांना कंत्राटे दिली. जर लोकांनी नद्या जिवंत केल्या आहेत तर त्या नद्यांवर लोकांचा अधिकार असायला हवा या भूमिकेतून आम्ही नदीसंसद तयार केली. ती तोडण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न केले. पण आज १९ वर्षे झाली आमची ही नदीसंसद सुरू आहे. आमचा असा अनुभव आहे की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते लोकांशी वाईटच वागते. त्यात बहुमतातून सत्तेवर आलेल्या या सरकारचा विनाशाकडचा प्रवास अधिकच वेगाने होतो आहे.
आताचे सरकार ज्या संस्कृतीचे नाव घेते ती खरी भारताच्या शेतीमध्ये आहे. येथे व्यापारात नफा आणि शुभ या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. माझे जीवन चालविण्यासाठी मला थोडा लाभ हवाय, एवढाच हेतू होता. भारतीय संस्कृतीत दोन टक्के लाभ अपेक्षित होता. त्यातही या लाभाचा १० टक्के हिस्सा धर्मादाय कामांवर खर्च केला जात असे आणि तो प्रामुख्याने पाण्याच्या संवर्धनासाठी केला जात असे. राजा जमीन द्यायचा, समाज श्रम करायचा आणि त्यासाठी लागणारा पैसा महाजन द्यायचे. यालाच ‘सांस्कृतिक जलसंवर्धन’ म्हणता येईल. आता पाणीसंवर्धन नव्हे तर त्याचा व्यापार केला जात आहे. हे व्यापारी कंपनी काढतात आणि पाणी बाटलीत भरून दुधाच्या भावाने विकतात. आजचे सरकार हे या उद्योजकांचे आहे, जे पाणीपण विकून पैसे कमावू पाहत आहे. ते पाण्यावरची तुमची मालकी मान्य करीत नाही. आता तर पाण्यावरचा सर्वसामान्यांचा अधिकारच सरकारला नष्ट करायचा आहे.
संस्कृतीच्या नावाने लोकांची दिशाभूल केली जाते. खऱ्याखुऱ्या समृद्धीत श्रम, संघटन, संस्कारांची गरज असते. भारताची संस्कृती श्रमनिष्ठ होती. जो निसर्गाकडून कमी घेतो आणि आपल्या श्रमातून तिची परतफेड करतो, त्याला आदराचे स्थानप्राप्त होते. आता जो सर्वात जास्त पाण्याचे प्रदूषण करतो, ते प्रमाणाबाहेर उपसतो, जमीन बळकावतो, त्याला आदर आहे. प्रदूषण करणारे, अतिक्रमण करणारे आणि शोषण करणाऱ्यांनाच आज मान आहे. या बळकावण्याच्या मानसिकतेवरचा उपाय आधुनिक तंत्रात नाही. मूळ भारतीय समाजाच्या संस्कृतीत आहे.
हे सगळं बदलण्यासाठी सरकार आणि समाजाचे एकत्रित प्रयत्न हवेत. सरकारने पाणवठे तसेच सामूहिक मालमत्तेच्या जागा निश्चित करणे, त्यांचे क्षेत्र आखणे व त्या अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास लोकांना आपल्या सामूहिक मालकीच्या जागा नेमक्या कोणत्या हे लक्षात येईल व समाजच त्यावर होत असलेले अतिक्रमण थांबवण्यासाठी जागरूक होईल. सरकार अतिक्रमण थांबवू शकत नसेल तर तरुण पिढी हे काम नक्कीच करेल. त्यासोबतच बाजारपेठांच्या रेटय़ामुळे सरकारने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रशिक्षण शेतीसंदर्भातही द्यायला हवे. पाणी, जंगल, शेती यात आपले पारंपरिक ज्ञान उत्तम आहे. त्यात तरुणांना प्रशिक्षित केल्यास त्यांना रोजगार मिळेल व देशाचाही फायदा होईल. त्यासाठी समाजाकडूनही सरकारवर दबाव यायला हवा.
=================
शहराच्या विविध भागातून इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीमध्ये जाणारे 67 दशलक्ष घनमीटर प्रदूषित पाणी तातडीने थांबवावे, यासाठी तीन महिन्यांच्या आत आराखडा सादर करावा, अशी सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला दिलेल्या आहेत. मात्र, हे काम अद्याप पुढे गेलेले नाही. महापालिकेकडून आराखडा पाठवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तो अद्याप मिळालेला नाही.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये दररोज 291 दशलक्ष घनमीटर सांडपाण्याची निर्मिती होते. महापालिकेला या सर्व पाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या आहेत. सध्या 224 दशलक्ष घनमीटर पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. उर्वरित 67 दशलक्ष घनमीटर पाणी हे इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीमध्ये मिसळले जात आहे. त्यामुळे नद्यांची प्रदूषण पातळी वाढली आहे.
नद्यांचे सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी बंद करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रदूषण मंडळाने गेल्यावर्षी दोन वेळा महापालिकेला नोटीस बजावली होती. त्यावर मंडळाला महापालिकेकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नव्हते. प्रदूषण मंडळाने 19 जूनला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नोटीस पाठवली. त्यामध्ये नदीत जाणारे 67 दशलक्ष घनमीटर पाणी थांबवण्यासाठीचा आराखडा तीन महिन्यांत सादर करायचा होता. महापालिकेने आराखडा सादर केल्यानंतर दोन वर्षांत अंमलबजावणी करण्याची अट मंडळाने घातली आहे. सध्या सात दशलक्ष घनमीटर पाणी इंद्रायणी नदीत, तर 60 दशलक्ष घनमीटर पाणी पवना आणि मुळा नदीमध्ये मिसळले जात आहे. त्यामुळे नदीत जलपर्णी वाढत आहे. पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण घटत आहे. महापालिकेने नद्यांमध्ये जाणारे प्रदूषित पाणी तातडीने थांबवून महापालिकेने नवे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
महापालिकेने अहवाल पाठविला
इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीत जाणारे प्रदूषित पाणी थांबवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. आठ दिवसांपूर्वी तो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविला आहे. त्यात येत्या पाच वर्षांत हे काम मार्गी लावणार, शहरातील जुन्या वाहिन्या बदलणार, आवश्यक ठिकाणी मैलाशुद्धीकरण केंद्र सुरू करणार, असे नमूद केल्याचे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता देवाण्णा गट्टूवार यांनी सांगितले.
================
राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर म्हणून चर्चेत असलेल्या डोंबिवलीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गावांत ३८० जणांना विषारी वायूची बाधा झाल्याने प्रचंड घबराट पसरली. खरेतर ज्या वालधुनी ‘नाल्यात’ रसायने सोडल्याचा प्रकार घडला, ती मूळची नदी. पण पर्यावरणाच्या नासाडीमुळे आणि यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे मुंबईच्या ‘मिठी’प्रमाणे तिचाही नाला झाला आहे. कुणीही यावे नि रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडून जावे, या स्थितीमुळे आणि चिरीमिरी घेऊन सोडून देण्याच्या सरकारी वृत्तीमुळे ही घटना घडली. खरेतर ठाणे, रायगड नि पालघर जिल्ह्यांत ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत, त्या सर्व ठिकाणी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यात सर्वत्र हा प्रश्न डोके वर काढतो आहे. प्रक्रिया न करता सोडून दिलेले वायू, सांडपाणी यामुळे पशू, पक्षीच नव्हे; तर माणसेही मरणाच्या खाईत ढकलली जात आहेत.
55प्रदूषणामुळे जीव कासावीस होतो, सांडपाण्यामुळे जमिनी, जलस्रोत, नदी-खाडीचे प्रवाह दूषित होतात; तरीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मात्र कधीही प्रदूषण करणारे सापडत नाहीत! वायू उत्सर्जित करणारा-रसायने झिरपणारा कचराही जागोजाग टाकून दिला जातो.वालधुनीच्या घटनेतही सांडपाणी सोडणारा टॅंकर आधी नागरिकांनी पकडून दिल्याचे आणि पोलिसांनी ‘हिशेब’ करून तो सोडून दिल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारी यंत्रणा नागरिकांच्या जिवाशी कसा खेळ मांडतात, याचा हा आणखी एक दाखला.
भोपाळच्या वायू दुर्घटनेला नुकतीच तीस वर्षे पूर्ण झाली. युनियन कार्बाईडच्या उच्चपदस्थांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर अजूनही टीकेची झोड उठवली जाते. पण जागोजागी फोफावत असलेल्या या विषवल्लींचे काय? सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या पालिकेच्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या यंत्रणा नेहमीच झोपलेल्या असतात. त्यांचे हात ओले केल्याशिवाय रात्रीच्या अंधारात वायू किंवा सांडपाणी सोडणे शक्य नाही. ‘वायू आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे परवडत नाही. त्यातून उत्पादनखर्च वाढतो,’ असे सांगून उद्योजक हात वर करतात. खर्च वाचावा म्हणून अशा सांडपाण्यावर सामूहिक प्रक्रिया करणारी केंद्रेही अनेक उद्योजकांनी निधीचा वाटा न दिल्याने बंद पडतात. प्रकरण अंगाशी आले, की प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दाखवण्यापुरती कारवाई करते नि नंतर कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळते, असे सांगत पुन्हा हे ‘उद्योग’ विनासायास सुरू होतात. यासाठीचे कायदे आहेत; पण अंमलबजावणीची वेळ आली, की यंत्रणा तोकड्या पडतात. कालच्या घटनेत तर स्थानिक उद्योजक आणि परप्रांतातील टॅंकर लॉबीचे षड्‌यंत्र समोर आले आहे. यातून यंत्रणांच्या हाती बक्कळ पैसा खेळतो, पण ज्यांच्या जिवाशी खेळ होतो, त्यांचे काय? आता तरी हे हळूहळू विष पसरवणारे हे मारेकरी पकडण्याची ताकद सरकार दाखवेल, की हवेत विरून जाणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणेच कारवाईही धूसर होत जाईल?
==================================
Water pollution ppt in marathi
marathi nibandh
water pollution seminar report
water pollution seminar ppt
pani marathi language
water pollution ppt pdf
causes of water pollution ppt
आणखी बडबडगीते गुणगुणण्यासाठी येथे या.
marathi nibandh
water pollution seminar report
water pollution seminar ppt
pani marathi language
water pollution ppt pdf
causes of water pollution ppt
विळखा.. भूजल प्रदूषणाचा
भूजल प्रदूषणाच्या समस्येने आक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. भूजल प्रदूषित होणार नाही
भूजल प्रदूषणाच्या समस्येने आक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा कर्करोग बेमालूमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे.
पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ गाव आणि तिथे असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. तिथे अनेक मोठय़ा कंपन्या आहे, विशेष म्हणजे त्यात रासायनिक कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले असून, त्याने नावही कमावले आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी सुरुवातीपासून आजपर्यंत तिथे एक प्रश्न कायम आहे. तो म्हणजे, भूजलाच्या प्रदूषणाचा! विहिरींना व बोअरना दूषित पाणी यायला लागल्याने सुरुवातीला आरडाओरडा झाला. तो कमी-अधिक प्रमाणात आजही सुरूच आहे. रासायनिक कंपन्या असूनही सुरुवातीला तिथे प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्थाच नव्हती, ती झाली तरी पुरेशी पडत नव्हती. त्यामुळे दूषित पाणी तसेच बाहेर टाकले जात होते. ते ओढे-नाल्यांच्या वाटे आपल्या हद्दीच्या बाहेर टाकले गेले, बाहेर जाणारे हे पाणी प्रदूषण दिसू नये म्हणून काही कंपन्यांनी तर ते आपल्या हद्दीत जमिनीत मुरवले. पण ते लपून राहणारे नव्हते, विहिरींना-हापश्यांना येणाऱ्या पाण्याने हे गुपितही फोडले.. तेव्हापासून सुरू असलेली ओरड अजूनही थांबायचे नाव घेत नाही. आजही त्या भागातील, नेमकेपणाने सांगायचे तर कुरकुंभ, पांढरेवाडी या गावांमधील भूजल पिण्याच्या लायकीचे नाही. उलट प्रदूषित पाण्याचे जाळे विस्तारत असल्याची तक्रार आसपासच्या गावांमधून येत आहे.. तक्रारी करणाऱ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांप्रमाणेच काही संघटनाही आहेत. त्यात काही काळे-गोरे आलेच, पण त्यामुळे मूळ समस्या झाकून राहत नाही.
कुरकुंभ एमआयडीसी हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. भूजल प्रदूषणाने ग्रासलेली राज्यात अशी अनेक ठिकाणे आहेत. अनेक गावे, शहरे त्याच्या विळख्यात आली आहेत, इतकी की आता या प्रदूषणापासून सुटका मिळविण्याऐवजी त्याचा फास अधिकाधिक आवळतच चालला आहे. त्याबाबत बरेच बोलले जाते खरे, पण जागरूकता अजूनही झालेली नाही. त्याचाच प्रत्यय गावोगावी फिरताना येतो. साधारणत: पंधरा वर्षांपूर्वी कोणत्याही विहिरीचे किंवा टाक्याचे पाणी कोणत्याही धास्तीविना पिता यायचे, तेच हापशाच्या किंवा बोअरच्या पाण्याबाबतही होते. उघडय़ा वाहणाऱ्या पाण्याबाबत काही शंका असायच्या खऱ्या, पण भूजलाबाबत शंका घ्यायचे कारण नव्हते. त्याच्या दर्जासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या अहवालाची गरजही नव्हती. काही भागात तिथल्या खनिजांमुळे पाणी पिण्यायोग्य नाही, ते सोडले तर भूजलाबाबत विशेष काही अडचण नव्हती. आता मात्र ती परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. कोणतीही विहीर किंवा बोअर वेलचे पाणी पिणे तर लांबचेच, पण ते वापरतानासुद्धा काळजी घ्यावी लागते. कारण भूजलाच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली, हळूहळू वाढतच चालली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या समस्येबाबत म्हणावी इतकी जागरूकता आपल्या समाजात आलेली नाही.
नद्या, नाले-ओढे, तलाव, मोठे जलाशय हेही प्रदूषणाच्या बाबतीत मागे नाहीत. त्यांचीही स्थिती बिकटच आहे. पण या पृष्ठभागावरील पाण्याचे प्रदूषण उघडय़ा डोळ्यांना सहज दिसते, त्यामुळे त्याचे गांभीर्यही चटकन लक्षात येते. भूजल प्रदूषणाचे तसे नाही. हे प्रदूषण छुपे असल्याने त्याची कल्पना येत नाही. ती येते समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यावरच. पण तोवर वेळ निघून गेलेली असते आणि पुढील काही पिढय़ांसाठी तरी ही समस्या डोकेदुखीच बनलेली असते. तशी ती बहुतांश भागात बनलेली आहे. पृष्ठभागावरील पाण्याचे स्रोत प्रदूषित झाले तर ते ठीकठाक करणे एक वेळ शक्य आहे, पण एकदा का भूजल प्रदूषित झाले तर ते साफ करणे केवळ महाकठीण होऊन बसते. कारण जमिनीच्या भेगांमध्ये आणि पोकळ्यांमध्ये जाऊन बसलेले प्रदूषित घटक काढणे ही तोंडची बाब नसते. सतत पाण्याचा उपसा होत राहिला आणि नव्याने प्रदूषित घटक जमिनीत मुरले नाहीत तर पुढे भूजल शुद्ध होऊ शकते. पण ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि अतिशय शिस्तीची असल्याने भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. प्रत्यक्षात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने भूजल प्रदूषणाचा कर्करोग बेमालुमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे, याचा अंदाजही येत नाही.
सर्वच प्रकारच्या प्रदूषणाप्रमाणेच भूजलाच्या प्रदूषणामुळेसुद्धा विषमता पसरते आहे. प्रदूषण करणारे आणि त्याचे परिणाम भोगणारे हे वेगळे घटक आहेत. कुरकुंभ येथील उदाहरण घ्यायचे तर प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचे परिणाम सहन करणारे गावकरी आहेत. हे चिपळूणजवळील लोटे परशुराम येथेही पाहायला मिळते, तेच रसायनी येथे पाताळगंगा नदीच्या खोऱ्यातही दिसते.
हे रोखण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्यांशी मुळाशी कचरा हीच प्रमुख समस्या आहे- मग तो घनकचरा असेल नाही तर सांडपाणी! त्याच्या योग्य व्यवस्थापनाअभावीच हे प्रश्न चिघळले आहेत. भूजलाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही नियम आहेतही, पण त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी न होणे ही समस्या आहे.. या सर्वाचा परिणाम म्हणून हे प्रदूषण वाढते आहे आणि जास्तीत जास्त भागात आपला पाय पसरत आहे. त्याला आता केवळ शहराच्या सीमा उरल्या नाहीत, तर शेतीत वापरल्या जाणारे रासायनिक घटक व गावांमध्ये सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली न जाणे यामुळे ते ग्रामीण भागातही पोहोचले आहे. त्यात ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरणाच्या सोयीशिवाय विकसित होत असलेल्या औद्योगिक वसाहती यांचा वाटाही मोठा आहे. त्यांच्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही वाढत आहेत.. तरीसुद्धा त्याकडे आपण समाज म्हणून गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे ही समस्या वाढता वाढता धोकादायक बनत चालली आहे. याबाबत जागरूक होऊन वेळीच सर्व पातळ्यांवर उपाय झाले तर ठीक, अन्यथा हा धोका पृष्ठभागावरील जलप्रदूषणापेक्षा किती तरी पटींनी मोठा असेल.
==================================
मातीवरती पाण्याची शेती
आयआयटीशिक्षित तज्ज्ञ डॉ. बिप्लब पटनाईक यांनी १५ वर्षांच्या परिश्रमांनी पाण्याच्या पुनर्वापराच्या जैविक व पर्यावरणसुसंगत पद्धतीवर संशोधन केले आहे. 'सॉइल बायोटेक्नॉलॉजी' (मातीवर आधारित जैविक प्रक्रिया तंत्रज्ञान) असे या तंत्राचे नाव असून, महाराष्ट्रात सध्या पाण्याची समस्या गंभीर बनत चालली असताना मातीवरची ही पाण्याची शेती त्यावर दिलासा ठरू शकते.
पाण्याची शेती करणे शक्य आहे का? निसर्गातील टाकाऊतून टिकाऊ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जर आपण पाणी तयार करू शकलो तर? गाड्या धुण्यापासून बागकामाच्या उपयोगासाठी शहरांमध्ये भरपूर पैसे खर्च करून प्रक्रिया केलेले शुद्ध पाणी वापरले जाते, याबद्दल आपण हळहळ व्यक्त करतो. परंतु, या कामासाठी पर्यायी पाणी आणायचे तरी कुठून, असा रास्त प्रश्न आपल्याला पडतो. आयआयटीशिक्षित तज्ज्ञ डॉ. बिप्लब पटनाईक यांनी गेल्या १५ वर्षांच्या परिश्रमांनी पाण्याच्या पुनर्वापराच्या जैविक व पर्यावरणसुसंगत पद्धतीवर संशोधन केले आहे. त्यांचे हे संशोधन अमेरिकन व भारतीय पेटंटनाही पात्र ठरले आहे. महाराष्ट्रात सध्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर बनत चालली असताना टाकाऊ पाण्याच्या पुनर्वापराच्या अशा निसर्गनियमावर आधारित शास्त्रीय प्रक्रिया पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर दिलासा ठरू शकतात.
वाडा तालुक्यात कोहोज किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसविण्यात आलेल्या गोवर्धन ग्रामसंकुलात या मलप्रक्रिया केंद्राचा दाखला आम्हाला पहायला मिळाला. निसर्गातील जैवविविधता व अन्नसाखळी जपून माणसांसाठी सुयोग्य अन्न, निवास आणि निवारा तयार करता येतो, या तत्त्वार बेतलेल्या या प्रकल्पात सांडपाणी व मलनिःस्सारणाची जैविक प्रक्रिया करण्यावर भर होता व त्यातूनच दररोज ३० हजार लिटर्स मल व सांडपाण्याची जैविक प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प येथे उभारण्यात आला. सॉइल बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजेच मातीवर आधारित जैविक प्रक्रिया तंत्रज्ञान असे या तंत्राचे नाव असून, प्रथम आयआयटीच्या प्रयोगशाळेत जन्मलेले हे तंत्रज्ञान आता प्रत्यक्ष वापरातही उपयुक्तता सिद्ध करीत आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे पाणी वाचवायचे किंवा सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करायची, असे वारंवार म्हटले जाते. परंतु, फार थोड्या शहरांमध्ये त्याचे व्यापक प्रमाणात यशस्वी निकाल मिळतात. कानपूरमधून बी.टेक करून आलेले बिप्लब पटनाईक हे जेव्हा आयआयटी, मुंबईमध्ये पीएचडी करीत होते, तेव्हा त्यांनाही हीच अगतिकता जाणवत होती. त्यांच्या कारखान्यांना अभ्यासभेटी व्हायच्या, तेव्हा तेथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कुचकामी ठरल्याची व केवळ कागदावरचा उपचार उरल्याची सल त्यांना बोचू लागली. बरेचसे तंत्रज्ञान पुस्तकात शोभून दिसते, मात्र प्रत्यक्षात ते काम करीत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आले. आयआयटीमध्ये आल्यावर त्यांचे वरिष्ठ पीएचडी फेलो डॉ. उदय भवाळकर त्यावेळी घनरूप मलनिःस्सारण प्रक्रिया, व्हर्मिकल्चर यावर काम करीत होते व अशा एखाद्या समस्येवर चिरस्थायी विकासास पूरक असे उत्तर शोधावे, याची प्रेरणा त्यांनीच बिप्लब यांना दिली.
यातूनच बिप्लब यांचे संशोधन सुरू झाले. सुरुवातीस ते प्रयोगशाळेत होते. परंतु, या प्रयोगांची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे होते. प्रयोगशाळेतील प्रयोगात बिप्लब यांनी एक महत्त्वाचा बदल आपल्या दृष्टीत ठेवला. तो म्हणजे सांडपाण्यावर किंवा मलावर प्रक्रिया करायची, तर ती पाण्यातच होते, हा सर्वसाधारण पाया त्यांनी मोडीत काढला. बिप्लब म्हणाले, मुळात पाण्यामध्ये प्राणवायूचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे त्यात मलावर प्रक्रिया करायची झाली, तर त्यात ऑक्सिजन सोडायला हवा. शिवाय आपल्या महापालिका ज्या प्रकारे मलनिःस्सारण प्रक्रिया करतात, त्यात हे मल अनेक किलोमीटरवर जमिनीखालून वाहून नेले जाते. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे वायू तयार होतात. मल बरेच अंतर वाहून केंद्र‌भिूत पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करायची, तर या प्रक्रियेतून मिळालेले पाणी वापरणारे ग्राहक पुन्हा लांब अंतरावर असतात. म्हणजे त्याचाही उपयोग होत नाही. मोठ्या प्रमाणात मल कोंडल्यामुळे त्यातून प्रदूषित किंवा विषारी वायू मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होतात. ते आरोग्य व पर्यावरणास घातक असतात. कित्येकदा परदेशातील मॉडेलचे अंधानुकरण केले जाते. परदेशातले तापमान मुळातच कमी असते. भारतातील तापमानात तीच व्यवस्था कुचकामी ठरते. अमोनियासारखे वायू भारतात तयार झाल्यास येथील तापमानामुळे त्यांच्या ज्वलनशीलतेचे प्रमाणही जास्त असते. त्यामुळेच सांडपाणी, मल यांच्या उगमाजवळच विकेंद्रित पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करावी, हा मुख्य उद्देश एसबीटी प्रक्रियेत ठेवण्यात आला. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये काही सोसायट्यांमध्ये जिथे पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी वापरात येते, त्यात इतरही त्रुटी दिसल्या होत्या. बऱ्याचशा प्रकल्पांमधले पाणी टॉयलेट फ्लशिंगसाठी वापरल्यावर एक दुर्गंधी येते. शिवाय प्रकल्प चालविण्याचा खर्च अवाढव्य असतो. खूप वीज खर्च होते वा रसायने भरपूर लागतात, अशाही तक्रारी होत्या. या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यास एसबीटीमध्ये प्राधान्य होते. या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्याची संधी आम्हाला गोरेगावच्या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट अॅण्ड रिसर्च या संस्थेच्या संकुलात मिळाली. तेथे आम्ही प्रथम २५ हजार लिटर्सचा प्रकल्प सुरू केला.
माती, पंप, यासारखे अडगळीतले सामान असलेली प्रयोगशाळा फारशी कुणाला आकर्षक वाटणार नाही. परंतु, आयआयटीभेटीमध्ये डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नजरेने ही प्रयोगशाळा हेरली व त्यांनी बिप्लब यांच्याकडून त्याविषयी माहिती घेतली. त्यांना या तंत्रज्ञानाच्या पेटंटसाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानुसार सर्व शास्त्रीय लेखन करून पेटंटसाठी अर्ज केला तेव्हा दोन अमेरिकन व दोन भारतीय पेटंट त्यांना मिळाली. मातीतील म्हणजेच निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील भक्ष्य व भक्षक या घटकांचाच पाणी स्वच्छ करण्यासाठी वापर करणे, हे यातले मुख्य तंत्र होते. त्यात प्रादेशिक जैवतंत्रज्ञान, मातीचे जीवशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, भूरसायनशास्त्र, भूपदार्थविज्ञान व रासायनिक अभियांत्रिकीची तत्त्व असे विविध शाखांचे एकत्रित ज्ञान वापरल्यामुळे ते पेटंटला पात्र ठरले.
मृत जीवजंतूंना सामावून घेण्यासाठी माती ही उत्तम नैसर्गिक घटक म्हणून काम करते. टाकाऊ पाण्यातील जीवजंतू अलग करण्यासाठी मातीचा सुयोग्य वापर व्हायला हवा. हिरवी झाडे, झुडपे यांच्यातही पाण्यातून जीवजंतू शोषण्याची चांगली क्षमता असते. तिचा वापर व्हायला हवा. मातीत निसर्गतःच प्राणवायूचा पुरवठा असतो, जो मातीत खेळत्या हवेची प्रक्रिया करण्यास उपकारक ठरतो. खेळत्या हवेमुळे या प्रक्रियेतून अनावश्यक विषारी किंवा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जित होत नाहीत. साहजिकच दुर्गंधी किंवा विषारी वायूंचे प्रदूषण होत नाही. याचे प्रत्यंतर गोवर्धन गावात आले. तेथे ३० हजार लिटर्सचा एसबीटी प्रकल्प बिप्लब यांच्या लाइफलिंक इको टेक्नॉलॉजिसने उभारला. इस्कॉनच्या या प्रकल्पातही आयआयटी, बेंगळुरूचे आयआयएससी अशा नामांकित विज्ञान-तंत्रज्ञान जगतातून आलेले शास्त्रज्ञ आता 'शून्य कचरा' आधारित गाव तयार करण्याच्या कामात लागले आहेत. त्यामुळे एसबीटीला येथे चांगला वाव होता. स्वयंपाकाचा कचरा, टॉयलेट-बाथरूम यांच्या वापरातून येथे तयार होणारा मल व सांडपाणी एका टाक्यात आणून ते सौरऊर्जेच्या पंपानेच दहा फूट वर चढविले जाते. तेथे मातीच्या साह्याने नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू राहते. अत्यंत कमी जागा व्यापणाऱ्या या गच्चीवर अत्यंत डेरेदार वृक्ष फुलले आहेत. लालचुटुक गुलाब, गलेलठ्ठ पपया यांची दाटीवाटी येथे आहे. येथून बाहेर पडणारे जवळपास ९० ते ९५ टक्के पाणी पुन्हा बागकामासाठी वापरले जाते. त्यावर फळभाज्यांची लागवड करण्यात आली आहे. २० लाखांच्या भांडवलात ३० हजार किलोलीटर्स क्षमतेचा प्रकल्प साकारला असला, तरी आज तो ६० हजार लिटर क्षमतेने काम करीत आहे. आता तीच क्षमता दुप्पट करण्याची योजना आहे. ३० हजार लिटरचा प्रकल्प साधारण ३० कुटुंबे किंवा १५० माणसांच्या संकुलास उपयुक्त ठरतो. यातून शून्य उत्सर्जन होतेच, शिवाय सुंदर मनोहारी बगिचाही उपलब्ध होतो. हॉटेल्स, गोल्फक्लब, संरक्षण आस्थापना, निवासी, उद्योग व व्यापारसंकुले येथे हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असल्याचे आढळले आहे. १५ वर्षात एसबीटीमध्ये जागेचा वापर कमी करण्यापासून अनेक सुधारणांवर भर आहे.
पाणीटंचाईच्या मुकाबल्यासाठी आपल्याला अशाच कमी खर्चिक, जैविक व चिरस्थायी प्रकल्पांतून पाण्याची पुनर्प्रक्रिया गरजेची ठरणार आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माणासारख्या योजनांमध्ये मलनिःस्सारण, सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी निधी येत असतो. पालिकाही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन योजनांसाठी करसवलती देतात. एसबीटीसारखे विकेंद्रित स्वरूपाचे प्रकल्प अधिकाधिक रूपात आल्यास या योजनांमधील पैसा खऱ्या अर्थाने वापरला गेल्यासारखे होईल. महापालिकांच्या आर्थिक डोलाऱ्यात मलनिःस्सारण, पाणी व्यवस्थापन यावरील हजारो कोटी रुपयांच्या निधीला शिस्त लावायची झाल्यास असे विकेंद्रित प्रकल्प यापुढे गरजेचे राहतील. स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीसाठी केवळ निधी नव्हे, तर ही इच्छाशक्ती गरजेची आहे.
=========================
पाणी प्रदूषण मराठी माहिती
जल प्रदूषण मराठी निबंध
हवा प्रदूषण मराठी माहिती
ध्वनी प्रदूषण मराठी माहिती
जल प्रदूषण कारणे
जलप्रदूषण मराठी माहिती
पाणी प्रदूषण प्रकल्प
पाणी प्रदूषण माहिती
पाणी प्रदूषण उपाय
======================
साखर कारखान्यातील पाण्याचा फेरवापर
साखर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणारा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प बारामतीच्या सोमेश्‍वर कारखान्यात उभा राहिला आहे. हा "झिरो डिस्चार्ज' प्रकल्प उभारण्याचा मान येथील कुलकर्णी इंजिनिअरिंगने पटकावला आहे. पाणी खरेदीचा खर्च आणि सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण या दुहेरी त्रासाला आळा घालणारा हा प्रकल्प पथदर्शी ठरला आहे. आणखी दोन कारखान्यांत तो उभा करण्याची प्राथमिक तयारी सुरू आहे.
"सोमेश्‍वर'मध्ये या प्रकल्पाचे लवकरच उद्‌घाटन होणार आहे. उसातून साखरेबरोबरच पाणीही काढणाऱ्या या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीतील तंत्रज्ञान एका सकारात्मक वळणावर येऊन ठेपले आहे. वर्षानुवर्षे कोणत्याही विशेष तंत्राचा बदल न स्वीकारता चाललेली कारखानदारी या निमित्ताने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करत आहे. येथील कुलकर्णी इंजिनिअरिंगचे संचालक माधवराव कुलकर्णी यांनी प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती दिली.
उसामध्ये सरासरी 68 टक्के पाणी आणि उर्वरित साखर असते. गाळपानंतर पाणी सांडपाण्याच्या स्वरूपात कारखान्याबाहेर सोडले जाते. त्यातून जमिनी क्षारपड बनणे, विहिरींमध्ये क्षार उतरणे, नद्या प्रदूषित होणे, जलचर मृत होणे असे प्रकार घडतात. पश्चिम महाराष्ट्रात अशा प्रदूषणाची तीव्रता अधिक आहे. या पाण्याचा प्रक्रियेनंतर फेरवापर शक्य आहे; मात्र तसा प्रकल्प राज्यात आजवर उभा राहिलेला नव्हता.
कर्नाटकात समीरवाडी (जमखंडी) येथील गोदावरी कारखान्यामध्ये काही प्रमाणात त्याचे काम सुरू आहे. कुलकर्णी इंजिनिअरिंगने बारामतीला सोमेश्‍वर कारखान्यात यशस्वीरीत्या तो उभा करून प्रदूषण निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पाच हजार टन गाळप क्षमतेचा कारखाना दररोज सरासरी बावीस तास चालतो आणि या दरम्यान 15 लाख 40 हजार लिटर पाणी बाहेर पडते. झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पात हे पाणी वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लॅन्टमध्ये टाकले जाते. तेथून बाहेर पडल्यानंतर शुद्धीकरण प्रक्रियेसाठी झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पात नेले जाते. कुलिंग टॉवरमध्ये थंड करून त्यातील आम्ले काढली जातात. उदासीन स्थितीतील हे पाणी फिल्टर करून त्याचा वापर सहवीज प्रकल्पाच्या बॉयलरमध्ये केला जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत एकही थेंब पाणी कारखान्याबाहेर टाकले जात नाही; त्याचबरोबर कारखान्यातील अनुषंगिक गरजा आणि सहवीज प्रकल्पासाठी बाहेरून पाणी घ्यावे लागत नाही. "सोमेश्‍वर'मध्ये भीमा नदीच्या कालव्यातून महिन्याला पन्नास लाखांचे पाणी विकत घेतले जात असे. झिरो डिस्चार्ज प्रकल्पामुळे या पैशांची बचत होणार असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक एस. आर. भगत यांनी दिली.
कारखान्यातून बाहेर पडणारे पाणी शेतीला वापरल्याने पाणी प्रदूषण, क्षारपडीच्या समस्या उद्‌भवत असत. त्यांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. प्रत्येक पाळीत एक तंत्रज्ञ आणि दोघे कर्मचारी हा प्रकल्प हाताळू शकतात. यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची किंवा कुशलतेची आवश्‍यकता नाही. 1200 ते 5000 टन क्षमतेदरम्यान हा प्रकल्प काम करू शकतो. कारखाना स्तरावर त्याची देखभाल शक्य आहे. ऑईल ऍण्ड ग्रीस रिमुव्हल मेकॅनिझम, रोटरी स्क्रीन फिल्टर, बायो टॉवर, डिफ्युज्ड एअरेशन, पॅरालल प्लेट सेपरेटर, कुलिंग टॉवर हे काही या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. फिजिकल, जीवशास्त्रीय आणि रासायनिक अशा तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प काम करतो.
पाणी आणि हवेच्या प्रदूषण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुलकर्णी इंजिनिअरिंगच्या शिरपेचात यानिमित्ताने आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी सोमेश्‍वर कारखान्याचे अध्यक्ष शहाजीराव काकडे, पर्यावरण अभियंता एस. व्ही. गवाणे, जी. एम. तावरे आदींनी पुढाकार घेतला.
क्षमता आणि फायदे
-- सयंत्र उभारणीचा खर्च चाळीस लाखांपर्यंत
-- दररोज सरासरी पंधरा लाख लिटर पाणी प्रक्रियेची क्षमता
-- शुद्धीकरण केलेले पाणी सहवीज प्रकल्पाबरोबरच कर्मचारी वसाहती, शेती, कारखान्यातील स्वच्छतेची कामे यासाठी वापरायोग्य
-- उसाबरोबरच त्यातून पाणीही येत असल्याने नव्या पाणी खरेदीची आवश्‍यकता नाही
-- सांडपाण्यापासूनचे प्रदूषण पूर्णतः आटोक्‍यात
===============================
भारतातील नद्यांच्या आरोग्याची चर्चा २२ लेखांच्या आधारे उभी करणाऱ्या या पुस्तकाचा भर यमुना आणि गंगा या नद्यांबाबत धोरणे काय आखली गेली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय झाली, यावरही आहे. एका थोर जलवेत्त्याचे हयातीतले अखेरचे पुस्तक, यादृष्टीनेही त्याचे महत्त्व आहेच..
रामस्वामी अय्यर यांचे नाव गेली तीन दशके भारतातल्या पाणी-नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये आणि जल क्षेत्रातील लोकाभिमुख अशा कार्यकर्त्यांमध्ये आदराने घेतले जाते. एके काळी भारत सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे ते मुख्य सचिव होते. त्या वेळची त्यांची कारकीर्द देशातल्या मोठय़ा धरण प्रकल्पांचे लाभहानी गुणोत्तर, नदी-जोड प्रकल्पाचे दुष्परिणाम, अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपाचे जलस्रोतांवर होणारे आघात आणि जनवादी, निसर्गानुकूल जलव्यवस्थापनाची गरज या मुद्दय़ांबद्दलच्या त्यांच्या अत्यंत न्याय्य आणि समंजस विश्लेषणांनी गाजली होती. पुढे निवृत्तीनंतरही सुमारे पंचवीस वष्रे रामस्वामी अय्यर हे दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’मध्ये मानद प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. विचारांतील खुलेपणा, जल व्यवस्थापनाच्या वैधानिक, सामाजिक आणि राजकीय पलूंचे सखोल ज्ञान, पाणी-वाटपाबाबतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांचे संपूर्ण आकलन आणि जलधोरणाविषयीचा जनहितवादी दृष्टिकोण ही रामस्वामी अय्यरांची बलस्थाने होती. यंदाच्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनापूर्वी काही महिनेच आधी त्यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या इंग्रजी लेखसंग्रहाचे एक पुस्तक ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेसने प्रकाशित केले आहे.
पूर्वापारपासून भारत हा पवित्र सप्तनद्यांचा देश मानला गेला आहे. प्रत्यक्षात हिमालयीन प्रभाग, मध्य भारतीय प्रभाग आणि दक्षिणेकडील द्वीपकल्पीय प्रभाग यांमध्ये अनेक मोठय़ा नद्या, त्यांच्या उपनद्या आणि त्यांच्या खोऱ्या-उपखोऱ्यांतील छोटय़ा नद्या मिळून हजारो नद्या भारतात आहेत. नदीकाठच्या मनुष्यवस्त्या, उद्योग-क्षेत्रे आणि विविध मानवी व्यवहार यांमुळे या सर्वच नद्या कमी-अधिक प्रमाणांत क्षतिग्रस्त आणि प्रदूषित झालेल्या दिसतात. कोणत्याही नदीचे आरोग्य हे केवळ नदीपात्रातील घडामोडींवरच अवलंबून नसते, तर नदीचे उगमस्थान, त्याभोवतीचे विस्तृत स्रवण क्षेत्र, उगमापासून अखेरच्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंत नदीच्या दोन्ही काठांलगतचा प्रदेश आणि नदीखोऱ्या-उपखोऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रांत दूरवपर्यंत मानवी हस्तक्षेपातून घडणाऱ्या घडामोडी यांचा परिणाम नदीच्या आरोग्यावर होत असतो. रामस्वामी अय्यर यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या ग्रंथातील विविध लेख हे उपरोक्त हस्तक्षेपांमुळे अनेक नद्यांवर ओढवलेल्या आपदांचे वर्णन करून नद्यांच्या विदारक अवस्थेच्या कारणांची सविस्तर मीमांसा सादर करतात. त्यामुळे भारतातील अनेक रुग्णाईत नद्यांच्या सद्य:स्थितीचा सडेतोड लेखाजोखा एकत्रितपणे मांडणारा हा पहिलाच ग्रंथ आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
देशातल्या सुदृढ असलेल्या आणि आजारी झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्या या विषयावर दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे २०११-१२ या दोन वर्षांच्या काळात दरमहा अशी एक व्याख्यानमाला झाली होती. तिथे अभियांत्रिकी, भूशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, जलशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र अशा विविध विद्याशाखांच्या तज्ज्ञांची व्याख्याने झाली. त्यांत काही निवृत्त शासकीय अधिकारी आणि नदीसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील कार्यकत्रेही होते. त्या व्याख्यानमालेनंतर त्या सर्व अनुभवी विद्वज्जनांकडून त्यांच्या व्याख्यानाच्या विषयांवर नव्याने लेख लिहून घेण्याचे मोठे काम रामस्वामी यांनी केले. त्या बावीस लेखांचा एकत्रित संपादित संग्रह म्हणजे हा महत्त्वाचा ग्रंथ होय. या लेखांमध्ये भारतातल्या अनेक राज्यांच्या आणि आंतरराज्य वाहणाऱ्या नद्या यांच्या आजच्या स्वरूपाचा ऊहापोह केला गेला आहे. या नद्यांबद्दलची सर्वच माहिती देणे अभिप्रेत नसून विशिष्ट प्रदेशांत नद्यांच्या होणाऱ्या दुर्दशेचे आणि तिच्या कारणांचे विवेचन करणे हे उद्दिष्ट आहे. संपादक रामस्वामी अय्यरांनी प्रस्तावनेत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे की पुरेशी माहिती उपलब्ध न झाल्याने भरतखंडातल्या सगळ्याच नद्यांचा समावेश त्यात करता आला नाही. तरीही महत्त्वाच्या अशा अनेक नद्यांबद्दलची जास्तीत जास्त माहिती विविध अंगांनी देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच होय. सुदृढ आणि आजारी अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्यांबद्दलचे विवेचन द्यायचे असे ठरवून या पुस्तकाचे शीर्षक निवडले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात सुदृढ, वाहत्या नद्यांची संख्या फारच थोडी भरली आणि ज्या थोडय़ा नद्यांचे वर्णन ‘सुदृढ’ म्हणून केलेले आहे, त्याही नजीकच्या काळात आजारी होण्याची भीती काही लेखांच्या लेखकांनी व्यक्त केली आहे.
भारतात पिढय़ान्पिढय़ा पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गंगा आणि यमुना या नद्या प्रदूषणामुळे कमालीच्या विषारी बनल्या आहेत. गंगा नदीचे खोरे अतिविशाल असे आहे. देशाच्या अकरा राज्यांत विखुरलेल्या ४० टक्केजनतेला ही नदी पाणी पुरवीत असते. देशातल्या ५० कोटी लोकांची उपजीविका गंगा नदीवर अवलंबून आहे, परंतु ज्या १४४ शहरांमधून गंगा वाहते त्या सर्व शहरांचे दूषित सांडपाणी गंगेस येऊन मिळते. त्यात शेतीतून येणारे रासायनिक खतमिश्रित पाणी, मानवी मला, गुराढोरांची घाण, विविध प्रकारच्या कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी आणि अर्धवट जळलेले मानवी मृतदेह यांचा समावेश असतो. या प्रदूषित गंगेबद्दलच्या लेखात काही तात्कालिक आणि काही दीर्घकालीन उपायांची मांडणी केली गेली आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती आणि गांधीविचारांतून उत्क्रांत झालेले निसर्गानुकूल विकास प्रतिमान असे शाश्वत उपाय सांगितले आहेत. सर्वाधिक प्रदूषित मानल्या जाणाऱ्या यमुनेबद्दलच्या लेखात यमुनेच्या सर्व उपनद्यांच्या असंख्य व्याधींची चर्चा असून यमुना खोऱ्याला मोठय़ा ‘अवयव प्रत्यारोपणाची’ गरज असल्याचे नमूद केले गेले आहे. आणखी एका लेखात नदीच्या आरोग्याचे गमक गुरुत्वशक्तीने वाहणाऱ्या तिच्या प्रवाहाच्या अखंडपणात आणि उगमापासून सागरापर्यंत पाणी आणि गाळ यांचे सातत्यपूर्ण वहन करण्याच्या क्षमतेत असते, असे म्हटलेले आहे. यमुनेसाठी लोकसहभागातून सुरू केलेल्या ‘यमुना जिएं’ अभियानाचे महत्त्व त्यात विशद केलेले आहे.
गंगाशुद्धीकरणाची ३० वर्षे
गंगा शुद्धीकरणासाठीच्या ‘गंगा कृती योजनेचा’ पहिला टप्पा १९८५ साली सुरू झाला. त्यात गंगा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तो टप्पा २००० पर्यंत चालला. दुसरा टप्पा १९९३ साली सुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती, दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या चार महत्त्वाच्या उपनद्या शुद्ध करण्याचे प्रकल्प होते. गंगा शुद्धीकरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, पण ही योजना काही यशस्वी झाली नाही. गंगा कृती योजनेच्या या पहिल्या टप्प्याच्या अपयशाची कारणे सांगताना मुंबई आय.आय.टी.च्या एका प्राध्यापकांनी या योजनेतील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वाला दोष दिला आहे. सार्वजनिक पशांच्या वापरातून निर्माण केलेली पी.पी.पी.ची भांडवलकेंद्री यंत्रणा ही नफावादी असल्याने स्वत:च्या कामांचा मोठा बोजा गंगातीरी जागोजागच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकत असते आणि अपयशाचे दायित्व टाळते. त्यामुळे पी.पी.पी.ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच सबलीकरण करून त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भांडवल आणि नतिक बळ प्राप्त करून दिले तर गंगेचे प्रदूषण कमी खर्चात शाश्वत रीतीने कमी करता येईल, असे ते म्हणतात. इतरही काही लेखक हे प्रचलित गंगा नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या यशाबद्दल फारसे आशादायी दिसत नाहीत. १९९५ साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना’ तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक ‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अभिकरण’ स्थापन केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे हस्तांतरित केले गेले. २०११ मध्ये जागतिक बँकेने गंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७००० कोटी रुपयांची एक योजना या अभिकरणास मंजूर केलेली आहे आणि आता तर देशाचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी एक वेगळे मंत्रालयच स्थापन केलेले आहे, पण तरीही या योजनेचे यश अद्यापही दृष्टिपथात नाही.
पूरनियंत्रणासाठी नद्यांचे काठ काँक्रीटने बांधून काढण्याने पूरनियंत्रण तर होतच नाही, उलट नद्यांचे आणि नदीकाठांवर राहणारे लोकांचे नुकसानच जास्त होते, असा एक मुद्दा एका लेखात मांडला गेला आहे. काठ बांधलेल्या बागमती नदीच्या पुराचे पाणी त्या काठांवरून उसळून फैलावण्याच्या घटना २५ वर्षांत ५८ वेळा घडल्या आहेत, असे लेखकाने म्हटले आहे. ईशान्येकडील तुलनेने स्वच्छ असणाऱ्या नद्यांच्या संभाव्य ऱ्हासाबद्दल काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे होणाऱ्या रासायनिक आणि जिवाणूजन्य प्रदूषणाचे आणि अर्निबध रीतीने बांधल्या जाणाऱ्या जल-विद्युत प्रकल्पांचे विपरीत परिणाम नद्यांवर होतात, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात असणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या मोठय़ा दाटीवाटीने तेथील नद्यांवर होणाऱ्या आघातांमुळे पारिस्थितिकीय (पहिले अक्षर ‘पा’) आणि सामाजिक हानीची जबर किंमत राज्याला कशी चुकवावी लागत आहे, हे एका लेखात स्पष्ट केले गेले आहे. काश्मीरमधील शहरीकरण आणि वृक्षतोड या दोन गोष्टींमुळे सिंधू खोऱ्यातील झेलम नदीचे बर्फाळ स्रवण क्षेत्र नष्ट होत जाऊन त्यामुळे नदीचा प्रवाह कसा रोडावला आहे याचे प्रभावी वर्णन एका लेखात दिलेले आहे.
याच पद्धतीने छत्तीसगड ते ओडिशादरम्यानची महानदी, महाराष्ट्र-तेलंगण-आंध्र वाहणारी गोदावरी, तामिळनाडूतील कावेरी आणि तिच्या उपनद्या, केरळमधील पेन्नार नदी, कर्नाटकातील काली, शर्वरी, बेड्थी या नद्या, गुजरातमधील साबरमती आणि नर्मदा, उत्तराखंडच्या मंदाकिनी, भागीरथी आणि अलकनंदा अशा अनेक प्रांतांतील अनेक नद्यांच्या ढासळत्या आरोग्याचा स्पष्ट आलेख या लेखसंग्रहातून वाचायला मिळतो. हिमांशू ठक्कर, लता अनंत, रवी चोप्रा, केली अली (ङी’’८ अ’’८), पांडुरंग हेगडे, दिनेशकुमार मिश्र, मनोज मिश्र, परिणीता दांडेकर, भार्गवी राव, लिओ सलढाणा, एन.सी. नारायणन आणि इतर यांसारखे २५ निष्ठावान अभ्यासक हे लेखक म्हणून या ग्रंथास लाभलेले आहेत. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांच्या मानगुटीवर सवार झालेले ‘विकासा’चे भूत हे अतिरिक्त शहरीकरण, गरवाजवी पायाभूत सुविधा, नदीखोरे संरचनांत राक्षसी हस्तक्षेप आणि प्रदूषण या त्याच्या आयुधांनी भरतखंडातील सर्वच नदीखोऱ्यांना, प्रवाहांना, पाण्याला, नदीखोऱ्यांतील जैविक संतुलनाला, नद्यांच्या अस्तित्वाला, नदीकाठच्या शाश्वत जीवन-व्यवस्थांना आणि संस्कृतींना कसे वेगाने नष्ट करीत आहे याचा दाखला या ग्रंथातून वाचकांना मिळतो.
.. आणि आपण!
हे पुस्तक वाचत असताना मला एका घटनेची आठवण प्रकर्षांने झाली. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने राज्यातील वाहत्या नद्यांच्या दोन्ही काठांजवळील प्रदेशांत उद्योगधंदे स्थापन करण्यावर असणारी पूर्वीची बंधने २०१५च्या जानेवारी महिन्यात शिथिल केली. ही बंधने २००० मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अन्वये स्वीकारलेल्या ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरणाद्वारे (फ्र५ी१ फीॠ४’ं३्रल्ल ेल्ली ढ’्रू८) लागू केलेली होती. या धोरणातहत नदीकाठांपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केले गेले होते. परंतु जानेवारी महिन्यात दावोस येथे झालेल्या ‘विश्व आíथक मंचाच्या’ बठकीसाठी रवाना होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरणच रद्दबातल करून नदीकाठचा प्रदेश आता सर्व प्रकारच्या औद्योगिक वाढीसाठी खुला असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे वाढते शहरीकरण आणि वाढते औद्योगिकीकरण यांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील २५ मोठय़ा नद्या या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झालेल्या आहेत. त्यांबरोबर जिल्हा पातळीवर महत्त्वाच्या असणाऱ्या अनेक छोटय़ा उपनद्या आणि नाले हेही प्रदूषित झालेले आहेत आणि अनेक भागांमध्ये भूजलही प्रदूषित होत आहे. येत्या काळात शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न राज्यात गंभीर स्वरूप धारण करणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. तरीही पर्यावरण, वनसंरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आणि प्रदूषण यांबाबतच्या कायद्यांत कारखानदार आणि गुंतवणूकदार यांच्या सोयीचे बदल करणे, अतीव प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लागू असणारी बंधने शिथिल करणे, कोल-टार निर्मिती, वाळू-उत्खनन, कागद-लगदा निर्मिती इत्यादी क्षेत्रांसाठीचे पर्यावरण नियम शिथिल करणे अशी पावले टाकत या देशाची चिंताजनक वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यात भर म्हणून की काय, राज्य शासनाने आता ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरण रद्द करून सर्व नद्यांच्या काठांजवळचे प्रदेश औद्योगिक वाढीसाठी खुले करून दिले आहेत. तीव्र पाणीटंचाईचे १२७ तालुके असणाऱ्या महाराष्ट्राला वाळवंटीकरणाच्या दिशेने नेणारे पाऊल तर नव्हे ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
लिव्हिंग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स
संपादन: रामस्वामी अय्यर
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : ५००, किंमत : ८६६ रु.
लेखक औरंगाबादच्या ‘निसर्ग मित्र मंडळा’चे संस्थापक व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ-सदस्य आहेत.
ईमेल- vijdiw@gmail.com
=====================
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते.
प्रा. विजय दिवाण
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पृष्ठीय जल आणि भूजल यांच्या सुसूत्र नियमनासाठी २००५ साली जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा तयार करून त्या अन्वये जल-प्राधिकरणाची स्थापना केली. या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदीखोऱ्याचा त्यातील उपखोऱ्यांसह तपशीलवार जल-आराखडा तयार करावा, आणि मग त्या सर्व खोरेनिहाय आराखडय़ांवरून राज्य-जलआराखडा तयार करून त्या आधारे राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन व व्यवस्थापन करावे हे अभिप्रेत होते. हा कायदा झाल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी खोरेनिहाय जल-आराखडय़ांपकी फक्त गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा तयार झालेला असून तो आराखडा शासनाने संक्षिप्त रूपात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर सर्वसामान्य पाणी-वापरकर्त्यांचे अभिप्राय मागवले आहेत. हा गोदावरी खोरे जल-आराखडा सर्वसमावेशक नाही. तो केवळ अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून पाणी-वितरणाच्या उद्दिष्टाने तयार केलेला दिसतो. वस्तुत: पाण्याशी संबंधित अशा अनेक जलशास्त्रीय, जैविक आणि पारिस्थितीकीय पलूंचा ऊहापोह त्यांत नियमनाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात जलसंपत्तीचे चिरस्थायी, टिकाऊ व्यवस्थापन रूढ करण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचे विविध अंगांनी नियमन करावे लागेल. मुळातच पृथ्वीच्या जीवावरणात (्रु२स्र्ँी१ी) नद्या आणि ओढे-नाले यांसारखे प्रवाही जलस्रोतांचे प्रमाण हे तुलनेने फारच छोटे आहे. पण तरीही हे प्रवाही पाणी निसर्ग-व्यवस्थेत अतिशय मोलाची कामगिरी बजावत असते. उंच शिखरीय भागांकडून हे प्रवाह वाहून खाली येतात तेव्हा सोबत अनेक क्षार आणि पोषणद्रव्ये घेऊन येतात. त्यामुळे नद्यांमध्ये सूक्ष्म जीवांपासून वनस्पती-िझगे-मासे यांसारख्या जीवांची उत्पत्ती होते. साचलेल्या पाण्यापेक्षा प्रवाही पाण्यामध्ये विविध प्रकारच्या जलीय परिसंस्था (ीू२८२३ीे२) तयार होत असतात. त्यामुळे प्रवाही पाण्यातील जैवविविधता ही साचलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त बहुरूपी असते. जगभरांत नद्यांवर बांधले जाणारे बांध, धरणे, कालवे, आंतरखोरे वहनमार्ग यांमुळे नदीप्रवाहांतील जैवविविधता आधीच धोक्यात आलेली आहे. त्यात नदी-प्रदूषणाची भर पडल्यामुळे मानवजातीस प्रोटीनयुक्त खाद्य पुरवण्याची नद्यांची क्षमताही घटत आहे. या प्रवाही जलस्रोतांमुळेच पृथ्वीवरील जलचक्र टिकून आहे हेही आम्ही विसरता कामा नये. नद्यांमध्ये किमान वाहता प्रवाह कायम राखणे हे जलचक्र अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रातून न अडवता खाली वाहून जाणारे पाणी म्हणजे ‘वाया’ जाणारे पाणी होय, असा विचार करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. नदीत किमान प्रवाह राखणे हे नदीतील जीव-विविधतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. अनेक नदीखोऱ्यांमध्ये आसपासच्या प्रदेशांतील भूजलपातळी घटल्यामुळेही नदीतील प्रवाह रोडावले असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यापुढे सर्वसमावेशक अशा नदीखोरे विकासाच्या आराखडय़ांची गरज भासणार आहे. नदीचे आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने नदीपात्राची रचना, भोवतालच्या स्रवणक्षेत्राची रचना, नदीत वाहून येणारे स्रोत, पाण्याची गुणवत्ता, गाळ व्यवस्थापन, जलीय वनस्पतींचे व्यवस्थापन, पाणी-उपशाचे प्रमाण, मासेमारीचे प्रमाण या सर्व गोष्टींचे नियमन आवश्यक असते. यातील कोणत्याही एका गोष्टीचा अतिरेक झाला तर त्याचा परिणाम नदीच्या सुस्थितीवर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी मार्च महिन्यामध्ये एक ‘महाराष्ट्र नदी संवर्धन योजना’ जारी केली आहे. सुरुवातीला ही योजना नदीकाठच्या ‘ड’ वर्गातील शहरांच्या नगरपालिका आणि १५ हजारांहून अधिक लोकवस्तीची गावे यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल असे घोषित झाले आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ४५.२३ टक्के लोक शहरी भागांत राहतात. त्यांत २६ महापालिका क्षेत्रे, १२ अ वर्गातील शहरे, ६१ ब वर्गातील आणि १४६ क वर्गातील नगरपालिका आहेत. ही अ, ब, क वर्गातील मोठी शहरे आणि सुमारे ७२ हजार उद्योगांचा समावेश असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती यांना मात्र ही योजना लागू नाही. नवी प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करणे, दूषित असे नागरी आणि औद्यागिक सांडपाणी हे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत वाहून नेणे, त्यावर प्रक्रिया करून ते सांडपाणी शेतांमध्ये, कारखान्यांमध्ये आणि बागा-उद्यानांमध्ये पुनर्वापरासाठी देणे, अशा प्रकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये शौचालये बांधणे, पद्धतशीर गटार-योजना राबवणे, सुयोग्य घन-कचरा व्यवस्थापन करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे अशा उपायांचा समावेश या योजनेत असणार आहे. ज्या भागांत नदीप्रदूषणाची व्याप्ती जास्त आहे त्या भागांत ही कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल असेही घोषित झाले आहे. राज्याच्या जल-आराखडय़ात या योजनेचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. वस्तुत: ड वर्ग शहरांच्या नगरपालिकांच्या पाठोपाठ टप्प्याटप्प्याने क, ब आणि अ वर्गीय शहरे या योजनेत केव्हा व कशी समाविष्ट करता येतील याचा तपशील नदी-खोरे आराखडय़ातून देणे उपयुक्त ठरले असते.
अलीकडच्या काळात अनुभवास येऊ लागलेल्या उष्मावाढीचा आणि विपरीत, टोकाच्या ऋतुबदलांचाही विचार नदी-खोरे आराखडय़ात केला जाणे आवश्यक आहे. २००४ सालापासून दिल्ली आय.आय.टी.चे एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अश्विनीकुमार गोसावी हे भारतातील बारा मोठय़ा नद्यांवर होणाऱ्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करीत आले आहेत. देशातल्या गंगा, महानदी, माही, लुणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, साबरमती आणि पेन्नार या नद्यांतील जल-उपलब्धतेबद्दल त्यांनी केलेली भाकीते ध्यानात घेण्याजोगी आहेत. या नद्यांपकी साबरमती, माही, पेन्नार आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात घटू लागले आहे, असे हा अभ्यास सांगतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील गोदावरी व कृष्णा या नद्यांमध्येही उपलब्ध पाण्यात घट झालेली आहे, असे डॉ. गोसावी यांनी नमूद केले आहे. ऋतुबदलांचा परिणाम म्हणून इसवी सन २०५०पर्यंत भारतात जवळपास सर्वच नद्यांमध्ये पाणी घटलेले असेल, असे हा अहवाल सांगतो. गोदावरी खोऱ्याच्या आराखडय़ात ऋतुबदलांमुळे घटणाऱ्या महाराष्ट्रातील नद्यांच्या जल-उपलब्धतेची दखल घेतली गेलेली दिसत नाही. ऋतुबदल ज्यामुळे होतात त्या तापमानवाढीमुळे नद्यांच्या पाण्यात वायू विरघळण्याचे प्रमाण बदलते आणि पाण्यातील जैविक प्रक्रियांमध्येही फरक पडतो. तापमानवाढीमुळे धरण-तलाव आणि जलाशयांमध्येदेखील जलीय शेवाळवर्गीय वनस्पतींच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण कमी होते. नद्यांमध्ये प्रवाही पाण्याची घट आणि प्रमाणाबाहेर उपसा असेल तर पाण्यात रासायनिक क्षार, सेंद्रिय पोषणद्रव्ये आणि गाळ यांची संपृक्तता वाढते. त्यामुळेही पाणी प्रदूषित होते.
त्या दृष्टीने सिंचनासाठीचा उपसा मर्यादित राखणे, कमी पाण्याची पीकपद्धती स्वीकारणे, खोऱ्यात उपलब्ध असणारे पाणी समन्यायी स्वरूपात वितरित करणे, नदी-क्षेत्रांत प्रदूषणकारी उद्योग प्रस्थापित करण्यास प्रतिबंध करणे, नागरी व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया अनिवार्य करणे, त्या सांडपाण्याचा योग्य जागी पुनर्वापर करणे, शहरांमध्ये घरगुती व सामुदायिक पातळीवर पाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना राबवणे आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक अशी धोरणे आणि सक्षम असे कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ांत करणे आवश्यक होते. गोदावरी आणि इतर नदी-खोऱ्यांचे आराखडे कायम करण्यापूर्वी त्या सर्व खोरे-आराखडय़ांवर जिल्हा पातळीवर जनसुनवाया अथवा चर्चासत्रे आयोजित केली तर जल-नियमनाच्या विविध पलूंवर अनेक विधायक सूचना शासनास प्राप्त होऊ शकतील.
लेखिका जलनियोजनाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ईमेल : vijdiw@gmail.com
==================
वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या दुíभक्षावर उपाय म्हणून आता मध्य रेल्वेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्पाचा आधार घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेने आपल्या वसाहतींबरोबरच कारखाने, यार्ड आणि काही महत्त्वाची स्थानके अशा ५० ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्प सुरू केला आहे. नुकताच लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू झालेल्या या एका प्रकल्पाद्वारे मध्य रेल्वेचे दरवर्षी १.४४ कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचप्रमाणे भूजल साठय़ातही लक्षणीय वाढ होणार आहे.
मध्य रेल्वेने पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यात रेल्वेच्या राज्यभरातील पाचही विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक झाडांची लागवड आणि निगराणी, ऊर्जेची बचत करणारे एलईडी लाइट्स, इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी विद्युत इंजिन आदी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मध्य रेल्वेने रेनवॉटर हार्वेिस्टग या पद्धतीचा अवलंब केला आहे.
मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचे भरमसाठ पाणी दरवर्षी पृष्ठभागावर पडून वाहून जाते. यातील खूपच कमी पाणी जमिनीत मुरते. मात्र हे पाणी जमिनीत मुरवून आणि साठवून वर्षभराची पाण्याची गरज त्यातून भागवणे शक्य आहे. त्यासाठी रेनवॉटर हार्वेिस्टग ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त आणि कमी खर्चाची आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू केलेल्या या प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेला फक्त दहा लाख रुपये खर्च आला आहे. या प्रकल्पासाठी देखभालदुरुस्ती खर्च नगण्य आहे. यासाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनस परिसरात २००० मीटरची जागा निश्चित करून तेथे १.५ मीटर बाय १ मीटरचे खड्डे खणले आहेत. त्यात विविध आकारांचे दगड टाकून पाणी झिरपण्याची व्यवस्था केली आहे.
पावसाचे पाणी या खड्डय़ांत पडल्यावर ते दगडांमधील फटीतून खाली मातीपर्यंत झिरपते. त्यातून भूजल साठय़ातही वाढ होते. विशेष म्हणजे इमारतीच्या छपरावर पडलेले पाणीही साठवण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. दर दिवशी १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला, तरी या प्रणालीद्वारे त्यातील ७० टक्के पाणी जमिनीत मुरेल, असा विश्वास मध्य रेल्वेने व्यक्त केला. लोकमान्य टिळक टर्मिनसची दर दिवशीची पाण्याची गरज १८ लाख लिटर एवढी प्रचंड आहे. रेनवॉटर हार्वेिस्टगच्या माध्यमातून साठवलेल्या पाण्यातून यातील ४० टक्के गरज भागणार आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेचा पाण्यावर होणारा दरमहा १२ लाखांचा खर्चही वाचणार आहे. ही बचत वर्षभरासाठी १.४४ कोटी रुपये एवढी आहे. भविष्यात इतर ठिकाणीही याच पद्धतीचा अवलंब करून पावसाच्या पाण्यातूनच दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवण्याचा मध्य रेल्वेचा मानस असल्याचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
====================
राज्यात रासायनिक खतांच्या वापरात गेल्या दोन वषार्ंत तब्बल २१ लाख टनाने वाढ झाली असून, प्रतिहेक्टरी वापरही मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ या वर्षांत राज्यात रासायनिक खतांचा वापर सुमारे ७६.५ लाख टन, तर प्रतिहेक्टरी वापर १४७.६ किलोग्रॅम इतका होता. २०१३-१४ मध्ये राज्यात विविध पिकांसाठी ५९.९ लाख टन रासायनिक खत वापरले गेले, त्या वर्षांत हेक्टरी वापर ११९ किलोपर्यंत मर्यादित होता. रासायनिक खतांच्या किमती आधीच आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, त्यातच पावसाच्या अनियमिततेमुळे रासायनिक खतांच्या वापराकडे कल वाढला आहे.
शेतकरी पूर्वी शेणखताचा वापर करून खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके घेत असत. शेणखतासाठी घरच्या गोठय़ात बैलजोडीसोबतच गायी-गुरे सुद्धा पाळत असत, मात्र यांत्रिकीकरणामुळे जनावरांची उपयुक्तता कमी झाली, तसा शेणखताचा वापरही कमी झाला. रासायनिक खतांचा पर्याय पुढे आल्यानंतर ही खते टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली. परिणामी राज्यातील सर्वच भागात रासायनिक खतांची मागणी भरमसाठ वाढली. रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापराचे दुष्परिणाम जाणवू लागले असून, अनेक भागात जमिनीचा पोत बिघडत आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बी.टी. तंत्रज्ञान, संकरित वाणांच्या विविध पिकांना तुलनेने अधिक रासायनिक खतांची गरज भासत आहे.
नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी वापर नियोजन विभागाच्या सर्वेक्षणातून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर शेतजमीन ही नापीक झाल्याचे आढळले. राज्यात कीटकनाशकांचा वापरही मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. २०१४-१५ या वर्षांत १२ हजार ६३४ टन कीटकनाशकांची फवारणी झाली. गेल्या काही वर्षांंत रासायनिक कीटकनाशकांसोबतच जैविक कीटकनाशकांच्या वापराकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला असला, तरी रासायनिक कीटकनाशकांचे प्राबल्य दिसून आले आहे. २०१०-११ या वर्षांत राज्यात ८ हजार ३१७ टन रासायनिक कीटकनाशके वापरण्यात आली होती, तर २२०० टन जैविक खतांचा उपयोग करण्यात आला होता.
२०१४-१५ मध्ये जैविक खतांचा वापर ३ हजार ८७५ टनापर्यंत पोहचला, पण त्यासोबतच रासायनिक कीटकनाशकांचा वापरही अधिक प्रमाणात झाला.
किंमतीत भरमसाठ वाढ
रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यापासून प्रमुख खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या. नफेखोरीचे प्रमाणही वाढले. युरियाच्या टंचाईच्या काळात पुरवठादारांनी वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न केला. पण, याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापराने भूजलाचे प्रदूषणही वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. कृषी नियोजनात खते आणि कीटकनाशकांच्या वापराविषयी स्पष्ट धोरण नसल्याने शेतकरी मार्गदर्शनाअभावी दिशाहीन पद्धतीने रासायनिक खतांच्या वापराच्या स्पध्रेत सामील झाल्याचे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
=====================
भूजल प्रदूषणा
नव्या पर्यावरण प्रदूषण (सीईपीआय) निर्देशांकाप्रमाणे ८१.९० गुणांसह चंद्रपूर देशात सहाव्या क्रमांकावर असून, चंद्रपूरचा भूमी-भूजल प्रदूषणात पहिला, वायू प्रदूषणात २२ वा, तर जल प्रदूषणात २४ वा क्रमांक आहे. प्रथम क्रमांकावर वापी, दुसरा गाझियाबाद, तिसरा वाटवा, चौथा सिंगरोली व पाचवा क्रमांक पाली या शहरांचा आहे.उद्योगांचे शहर अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरचे प्रदूषण २००९ नंतर काहीसे कमी होत गेल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकात चंद्रपूर प्रदूषणात देशात दुसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर होते. आता ते सहाव्या क्रमांकावर आहे. वायू प्रदूषणात देशात गाझियाबाद प्रथम, द्वितीय सिंगरोली आणि अंकलेश्वर तिसऱ्या क्रमांकावर असून चंद्रपूर २२ व्या क्रमांकावर आहे. जलप्रदूषणात प्रथम वाटावा, द्वितीय वापी, पानिपत तिसऱ्या क्रमांकावर, तर चंद्रपूर २४ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र, भूमी-भूजल प्रदूषणात चंद्रपूरचा प्रथम क्रमांक लागतो. प्रा.चोपणे यांनी चंद्रपूरच्या प्रदूषणासंबंधी केंद्रीय मंत्रालयात संबंधित सचिव, तसेच केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या भोपाळ येथील अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असून ते कमी करण्यासाठी ‘कृषी आराखडा’ व प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे सतत कमी होणाऱ्या प्रदूषण निर्देशांकामुळे २०१६ मध्ये उद्योगबंदी हटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, डोंबिवली, नवी मुंबई व तारापूर येथील उद्योगबंदी आधीच प्रदूषण कमी असल्यामुळे हटली आहे. भूमी-भूजल प्रदूषणामुळे चंद्रपुरात उद्योगबंदी कायम आहे. मात्र, जितक्या लवकर ते कमी होईल तितक्या लवकर या जिल्ह्य़ातील उद्योगबंदी हटवण्यात येईल, असे भोपाळ येथील बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी सीईपीएलचा निर्देशांक ८० च्या आत असायला पाहिजे.
या वर्षी पुन्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ‘तांत्रिक पुनर्विलोकन समितीह्ण चंद्रपुरात सर्वेक्षणासाठी येणार आहे. नीरीच्या अहवालानुसार त्यांनी २०१३-१४ मध्ये चंद्रपूरच्या प्रदूषणाची कारणे व उपायांसंबंधीचा अभ्यास केला असून प्राथमिक अहवाल मांडला आहे. त्यानुसार वायू प्रदूषणासाठी चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्रातील सर्व जुने संच, घरगुती कोळसा ज्वलन, वाहनांचा धूर व उद्योगांचे प्रदूषण कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार २०१५ मध्ये नवीन कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच नीरीने कोळसा खाणींच्या ढिगाऱ्यांचाही अभ्यास करून ते नदीच्या पात्रात असून पुरास कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१४-१५ मध्ये अशा सर्व खाणींना नोटिसा देऊन हे ढिगारे पावसाळ्यापूर्वी हटवण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी गेल्या वर्षी शासनाला प्रदूषणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सुचविले होते.
=======================
‘पाणीवाला बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मॅगसेसे पुरस्कारविजेत्या राजेंद्र सिंग यांना स्टॉकहोम वॉटर प्राइस हा पाण्याच्या क्षेत्रातला नोबेल मानला जाणारा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नुकत्याच ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमामध्ये त्यांनी पाण्यासहित अनेक मुद्दय़ांवर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.
एकविसाव्या शतकात पाण्याच्या प्रश्नावरून युद्ध होण्याची शक्यता आहे, इतका या शतकात पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अवकाळी पाऊस होणे, कधीही गारपीट होणे, पूर येणे, बर्फ वितळणे हे सगळे हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आहेत. ‘मौसम का मिजाज बिघड गया हैं’, म्हणून शेतकरी त्याकडे पाहतात, तर सरकार हवामान बदलाच्या या दुष्परिणामांना दडपण्याचा वा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार असे का करत आहे हे न समजण्यापलीकडचे आहे, पण सरकार आणि वैज्ञानिक या दुष्परिणामांकडे जेवढे दुर्लक्ष करतील, त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करतील तेवढेच देशाचे नुकसान होईल. या दुष्परिणामांची लोकांना जाणीव करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने असे केल्यास या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या कामी समाजही सरकारबरोबर उभा राहील. राजस्थानमध्ये तेच आम्ही केले. ८६०० हेक्टरहून अधिक जमीन उजाड झालेली होती. ती आम्ही हिरवीगार केली. मीही जलअभियंता वा तज्ज्ञ नव्हतो, ना माझ्याकडे त्याचे ज्ञान होते, पण तेथील लोकांना समस्येची जाणीव करून दिल्यानेच मी तेथील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती बदलू शकलो. कुणी तरी मदतीसाठी येईल याची वाट पाहात बसलो तर समस्येची व्याप्ती अधिकाधिक बिकट होत जाईल हे त्यांना पटवून दिले आणि लोकांनीही ते समजून घेत उपाययोजना शोधण्याच्या कामी सहकार्य केले. लोकांच्या सहभागामुळे, प्रयत्नांमुळे राजस्थानमधील दुष्काळ आणि पुरावर तोडगा काढत सात नद्यांना पुनरुज्जीवित केले. तसेच या कामासाठी ना कधी सरकारकडून पैसे घेतले, ना कुण्या अदानी-अंबानीकडून पैसे घेतले. त्यामुळे कुणीही टाटा-बिर्ला म्हणू शकत नाहीत की आम्ही यासाठी पैसे उभे केले. याचे सर्व श्रेय हे तेथील लोकांचे आहे. त्यांच्यामुळेच गावे पुन्हा वसली. गाव उजाड झाले म्हणून तिथून स्थलांतरित झालेले लोक आता तिथे परत जगण्यासाठी आले आहेत.
पण आता पुढचा काळ तर आणखीनच भयावह असणार आहे. कारण लोकांच्या भरभक्कम पाठिंब्यावर निवडून आलेले हे सरकार लोकविरोधी, उलटे काम करतेय. कारण ते कॉर्पोरेटवाल्यांचे, कंत्राटदारांचे सरकार आहे. ज्या पाणी, जमीन, जंगल या साधनसंपत्तीवर लोकांचा हक्क होता तो हिरावून घेऊन मूठभरांच्या हाती देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे. त्यासाठीच नवा भूसंपादन कायदा केला जात आहे. या कायद्यामध्ये बदल करण्याची भाषा सरकार करत असले तरी तो केवळ शाब्दिक बदल आहे. त्यामागील हेतू मात्र तोच आहे. २०१३च्या कायद्यामध्ये थोडे का होईना पण जमीनमालकांना अधिकार होते, पण नव्या कायद्याने ते काढून घेतले आहेत. एखाद्याला जमीन विकायची इच्छा नसेल तरी ती आता राष्ट्रहिताच्या नावाखाली विकावी लागेल आणि ती जमीन जाणार कुणाकडे? तर मूठभर पैसेवाल्यांच्या हातात. पण हे राष्ट्रहित कोण ठरवणार? उद्योगपती, कंत्राटदार? हे सरकार विकासाचा नारा देते, पण हा विनाशाचा नारा आहे. विकास, परिवर्तन, क्रांती असे शब्द वापरून प्रत्यक्षात वेगळेच सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे हे सरकार लोकांचे नाही तर कंत्राटदार-कॉर्पोरेट क्षेत्राचे सरकार आहे हे लोकांना कळले आहे. नऊ महिन्यांत लोकांनी सरकारविरुद्ध काहीच आवाज उठवलेला नाही, परंतु या नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकाराला जे विरोध करत आहेत त्यांना ते शत्रू ठरवत आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तरी आता याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. अजूनही या सरकारकडे चूक सुधारण्याची वेळ असून त्यांनी हे नवे विधेयक मंजूर करू नये आणि २०१३चा कायदा तसाच ठेवावा. कायद्यात छोटे बदल करायचे असतील तर त्यांनी जरूर करावेत, पण बदलाच्या नावाखाली त्यांनी लोकांची फसवणूक केली तर लोक सरकारच्या विरोधात उभे ठाकतील आणि दाखवून देतील की हा देश ठेकेदारांचा नाही. पाणी, जमीन-जंगलावर अधिकार लोकांचा आहे. या देशातल्या लोकांचा आत्मा अजून जागा आहे हे दाखवण्याची वेळ आता आली आहे.
सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये या सरकारने झपाटय़ाने जंगल, वनजमिनी ठेकेदार-उद्योगपतींच्या पदरात टाकल्या आहेत. वनजमिनी, जंगलांशी संबंधित जेवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत ती लवकरात लवकर निकाली काढा, त्यांना मंजुरी द्या, असे फर्मानच महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले आहे. जंगलात खाण उद्योग, विजेच्या वाहिन्या टाकण्यास सर्रास परवानगी दिली गेली आहे. सरकार चालवणाऱ्यांमध्ये सध्या मुख्य म्हणता येतील असे तीनच जण आहेत. मोदी, अदानी आणि अंबानी. त्यानंतरचा सरकार चालवणारा थोडा मोठा ग्रुप म्हणजे या तिघांमध्ये अमित शाह आणि अरुण जेटली ही नावे समाविष्ट करायची. ही पाच माणसेच सध्या सरकार चालवत आहेत. तीन किंवा पाचच जणांचा गट देश चालवणार असेल तर देशाचे काम नीट चालणार नाही. ‘येस मॅन’ची संख्या या सरकारमध्ये अधिक वाढली आहे. हे महाराष्ट्रातही झालेले दिसते. त्यामुळे जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही ‘येस मॅन’ होण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. वनजमिनी, जंगले उद्योगांसाठी देण्याचे सगळ्यात अधिक निर्णय हे महाराष्ट्राच्या बाबतीच झालेले आहेत आणि या जमिनी पदरात पाडून घेणाऱ्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर अदानी, दुसऱ्यावर अंबानींचे नाव घ्यावे लागेल.
भारतीय ज्ञानाचा सन्मान
‘द स्टॉकहोम वॉटर प्राइज’ हे आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था- मोठय़ा पदांवरील व्यक्तींना मिळाले आहे. या वेळी प्रथमच माझ्यासारख्या खेडुताला हा पुरस्कार मिळाला, पण हा माझा सन्मान नाही, तर भारतीयांच्या पाण्याविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाचा, पाणी व्यवस्थापनाच्या सुलभ पद्धतींचा सन्मान आहे. २१व्या शतकात पाण्यावरून तिसरे महायुद्ध होऊ नये यासाठी केलेल्या उपायांचा हा सन्मान आहे. पाणीटंचाईसारख्या जागतिक समस्यांचे उत्तर स्थानिक पातळीवर शोधायला हवे. अन्नसुरक्षा, पाणीसुरक्षा, हवामानसुरक्षा, जागतिक तापमानवाढ या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे स्थानिक पातळीवर देता येतील. त्यासाठी साधन, पैसेही जास्त लागणार नाहीत.
जमीन बळजबरीने का घेता?
हरित क्रांतीचा प्रयोग चुकला हे ४० वर्षांनंतर आता लक्षात येत आहे तसेच भूमी अधिग्रहणाबाबत होईल. विकासासाठी जमीन देण्यास कोणाचीच हरकत नाही, मात्र ही जमीन खरेदी करा. जमीनमालक- प्रकल्प राबवणाऱ्याने वाटाघाटीतून किंमत निश्चित करावी आणि जमिनीचा व्यवहार व्हावा. मात्र तसे न करता प्रकल्पासाठी जमीन ‘ताब्यात’ घेणे हा काय प्रकार आहे? कोणाकडूनही बळजबरीने जमीन घेऊ नका. भूमी अधिग्रहण नाही तर जमीनहक्क कायदा असावा. एक एकर जमिनीतून शेती होत नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे, पण तो शेतकऱ्याचा रोजगार आहे. ही शेतीच विकासाचा व त्यांच्या सुरक्षेचा मार्ग आहे.
पाणी, जंगल, जमीन या नैसर्गिक संपत्तीवर लोकांचा अधिकार आहे, असे आम्ही सतत सांगतो आहोत, पण सरकार तो अधिकार हिरावून घेत आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जंगलातून तसेच नदीपात्रातून होणारा वाळू उपसा. सर्वोच्च न्यायालयाने वाळू उपशावर बंदी घातलेली आहे. वाळू उपसा सुरूच ठेवला तर पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार नाही. कारण वाळू हे पाणी स्वच्छ करण्याचे काम करते. वाळूअभावी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होईल आणि लोक आजारी पडतील. त्यामुळे या देशातील लोकांचे आरोग्य नीट ठेवायचे असल्यास नदीपात्रातील वाळू उपशावर बंदी असलीच पाहिजे. देशात अनेक ठिकाणी मुबलक वाळू आहे. सरकारने वाळूच्या साठय़ांची ठिकाणे निश्चित करावीत-प्रमाण पाहावे. जास्त वाळू असलेल्या ठिकाणाहून उपसा करावा. त्यासाठी धोरण आखावे. पण नदी, जंगलांतून वाळू उपसा करू नये. तेथील वाळू ही पाण्याशी संबंधित आहे. पाणी प्राण आहे, जीवन आहे, जगण्याचे माध्यम आहे, आत्मसन्मान आहे, आनंदाचा निर्देशांक आहे. या चार गोष्टी पाण्याशी संबंधित आहेत. मला वाळू उपशाचे काय करायचे याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने नुकतेच बोलावले होते, पण पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर त्या मीटिंगला आलेच नाहीत. नदीपात्रात वाळू उपसा नको या मुद्दय़ाबाबत वा जल व्यवस्थापनाबाबत त्यांना साधी चर्चासुद्धा करायची नसेल तर काय बोलणार?
आज आपण एकविसाव्या शतकात या प्रश्नांना सामोरे जात आहोत. वास्तविक पाणी हा आपल्याच नाही तर जगातील अनेक देशांपुढचा बिकट प्रश्न आहे. सिंचित- असिंचित, उद्योग- शेती, छोटे-बडे यांच्यात उद्या पाण्यावरून मोठे संघर्ष होऊ शकतात अशी शक्यता आहे. हा संघर्ष फक्त देशांतर्गतच नाही तर जगभरात होऊ शकतो. या परिस्थितीत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची असेल, कारण भारत हा जल व्यवस्थापनाचा जगाचा महागुरू आहे. अगदी चीनपेक्षाही जुना इतिहास आपल्या जलव्यवस्थापनाला आहे. आपल्या गुलामगिरीच्या काळात या व्यवस्थापनाची प्रक्रिया नष्ट करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांकडून केला गेला. १९३२ मध्ये वाराणसीच्या तत्कालीन कमिशनरने हॉकिन्सने आपल्या एका आदेशाने त्याची सुरुवात केली. तेव्हाच्या वाराणसीमधील पाणी व्यवस्थापन वैशिष्टय़पूर्ण होते. तिथले तीन प्रमुख तलाव तीन पातळ्यांवर होते, पण ते एकमेकांशी जोडलेले होते. सगळ्यात वरच्या पातळीवर असलेल्या तलावातले पाणी मधल्या पातळीवर असलेल्या तलावात जाई तेव्हा त्यातील नकोशा घटकांचा निचरा होई. मधल्या तलावातून ते खालच्या तलावात येई तेव्हा त्याचा आणखी निचरा होत असे. या पद्धतीने दोन पातळ्यांवर त्या पाण्याचं शुद्धीकरण होऊन तिसऱ्या तलावात ते शुद्ध, स्वच्छ होऊन येई आणि मग गंगेला जाऊन मिळत असे, पण हॉकिन्सने बनारसच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली पाण्याच्या शुद्धीकरणाची ही प्राचीन व्यवस्था मोडीत काढली. कारण इंग्रजांना भांडवलशाहीवर आधारित त्यांचे तंत्रज्ञान आपल्यावर लादायचे होते. त्यासाठी त्याने अशी ऑर्डर काढली, की हे तलाव थेट गंगेला जाऊन मिळतील अशी रचना करून घ्या. या गोष्टीला विरोध करण्यासाठी पं. मदन मोहन मालवीय यांनी हॉकिन्सची भेटही घेतली. त्यांनी त्याला विचारले की, तुला गंगेचे आणि भारतीय माणसाचे नाते माहीत आहे ना? तो म्हणाला हो, पण बनारस सुंदर व्हायला पाहिजे असेल तर हे करावेच लागेल. मदन मोहन मालवीय खूप नाराज झाले. त्यांच्या बरोबरच्या एकाने त्यांना सांगितलं, की या सगळ्यासाठी सरकार वीस लाख रुपये खर्च करणार आहे. तो त्यांना करू दे. म्हणजे आपल्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि मग आम्ही त्याला विरोध करू. आंदोलन करून ते थांबवू. असाच विरोध करून त्यांनी एक निर्णय बदलायला लावला होता, पण कशाचाच काहीही उपयोग झाला नाही आणि त्या तलावांची प्राचीन जलशुद्धीकरण व्यवस्था मोडीत काढून ते पाणी तसेच गंगेत सोडले जाऊ लागले. आणि आज आपण पाहतो आहोत की त्या एका आदेशाने गंगेचे जे झाले तेच देशातल्या सगळ्या नद्यांचे झाले. या एका निर्णयाचा अपवाद वगळता देशात कुठेही तलाव, नाले नद्यांशी जोडण्याचा सरकारी निर्णय नाही. पण तेव्हापासून तलाव, नाल्यांमधलं पाणी बेकायदेशीररीत्या नद्यांमध्ये सोडले जाते आहे आणि नद्या प्रदूषित होत आहेत. एका छोटय़ा निर्णयाने देशातल्या सगळ्या नद्यांची अवस्था दारुण करून टाकली आहे आणि आता आपण भूमी अधिग्रहण विधेयकाला सामोरे जातो आहोत. त्यामुळे तर पाणी, जंगले आणि जमिनीवरचा आपला अधिकारच जाणार आहे. आपल्या देशात जमिनीचे पाण्याशीही नाते आहे आणि जंगलाशीही. ते तोडून धनाढय़ांना ही निसर्गसंपदा देण्याचा घाट घातला जात आहे.
आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपल्या देशात पोटभर अन्न नव्हते. आपण हरित क्रांती केली आणि चमत्कार झाला. धान्योत्पादन वाढले, पण ते करताना रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या वापरावर इतका भर दिला गेला की त्या अतिवापराचा जमिनीवर परिणाम झाला. आता भारंभार बोअरवेल खोदाव्या लागत आहेत. आत्महत्या होत आहेत. पीकपॅटर्न आणि पाऊसपॅटर्न यांचे नाते तोडल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. मुख्य म्हणजे हे सगळे पुढच्या काळात आणखी वाढणार आहे.
कंत्राटदारांना दूर ठेवा!
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचे धोरण राबवायला हवे. उद्योगांना वाव देण्यासाठी नदी परिसरातील कारखान्यांवर असलेले र्निबध दूर करणे योग्य नाही. त्यामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तसेच दुष्काळाचा सामना करण्याचे शाश्वत मार्ग आहेत. जलयुक्त शिवार हा उपक्रम चांगला आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सिंचन क्षेत्रातील कंत्राटदारांच्या विरोधात भूमिका घेत होते. त्याची त्यांनी आठवण ठेवावी आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदारांचा शिरकाव होऊ देऊ नये. हा उपक्रम समाजाचा आहे. त्याचे काम कंत्राटदारांना न देता ते स्थानिक गटांकडून करून घ्यावे.
‘गंगा स्वच्छता’ कंत्राटदारांसाठी
‘गंगा स्वच्छता अभियान’ हे काही कंत्राटदारांकडे पैसे पोहोचवण्याचे अभियान आहे. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी ते गंगेचा सुपुत्र असल्याचे सांगितले होते. आई आजारी असते तेव्हा मुलाचे काम तिला चांगल्या डॉक्टरकडे नेणे आहे. केवळ खोऱ्याने पैसे ओढणाऱ्या डॉक्टरकडे नेण्याने काही होणार नाही. त्याचप्रमाणे गंगा स्वच्छता मोहिमेसाठी मोदी यांनी तज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक होते, पण तसे न होता केवळ कंत्राटदारांच्या खिशात पैसे जातील, अशा रीतीने योजना राबवली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या काळात सिंचन वाढविण्यासाठी जे अनुदान देण्यात आले ते बहुतांश कंत्राटदारांच्या खिशातच गेले. कालवे काढता आले नाही त्या ठिकाणी विहिरी खोदण्यासाठी सबसिडी देण्यात आली. अनुदान मिळत आहे म्हणून पाणी आहे किंवा नाही याची चाचपणी न करताच विहिरी खोदण्यात आल्या. विहिरी खोदणे शक्य नव्हते तेथे कूपनलिकांच्या माध्यमातून बेसुमार पाणी उपसण्यात आले. आपल्या विद्यापीठांमधून आणि आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांमधून शिकविले जाणारे अभियांत्रिकीचे ज्ञानही पाण्यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, यावर भर देणारे होते. जमिनीच्या पोटात खोल खोल असणारे पाणी वारेमाप उपसण्याच्या या धोरणामुळेच पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढले आहे. त्यामुळेच आपले शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. हरित क्रांती झाली त्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटकातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रासायनिक खते-कीटकनाशकांचा भरपूर वापर झाल्याने ते जलस्रोतांमध्ये मिसळले गेले. त्यामुळे कर्नाटकात कॅन्सरचे रुग्णही वाढत आहेत.
शिवाय खते व कीटकनाशकांसाठी मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्यात आली. ते आताही सुरू आहे. त्यातून केवळ खते-कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ होत आहे. यांनी बाजारपेठेलाही सबसिडी दिली. गहू, साखर खरेदी करणाऱ्यांनाही सबसिडी दिली. मदत द्या, पण कुणाला? शेती उत्पादनाची बाजारपेठ विकेंद्रित करायला हवी होती. ती केली गेली नाही. पर्यायाने ही बाजारपेठही काही लोकांच्याच हाती राहिली. हे अनुदानाचे धोरण शेतकरीकेंद्रित असायला हवे होते, पण ते केवळ कॉर्पोरेट आणि उद्योजकांना डोळ्यांसमोर ठेवून आखले गेले. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा दावा करणारे दुर्दैवाने आणखी वाईट दिवस आणणारी धोरणे वेगाने राबवीत आहेत.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्के धरणे आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातच सर्वाधिक दुष्काळ आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये धरणांकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून- केंद्राकडून सर्वाधिक गुंतवणूक आणण्याची क्षमता होती. परंतु, आपल्याकडे असलेल्या पाण्याचा योग्यरीत्या वापर करून कमी पाण्यात शेती उत्पादन कसे वाढवता येईल, याचा शिस्तबद्धपणे विचार आणि त्या दृष्टीने काम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी कधीच केले नाही. उलट हे पाणी विकून अधिकाधिक पैसा कसा मिळविता येईल, यावरच नेत्यांचा भर राहिला. हे पाणी ‘साखरेत’ विकण्याकडेच राजकारण्यांचा कल राहिल्याने अन्न सुरक्षेचा विचार झाला नाही. याबाबत अज्ञान असते तर ते कधी तरी दूर तरी झाले असते. पण केवळ हितसंबंध गुंतले असल्याने त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला. हितसंबंध असण्यातही काहीच वावगे नाही. परंतु, दूरगामी विचार करून धोरण राबवणारे हवे आहेत.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. ज्या विकासातून आपल्या निसर्गाचे संवर्धन होते, ज्यामुळे लोकांच्या चेहऱ्याावर हसू येते, त्याला विकास म्हणायला हवे. आणि ही सुबत्ता केवळ शाश्वत विकासामुळेच येते. महाराष्ट्राला शेतीत असलेले मूळचे ज्ञान आता राहिलेलेच नाही. शेतीसंस्कृती रसातळाला गेल्याने हे झाले आहे. शेतीमुळे पोट भरते आणि संस्कृतीमुळे आपण समृद्ध होतो. परंतु, शेती-संस्कृतीला प्राधान्य देण्याऐवजी शेती-उद्योगाला प्राधान्य देऊन महाराष्ट्राने आपले नुकसान करून घेतले आहे.
चुकीच्या जलव्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रातील ७२ टक्के भूजलसाठे संपले आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस आणि शेतीचे जे नाते आहे ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रात तोडण्यात आले. मराठवाडा-विदर्भात ऊस घेणे हेच चुकीचे. मी मध्यंतरी महाराष्ट्रात ५-६ जिल्ह्य़ांत फिरलो. मैलोन्मैल मला ऊसाचे वाळलेले पीक दिसत होते. मग मी विचारले की पाणी नसेल तर मग तरीही तुमचा उसाचा आग्रह का? तुम्ही दुसरे कुठलेही पीक का घेत नाही, यावर शेतकऱ्याचे उत्तर होते, आमचा आमच्या भागातल्या या फॅक्टरीबरोबर करार झालेला आहे. त्यामुळे आम्हाला इतक्या जमिनीवर ऊस घ्यावाच लागतो. पाऊस येणार नाही हे माहीत असूनही नाइलाजापोटी आम्ही ऊस घेतो. माझ्या मते ही एक प्रकारची वेठबिगारीच झाली आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना असे वेठबिगार कुणी बनवले हे तुम्हाला सगळ्यांना चांगलेच माहीत आहे.
माझ्या या सगळ्या मांडणीमुळे मी विकासविरोधी असल्याचा आरोप माझ्यावर होतो. पण खरे तर पाण्याबद्दल मला काहीच समजत नव्हते. मी सरकारी नोकरी करत होतो. ती सोडून मी लोकांना औषध द्यायला आणि मुलांना शिकवायला गावात गेलो. माझ्याकडे औषध घ्यायला गावातली म्हातारी माणसे यायची. एक आजोबा मला म्हणाले, तू कशाला औषध देतोस, काय उपयोग आहे आमचा जगून? जगायचे आणि नऊ नऊ मैलांवरून पाणी आणण्यासाठी मरमर करायची. कशाला जगू मी? मी त्यांना सांगितले, आजोबा, तुमचे दु:ख मी समजू शकतो, पण पाण्यामधले मला काहीही कळत नाही. मला पाण्याचे काम नाही येत. तर ते म्हणाले, मग मी तुला शिकवतो. मी म्हटले की, मला शिकवण्यापेक्षा तुम्हीच का नाही करत ते काम? तर त्यांनी सांगितले की पूर्वी आम्हीच करायचो पाण्याचे काम. पण गावात व्होट आले आणि त्यामुळे गाव वाटले गेलेय. तुझे कसे आहे की तू या गावातल्या कुणाचाच नाहीस आणि जो कुणाचा नसतो, तो सगळ्यांचा असतो. मग मी पाण्याचे काम शिकायला तयार झालो. त्याने मला तीन दिवस फिरवले. त्याने मला चक्क मोठय़ा हंडय़ांत बसवून विहिरीत उतरवले. एक-दोन नाही तब्बल २५ विहिरींमध्ये उतरलो मी. त्याने मला दाखवले विहिरी कशा असतात, त्यात पाणी कसे येते, कसे साठते, आकाशातून येणारे पाणी विहिरीत साठण्यापर्यंतची प्रक्रिया.. पाणी इसमे आवेगा तोही सूरज पाणी की चोरी नही कर सकेगा! त्यांना आपले बाष्पीभवन वगैरे शब्द माहीत नव्हते. त्यांच्या भाषेत सूर्य पाण्याची चोरी करतो. त्याच्यापासून ते वाचवण्यासाठी विहिरीत जपून निगुतीने ठेवायचे.
पाऊस आणि पिकांचे नाते
जमिनीखाली साठलेले ८० टक्के पाणी काढून उसासारखे पीक घेतले गेले. उसाने काय नुकसान केले? तर पीकचक्र आणि पाऊसचक्र यांचे जे नाते होते, त्याबद्दलची शेतकऱ्याची जी समज होती, ती ऊस पिकाने तोडली. हे मुख्यत: महाराष्ट्रात झालं. आम्ही राजस्थानात ते नाते अजून जपून आहोत. म्हणूनच पाणी कमी असणाऱ्या राजस्थानातला शेतकरी तुम्हाला आत्महत्या करताना आढळणार नाही. हे नाते तोडल्यामुळेच आज महाराष्ट्र कर्जबाजारी आहे.
उसाऐवजी डाळी घ्या
महाराष्ट्रात उसाऐवजी डाळी लावूनही शेतकरी पैसा मिळवू शकतो. आज आपला देश डाळी आयात करण्यावर मोठय़ा प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. म्हणजे डाळींना बाजारपेठ आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील जमीन कमी पाण्यात येणाऱ्या डाळींसाठी खूप चांगली आहे. तूर, मूग, मसूरसारख्या डाळी घेऊन शेतकरी चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात. पण त्याऐवजी साखरेच्या राजकारणाला उपयुक्त असलेल्या उसाला नको इतके महत्त्व देण्यात आले. म्हणूनच महाराष्ट्रात जो काही ‘विकास’ म्हणून दाखवला जातो तो विकास नाहीच. उलट येथे भरकटलेल्या ज्ञानामुळे विध्वंस आणि आपत्तीच आली आहे, असे मी म्हणेन.
मग मी ते पाण्याचे माणसाशी असलेले सगळे नाते त्यांच्याकडून नीट समजून घेतले. माझे ‘कॉमन सेन्स’वाले विज्ञान आहे. ते सध्याच्या आधुनिक गणिती किंवा व्यावसायिक विज्ञानापेक्षा वेगळे आहे. माझ्या ‘कॉमन सायन्स’मध्ये सुलभता आहे. ते सहजपणे समजते. गावातल्या एका अशिक्षित व्यक्तीमुळे मी पाण्याचे विज्ञान शिकू शकतो. माझी शिकवण जटिल नाही. सोपी आहे. त्यामुळे, ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना समजते-आवडते. ते माझ्यावर विश्वास ठेवतात. त्यातून आम्ही छोटे छोटे ११ हजार पाणीसाठे तयार केले. नालाबंडिंग-जोहड-शेततळी अशा वेगवेगळ्या प्रकारे ते केले. या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की, मी या देशात कुठेही कमी खर्चात पाणी साठवण्याचे काम करू शकतो. मी ‘विकासविरोधी’ असतो तर ही कामे का केली असती? राजस्थानमध्ये आम्ही नद्या जिवंत केल्यानंतर मग सरकारने या नद्यांमध्ये मासेमारी करण्यासाठी वेगळ्याच लोकांना कंत्राटे दिली. जर लोकांनी नद्या जिवंत केल्या आहेत तर त्या नद्यांवर लोकांचा अधिकार असायला हवा या भूमिकेतून आम्ही नदीसंसद तयार केली. ती तोडण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न केले. पण आज १९ वर्षे झाली आमची ही नदीसंसद सुरू आहे. आमचा असा अनुभव आहे की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते लोकांशी वाईटच वागते. त्यात बहुमतातून सत्तेवर आलेल्या या सरकारचा विनाशाकडचा प्रवास अधिकच वेगाने होतो आहे.
आताचे सरकार ज्या संस्कृतीचे नाव घेते ती खरी भारताच्या शेतीमध्ये आहे. येथे व्यापारात नफा आणि शुभ या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. माझे जीवन चालविण्यासाठी मला थोडा लाभ हवाय, एवढाच हेतू होता. भारतीय संस्कृतीत दोन टक्के लाभ अपेक्षित होता. त्यातही या लाभाचा १० टक्के हिस्सा धर्मादाय कामांवर खर्च केला जात असे आणि तो प्रामुख्याने पाण्याच्या संवर्धनासाठी केला जात असे. राजा जमीन द्यायचा, समाज श्रम करायचा आणि त्यासाठी लागणारा पैसा महाजन द्यायचे. यालाच ‘सांस्कृतिक जलसंवर्धन’ म्हणता येईल. आता पाणीसंवर्धन नव्हे तर त्याचा व्यापार केला जात आहे. हे व्यापारी कंपनी काढतात आणि पाणी बाटलीत भरून दुधाच्या भावाने विकतात. आजचे सरकार हे या उद्योजकांचे आहे, जे पाणीपण विकून पैसे कमावू पाहत आहे. ते पाण्यावरची तुमची मालकी मान्य करीत नाही. आता तर पाण्यावरचा सर्वसामान्यांचा अधिकारच सरकारला नष्ट करायचा आहे.
संस्कृतीच्या नावाने लोकांची दिशाभूल केली जाते. खऱ्याखुऱ्या समृद्धीत श्रम, संघटन, संस्कारांची गरज असते. भारताची संस्कृती श्रमनिष्ठ होती. जो निसर्गाकडून कमी घेतो आणि आपल्या श्रमातून तिची परतफेड करतो, त्याला आदराचे स्थानप्राप्त होते. आता जो सर्वात जास्त पाण्याचे प्रदूषण करतो, ते प्रमाणाबाहेर उपसतो, जमीन बळकावतो, त्याला आदर आहे. प्रदूषण करणारे, अतिक्रमण करणारे आणि शोषण करणाऱ्यांनाच आज मान आहे. या बळकावण्याच्या मानसिकतेवरचा उपाय आधुनिक तंत्रात नाही. मूळ भारतीय समाजाच्या संस्कृतीत आहे.
हे सगळं बदलण्यासाठी सरकार आणि समाजाचे एकत्रित प्रयत्न हवेत. सरकारने पाणवठे तसेच सामूहिक मालमत्तेच्या जागा निश्चित करणे, त्यांचे क्षेत्र आखणे व त्या अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास लोकांना आपल्या सामूहिक मालकीच्या जागा नेमक्या कोणत्या हे लक्षात येईल व समाजच त्यावर होत असलेले अतिक्रमण थांबवण्यासाठी जागरूक होईल. सरकार अतिक्रमण थांबवू शकत नसेल तर तरुण पिढी हे काम नक्कीच करेल. त्यासोबतच बाजारपेठांच्या रेटय़ामुळे सरकारने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रशिक्षण शेतीसंदर्भातही द्यायला हवे. पाणी, जंगल, शेती यात आपले पारंपरिक ज्ञान उत्तम आहे. त्यात तरुणांना प्रशिक्षित केल्यास त्यांना रोजगार मिळेल व देशाचाही फायदा होईल. त्यासाठी समाजाकडूनही सरकारवर दबाव यायला हवा.
=================
शहराच्या विविध भागातून इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीमध्ये जाणारे 67 दशलक्ष घनमीटर प्रदूषित पाणी तातडीने थांबवावे, यासाठी तीन महिन्यांच्या आत आराखडा सादर करावा, अशी सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला दिलेल्या आहेत. मात्र, हे काम अद्याप पुढे गेलेले नाही. महापालिकेकडून आराखडा पाठवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तो अद्याप मिळालेला नाही.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये दररोज 291 दशलक्ष घनमीटर सांडपाण्याची निर्मिती होते. महापालिकेला या सर्व पाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या आहेत. सध्या 224 दशलक्ष घनमीटर पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. उर्वरित 67 दशलक्ष घनमीटर पाणी हे इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीमध्ये मिसळले जात आहे. त्यामुळे नद्यांची प्रदूषण पातळी वाढली आहे.
नद्यांचे सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी बंद करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रदूषण मंडळाने गेल्यावर्षी दोन वेळा महापालिकेला नोटीस बजावली होती. त्यावर मंडळाला महापालिकेकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नव्हते. प्रदूषण मंडळाने 19 जूनला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नोटीस पाठवली. त्यामध्ये नदीत जाणारे 67 दशलक्ष घनमीटर पाणी थांबवण्यासाठीचा आराखडा तीन महिन्यांत सादर करायचा होता. महापालिकेने आराखडा सादर केल्यानंतर दोन वर्षांत अंमलबजावणी करण्याची अट मंडळाने घातली आहे. सध्या सात दशलक्ष घनमीटर पाणी इंद्रायणी नदीत, तर 60 दशलक्ष घनमीटर पाणी पवना आणि मुळा नदीमध्ये मिसळले जात आहे. त्यामुळे नदीत जलपर्णी वाढत आहे. पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण घटत आहे. महापालिकेने नद्यांमध्ये जाणारे प्रदूषित पाणी तातडीने थांबवून महापालिकेने नवे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
महापालिकेने अहवाल पाठविला
इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीत जाणारे प्रदूषित पाणी थांबवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेनुसार पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. आठ दिवसांपूर्वी तो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविला आहे. त्यात येत्या पाच वर्षांत हे काम मार्गी लावणार, शहरातील जुन्या वाहिन्या बदलणार, आवश्यक ठिकाणी मैलाशुद्धीकरण केंद्र सुरू करणार, असे नमूद केल्याचे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता देवाण्णा गट्टूवार यांनी सांगितले.
================
राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर म्हणून चर्चेत असलेल्या डोंबिवलीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गावांत ३८० जणांना विषारी वायूची बाधा झाल्याने प्रचंड घबराट पसरली. खरेतर ज्या वालधुनी ‘नाल्यात’ रसायने सोडल्याचा प्रकार घडला, ती मूळची नदी. पण पर्यावरणाच्या नासाडीमुळे आणि यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे मुंबईच्या ‘मिठी’प्रमाणे तिचाही नाला झाला आहे. कुणीही यावे नि रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडून जावे, या स्थितीमुळे आणि चिरीमिरी घेऊन सोडून देण्याच्या सरकारी वृत्तीमुळे ही घटना घडली. खरेतर ठाणे, रायगड नि पालघर जिल्ह्यांत ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत, त्या सर्व ठिकाणी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यात सर्वत्र हा प्रश्न डोके वर काढतो आहे. प्रक्रिया न करता सोडून दिलेले वायू, सांडपाणी यामुळे पशू, पक्षीच नव्हे; तर माणसेही मरणाच्या खाईत ढकलली जात आहेत.
55प्रदूषणामुळे जीव कासावीस होतो, सांडपाण्यामुळे जमिनी, जलस्रोत, नदी-खाडीचे प्रवाह दूषित होतात; तरीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मात्र कधीही प्रदूषण करणारे सापडत नाहीत! वायू उत्सर्जित करणारा-रसायने झिरपणारा कचराही जागोजाग टाकून दिला जातो.वालधुनीच्या घटनेतही सांडपाणी सोडणारा टॅंकर आधी नागरिकांनी पकडून दिल्याचे आणि पोलिसांनी ‘हिशेब’ करून तो सोडून दिल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारी यंत्रणा नागरिकांच्या जिवाशी कसा खेळ मांडतात, याचा हा आणखी एक दाखला.
भोपाळच्या वायू दुर्घटनेला नुकतीच तीस वर्षे पूर्ण झाली. युनियन कार्बाईडच्या उच्चपदस्थांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर अजूनही टीकेची झोड उठवली जाते. पण जागोजागी फोफावत असलेल्या या विषवल्लींचे काय? सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या पालिकेच्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या यंत्रणा नेहमीच झोपलेल्या असतात. त्यांचे हात ओले केल्याशिवाय रात्रीच्या अंधारात वायू किंवा सांडपाणी सोडणे शक्य नाही. ‘वायू आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे परवडत नाही. त्यातून उत्पादनखर्च वाढतो,’ असे सांगून उद्योजक हात वर करतात. खर्च वाचावा म्हणून अशा सांडपाण्यावर सामूहिक प्रक्रिया करणारी केंद्रेही अनेक उद्योजकांनी निधीचा वाटा न दिल्याने बंद पडतात. प्रकरण अंगाशी आले, की प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दाखवण्यापुरती कारवाई करते नि नंतर कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळते, असे सांगत पुन्हा हे ‘उद्योग’ विनासायास सुरू होतात. यासाठीचे कायदे आहेत; पण अंमलबजावणीची वेळ आली, की यंत्रणा तोकड्या पडतात. कालच्या घटनेत तर स्थानिक उद्योजक आणि परप्रांतातील टॅंकर लॉबीचे षड्‌यंत्र समोर आले आहे. यातून यंत्रणांच्या हाती बक्कळ पैसा खेळतो, पण ज्यांच्या जिवाशी खेळ होतो, त्यांचे काय? आता तरी हे हळूहळू विष पसरवणारे हे मारेकरी पकडण्याची ताकद सरकार दाखवेल, की हवेत विरून जाणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणेच कारवाईही धूसर होत जाईल?
==================================
Water pollution ppt in marathi
marathi nibandh
water pollution seminar report
water pollution seminar ppt
pani marathi language
water pollution ppt pdf
causes of water pollution ppt
आणखी बडबडगीते गुणगुणण्यासाठी येथे या.
भूजल प्रदूषणा
No comments:
Post a Comment