Deemed Conveyance Meaning In Marathi

 

deemed conveyance deed meaning in marathi

अनेक जाचक अटी रद्द; बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही पुरेसे

इमारत तर उभी राहिली परंतु ती ज्या जमिनीवर उभी आहे तिची मालकी इतर कोणाकडेच.. मग मूळ जमीनमालकाचा शोध घ्या, विकासकाकडे विचारणा करा.. या सर्व दिव्यातून पार पडल्यानंतर इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करा, या व अशा अनेक किचकट प्रक्रियेनंतर इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेकडे (सोसायटी) इमारतीच्या जमिनीची मालकी येते. मात्र, आता या सर्व जाचक अटी रद्द करण्यात येणार असून केवळ बांधकाम सुरू झाल्याचा व पूर्णत्वाचा दाखला (सीसी) बाळगणाऱ्या इमारतींनाही सहजपणे डीम्ड कन्व्हेअन्स प्राप्त करता येणार आहे. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने मान्य केल्या असून त्याचा राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मुंबईसह ठाणे, पुणे व नागपूर यांसारख्या शहरांत जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी डीम्ड कन्व्हेअन्सची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या दोनेक वर्षांपासून थंडावलेल्या या मोहिमेला पुन्हा एकदा गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आणि डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच अभिहस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल, नगरविकास विभागाच्या सचिवांची एक समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीने सहकार आयुक्तांनी केलेल्या सर्व शिफारसींना मान्यता दिली आहे. याबाबताचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे काय?

मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या नावे जमिनीची मालकी व हक्क हस्तांतरित करणे. सरकारने मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम १९६३ मध्ये दुरुस्ती करून संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत जमीन मालक व विकासक जमीन व इमारत यांचे विहित मुदतीत संस्थेस हस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ करतात अशा संस्थेस मालमत्तेच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज कता येतो. हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य त्या चौकशीनंतर उपनिबंधक मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण सोसायटीच्या नावे करून देतात.

=====================

डीम्ड कन्व्हेअन्स मृगजळ ठरणार?

सोसायटी रजिस्टर होण्यापुरत्या व्यक्तीने बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीतील सदनिका विकल्या गेल्यावर बिल्डर- प्रमोटरने सोसायटी स्थापन करून ती रजिस्टर केली पाहिजे

सोसायटी रजिस्टर होण्यापुरत्या व्यक्तीने बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीतील सदनिका विकल्या गेल्यावर बिल्डर- प्रमोटरने सोसायटी स्थापन करून ती रजिस्टर केली पाहिजे आणि ती रजिस्टर झाल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत ती इमारत आणि ती उभी असलेली जमीन सोसायटीच्या नावे अभिहस्तांतरित केली पाहिजे, अशी तरतूद १९६३ च्या मोफा कायद्यात होती. या विहित कालावधीत सोसायटीच्या नावे मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण झाले नाही तर बिल्डर-प्रमोटरसाठी शिक्षेची तरतूददेखील होती. परंतु या जबाबदारीत चुकारपणा करणाऱ्या बिल्डर-प्रमोटरला शिक्षा करण्याचे सोडाच, या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणीसुद्धा होऊ शकली नाही. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी ८८ हजार सोसायटय़ांपकी फक्त सहा हजार सोसायटय़ांच्या नावे बिल्डर-प्रमोटर यांनी अभिहस्तांतरण केले. म्हणून २००८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मोफा कायद्यात दुरुस्ती करून त्यांत मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेची डीम्ड कन्व्हेअन्सची तरतूद करणारी दुरुस्ती केली आणि नमनाला घडाभर तेल या न्यायाने दोन वर्षांनंतर नियमावली तयार झाली. परंतु या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१० साल उजाडावे लागले.

दस्तऐवजांच्या संख्येत घट

ही नियामवली तयार करण्यात आली तेव्हा डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेणाऱ्या सोसायटीला निरनिराळ्या प्रकारचे ३० दस्तऐवज सादर करावयाचे असत. हे दस्तऐवज सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांतून आणि ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका यांजकडून मिळवावे लागते. त्यासाठी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांचे हात ओले करावे लागत असत. एवढेही करून हे सर्व दस्तऐवज मिळणे हा कपिलाषष्ठीचा योग असे. म्हणून या दस्तऐवजांची संख्या निम्म्यावर आणावी असा आग्रह महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन यांनी धरला आणि त्यात या दोन्ही संख्या यशस्वी झाल्या, कारण शासनाने या दस्तऐवजांची संख्या ३० वरून १२ वर आणली.

महसूल खात्याचा अडसर

या बाबतीत उपरोक्त दोन्ही संस्थांचे अध्यक्ष सीताराम राणे म्हणतात, शासनाच्या या नवीन कायद्यानुसार सोसायटय़ा डीम्ड कन्व्हेअन्सचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक तथा डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेचे सक्षम अधिकारी यांच्या कचेरीत पाठवू लागले. परंतु हे प्रस्ताव त्यांच्या कार्यातून पुढे सरकतच नव्हते. याचे कारण, या प्रस्तावाबाबत कोणत्या प्रकारे कार्यवाही करावयाची याबद्दल महसूल खात्याने जिल्हा उपनिबंधकांच्या कार्यालयाला आदेशच दिले नव्हते.

जिल्हा उपनिबंधक तथा मानीव अभिहस्तांतरणाच्या सक्षम अधिकारी यांना महसूल खात्याकडून, अभिहस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्क कसे आकारले जावे याबाबत मार्गदर्शन हवे होते. याचे कारण बऱ्याचशा सोसायटय़ा मुद्रांक शुल्क हौसिंग सोसायटय़ांना लागू होण्यापूर्वी रजिस्टर झाल्या होत्या. त्यामुळे अशा सोसायटय़ा आणि जिल्हा उपनिबंधकांचे कार्यालय यामध्ये शाब्दिक संघर्ष झडू लागले. शेवटी २०१० मध्ये अमलात आलेल्या या कायद्यासंदर्भात महसूल विभागाने पहिले पत्रक दोन वर्षांनी म्हणजे २०१२ साली काढले. म्हणजे मधली दोन वष्रे ठप्प गेली.

एलबीटीचा धक्का

हे परिपत्रक काढल्यानंतर अभिहस्तांरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तोच महसूल खात्याने २०१३ मध्ये डीम्ड कन्व्हेअन्सवर एलबीटी लावण्याबद्दल परिपत्रक काढले. हा कर इमारतीच्या एकूण किमतीच्या एक टक्का एवढा होता, म्हणजेच या कराची रक्कम काही लाखांच्या घरात जाणार होती. त्यामुळे साहजिकच हा एलबीटी अगोदर रद्द करा, असा धोशा हौसिंग सोसयाटय़ा आणि त्यांच्या जिल्हा महासंघांनी लावला; शेवटी शासनाला हा कर रद्द करावा लागला. त्यासाठी पाच महिन्यांचा कालावधी जावा लागला.

ताबा (ओसी) पत्र

व्यावसायिकांनी इमारत ही नगरपालिका, महापालिका यांनी मंजूर केलेल्या आराखडय़ाप्रमाणे बांधावयाची असते. अर्थात हा नियम पाळला जातोच असे नाही, प्रत्यक्षात मात्र मंजूर आराखडा राहतो बाजूला आणि इमारत बांधली जाते बिल्डरच्या मर्जीनुसार. त्यामुळे नगरपालिका/महापालिका अशा इमारतींना ताबा (ओसी) पत्र देत नाही.

सभासदांचाही दोष

इमारत बांधून पूर्ण कधी होते आणि आम्ही नवीन जागेत कधी राहायला जातो अशी अधीरता अनेक गाळाधारकांची असते. त्याचा बिल्डर बरोबर फायदा उठवतो. सामान ठेवण्यासाठी म्हणून तो जागा देतो आणि तसे गाळाधारकांकडून लिहून घेतो. त्याच्या दृष्टीने एक प्रकारे सुंठीवाचून खोकला गेलेला असतो. अशा प्रकारे सर्व गाळ्यांत गाळे मालक राहावयाला आल्यावर बिल्डर त्या इमारतीबाबत आपले संबंध तोडतो. कारण त्याला गाळ्याचे पसे मिळालेले असतात. पण ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ या उक्तीप्रमाणे इमारतीचे कन्व्हेअन्स करण्याचा जेव्हा प्रश्रं येतो तेव्हा त्या गाळे मालकांना आपली चूक उमगते. परंतु तोपर्यंत फार वेळ गेलेला असतो.

ओसी सर्टििफकेट बिल्डरने मिळवून देण्याची जबाबदारी असते, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल असला तरी, बहुसंख्य इमारती एकतर अनधिकृत किंवा नगरपालिका/महापालिका यांनी मंजूर केलेल्या आराखडय़ांप्रमाणे नसल्याने अशा इमारतींचे बिल्डर ओसी घेत नाहीत. यात मधल्यामध्ये मरण होते ते अशा इमारतींत गाळे घेणाऱ्यांचे, आता ठाण्यासारख्या काही महापालिकांनी नाममात्र दंड भरून ओसी घ्यावी म्हणून अभय योजना जाहीर केली आहे. ठाणे पालिकेने ही योजना जून, २०१४ मध्ये केली. पहिल्या प्रथम सहा महिन्यांसाठी जाहीर केली, त्यानंतर ती मार्च,२०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली. आज या योजनेचे स्वरूप काय आहे, या योजनेचा किती इमारतींनी/सोसायटय़ांनी फायदा घेतला त्याची आकडेवारी हा लेख लिहीत असताना उपलब्ध नाही.

जेमतेम सहा टक्के सोसायटय़ांना फायदा

महाराष्ट्र राज्यात ताज्या आकडेवारीनुसार एकंदर ६८००० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. (या आकडेवारीबाबत आम्हास शंका आहे) त्यापकी गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे २०१० पासून आजतागायत फक्त ६ टक्के सोसायटय़ांना डीम्ड कन्व्हेअन्सचा फायदा झाल्याचे सांगण्यात येते.

गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील ६ हजार हौसिंग सोसायटय़ांनी डीम्ड कन्व्हेअन्सला अर्ज केला होता. त्यापकी ४५०० सोसायटय़ांच्या नावे डीम्ड कन्व्हेअन्स झाले अशी ही अधिकृत आकडेवारी सांगते. या ६ हजार सोसायटय़ांपकी खुद्द मुंबईच्या १७४० जुन्या सोसायटय़ा आहेत, पुण्याच्या जवळजवळ १४३० आणि नागपूरच्या फक्त ५ सोसायटय़ा आहेत; अन्य तपशील उपलब्ध नाही.

नवीन डीम्ड कन्व्हेअन्स कायदा?

पाच वर्षांपूवी डीम्ड कन्व्हेअन्सची तरतूद असलेला कायदा पारित होऊनही ६० हजारांपकी अधिक सोसायटय़ा असूनही डीम्ड कन्व्हेअन्सपासून वंचित असल्याबद्दलची टीका नुकत्याच समाप्त झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती. या टीकेला अनुलक्षून दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी आगामी दोन महिन्यांत नवा डीम्ड कन्व्हेअन्स कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

अनेक सवलती

सोसायटीच्या नावे डीम्ड कन्व्हेअन्स होण्यासाठी संबंधित सोसायटीने न विकल्या गेलेल्या सदनिकांचीसुद्धा स्टॅम्प डय़ुटी भरली पाहिजे अशी महसूल कायद्याची सक्ती होती. ती काढून घेण्यात आली आहे.

तसेच अशा सोसायटय़ांनी १०० टक्के सदनिकांची स्टॅम्प डय़ुटी भरली पाहिजे, अशी सक्ती होती. परंतु बहुसंख्य बिल्डर्स जमीनमालकांकडून पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी घेऊन इमारती बांधतात. त्या वेळी झालेल्या करारान्वये त्या इमारतीतील काही गाळे जमीनमालकाला मोफत मिळतात. या गाळ्यांवर जमीनमालक स्टॅम्प डय़ुटी भरत नाहीत म्हणून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता बिल्डरकडून जमीनमालकाला मिळणारे मोफत गाळे ही खरेदी-विक्री होत नसल्याने जमीनमालकांनी अशा गाळ्यांवर स्टॅम्प डय़ुटी भरण्याची गरज नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा रीतीने स्टॅम्प डय़ुटी भरण्याची सक्ती काढूनसुद्धा सोसायटय़ा डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेण्यासाठी पुढे का येत नाहीत हा एक मोठा प्रश्न आहे. म्हणून शासनाने घाईगर्दीने नवा डीम्ड कन्व्हेअन्स कायदा करण्याच्या भानगडीत न पडता एखाद्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करून तिला हा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगावे. त्यावर लोकांच्या सोसायटय़ांच्या, तज्ज्ञांच्या सोसायटय़ा, त्यांचे जिल्हा संघ, राज्यसंघ यांच्या प्रतिक्रिया मागवाव्यात, त्यांचा अभ्यास करावा आणि नंतर अंतिम मसुदा तयार करावा.

विशेष म्हणजे या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारीवर्गावर सोपवावी.

डीम्ड कन्व्हेअन्सचा विद्यमान कायदा परिणामकारक न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे काही वकील, सनदी लेखापाल यांचे सामान्यजनांची दिशाभूल करण्याचे चालू असलेले प्रयत्न. म्हणून अशा मंडळींना डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेत लुडबुड करण्यास प्रतिबंध करावा आणि हे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा हौसिंग फेडरेशनवर सोपवावी.

ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन ही जबाबदारी गेल्या पाच वर्षांपासून पार पाडत आहे. एवढेच नव्हे तर काही सोसायटय़ांना डीम्ड कन्व्हेअन्स मिळवूनही दिले आहे.

कन्व्हेअन्स / डीम्ड कन्व्हेअन्समधील फरक

कन्व्हेअन्स म्हणजे बिल्डर-प्रमोटरने सोसायटी रजिस्टर झाल्यावर स्वखुशीने संबंधित इमारत आणि ती ज्या भूखंडावर उभी आहे त्या जमिनीसकट, सोसायटीच्या मालकीची करणे आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स म्हणजे बिल्डरने राजीखुशीने मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण केले नाही तर शासकीय प्रक्रियेद्वारा ही मालमत्ता सोसायटीच्या नावे करणे.

परंतु या संदर्भात १९६३ च्या मोफा कायदा आणि त्याला २००८ मध्ये करण्यात आलेली डीम्ड कन्व्हेअन्सची दुरुस्ती हे दोन्ही कायदे अपयशी झाले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन महिन्यांत नवा डीम्ड कन्व्हेअन्स करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यापूर्वी हा कायदा अयशस्वी का झाला, त्याची सांगोपांग चर्चा करावी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि.

=============================

डीम्ड कन्व्हेयन्स करताना…

खरेदीदारांची गृहरचना संस्था स्थापन करणे हे बिल्डर प्रमोटर यांचे काम आहे आणि संपूर्ण इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर चार महिन्यांच्या आत, ही इमारत व त्याखालची आणि त्यासभोवतीची जागा या गृहरचना संस्थेच्या नावाने करून देणे बंधनकारक आहे.

Written By Admin

January 5, 2013 4:48:44 am

Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

खरेदीदारांची गृहरचना संस्था स्थापन करणे हे बिल्डर प्रमोटर यांचे काम आहे आणि संपूर्ण इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर चार महिन्यांच्या आत, ही इमारत व त्याखालची आणि त्यासभोवतीची जागा या गृहरचना संस्थेच्या नावाने करून देणे बंधनकारक आहे.

‘‘अ हो ऐकलंत का? उद्या सायंकाळी सोसायटीची सभा आहे. तुम्हाला जायला हवं.’’ अगदी अलीकडची ही जाहिरात. मानीव हस्तांतरण म्हणजेच डीम्ड कन्व्हेयन्स या संदर्भातील ही जाहिरात महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धिमाध्यमातून दिली जाते.

या मागील थोडी पूर्वपीठिका ध्यानात घेतली पाहिजे. बहुमजली इमारतीतील आपण खरेदी केलेल्या सदनिकेचा ताबा मिळाला आणि आपण तिथे राहायला गेलो की ती सदनिका आपल्या मालकीची झाली आणि ती बिल्िंडग सर्व सभासदांच्या मालकीची झाली असाच सर्वाचा गोड गैरसमज असतो. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही हे फारच थोडय़ांना माहीत असते.

मोफा अ‍ॅक्ट (Maharashtra ownership flats act 1963) मधील कलम ४ मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे, की एखाद्या गृहबांधणी योजनेचे (हाऊसिंग स्कीम) ६० टक्के गाळे/ सदनिका विकले गेले, की त्या खरेदीदारांची गृहरचना संस्था स्थापन करणे हे बिल्डर प्रमोटर यांचे काम आहे. आणि संपूर्ण इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर चार महिन्यांच्या आत ही इमारत व त्याखालची आणि त्यासभोवतीची जागा या गृहरचना संस्थेच्या नावाने करून देणे प्रमोटर, बिल्डर यांना बंधनकारक आहे. परंतु ८० टक्के प्रमोटर, बिल्डर हे करीत नाहीत. त्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध दडलेले असते.

म्हणजेच खरेदीदार सदस्य राहावयास गेले तरी या इमारतीची मालकी त्यांची नसते. ती बिल्डरचीच असते आणि पुढे-मागे त्या परिसराला वाढीव चटई निर्देशांक म्हणजेच एफएसआय (Floor Space Index) मिळाला की बिल्डर त्याचा वापर करून जादा गाळे/ सदनिका बांधतो आणि भरपूर लाभ उठवतो.

इतकेच काय, भूकंप होणे, इमारतीवर विमान कोसळणे इत्यादींसारख्या अनपेक्षित दुर्घटनेतून सदर इमारत कोसळली तर सर्व सदस्यांचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येतो आणि ती जागा बिल्डरच्या घशात जाते. अशा घटना महाराष्ट्रातील काही मोठय़ा शहरांत व भारतातही अन्यत्र घडल्या आणि न्यायालयीन निवाडय़ातून हे भीषण वास्तव समोर आले आणि सर्वजण खडबडून जागे झाले.

आणि यातूनच बोध घेऊन, मानीव हस्तांतरणाचा (Deemed  conveyance) कायदा करणारे, महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) २७ सप्टेंबर २०१० मध्ये मोफा अ‍ॅक्ट १९६३ मधील उपयुक्त दुरुस्त्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यामुळे बिल्डर संमती देत नसेल, आडकाठी करीत असेल, बिल्डर काम अपूर्ण ठेवून परागंदा झाला असेल, तरीही इमारतीची मालकी सोसायटीच्या नावाने करून देण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. यालाच मानीव हस्तांतरण (Deemed  conveyance) असे म्हणतात.

बिल्डरने जर सोसायटीच स्थापन केलेली नसेल तर त्या कामीही सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडून आवश्यक ती मदत/ सहकार्य मिळते.

आता मानीव हस्तांतरणाची ही प्रक्रिया कशी चालते हे समजून घेऊ.

१)    राजपत्रात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे अर्ज. हा अर्ज रु. २०००च्या कोर्ट फी स्टँपवर करणे.

२)    त्यासोबतच दिलेल्या नमुन्यात सत्यापन (घोषणापत्र) करावे.

३)     हे सत्यापन लेख प्रमाणक (नोटरी) यांच्याकडून प्रमाणित करून घ्यावे.

४)    गृहरचना संस्थेच्या नोंदणीच्या प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत. (अपार्टमेंट असल्यास डीड ऑप डिक्लेरेशन)

५)    ७/१२चा उतारा किंवा मालमत्तेच्या रजिस्टर कार्डाचा उतारा.

६)    राजपत्रात दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे सर्व सभासद/ गाळेधारक, दुकानेधारक यांची यादी. मंजूर नकाशापेक्षा अधिक गाळे/ सदनिका असतील तर त्यांचीही नोंद वरील यादीत करावी.

७)    सर्व खरेदीदार सभासदांच्या इंडेक्स टूची छायांकित प्रत आणि एक खरेदीदाराच्या खरेदी खताची सँपल प्रत.

८)    ‘कन्व्हेयन्स करून द्या’ अशा अर्थाची नोटीस बिल्डरला सोसायटीच्या लेटरहेडवर देणे व १५-१५ दिवसांच्या अंतराने, त्यास स्मरणपत्रे देणे. या सर्वाच्या प्रती.

९)     प्रमोटर/ बिल्डर यांचा पत्ता, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी क्रमांक.

१०)    टायटल सर्च रिपोर्ट : हा वरील क्र. ७ मध्ये असतो.

११)    महानगरपालिका, कलेक्टर किंवा स्थानिक प्रशासन यांनी मंजूर केलेला नकाशा.

१२)    बांधकाम सुरुवातीच्या मंजुरीचा दाखला (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट)

१३) मूळ जमीनमालक आणि प्रमोटर, बिल्डर यांमधील कराराची प्रत (उपलब्ध असेल तर)

१४)    कुलमुखत्यारपत्राची प्रत (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) (उपलब्ध असेल तर)

१५)    ना हरकत प्रमाणपत्र : अर्बन लँड सीलिंग अ‍ॅक्टचे (उपलब्ध असेल तर)

१६)    इमारतीच्या जागेच्या क्षेत्रफळाविषयी आणि त्यावर केलेल्या बांधकामाच्या क्षेत्राविषयी स्थापत्य विशारद (आर्किटेक्ट) यांचा दाखला.

१७)    भोगवटा प्रमाणपत्र (कंप्लिशन सर्टिफिकेट) (उपलब्ध असेल तर).

बहुसंख्य सोसायटीतील अध्यक्ष, सचिव हे ज्येष्ठ नागरिक असतात आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे त्यांना कष्टप्रत जाते हे लक्षात आल्यावर मूळ २१ कलमी यादी सुधारून, शासनाने कमी केली. तसेच वरील यादीतील क्र. १३, १४, १५ आणि १७ ही कागदपत्रे उपलब्ध असतील तरच जोडावीत अशी सवलतही दिली आहे.

आता या यादीत काही कागदपत्रे नसतील तर ती त्या त्या ठिकाणाहून माहितीच्या अधिकारात रु. १०चे तिकीट लावून मिळविता येतात.

हे संपूर्ण प्रकरण तयार करताना येणाऱ्या अडचणींना मार्गदर्शन करण्यासाठी महासंघाने एक स्वतंत्र विभाग उघडला असून, पूर्वनियोजित भेट ठरवून, तज्ज्ञ संचालक आणि कायदेतज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन, अल्प असे हाताळणी शुल्क (प्रोसेसिंग फी) घेऊन दिले जाते. आता सर्व गृहसंस्थांपर्यंत ही अभिनव योजना पोहोचविण्यासाठी वृत्तपत्रे, आकाशवाणी (रेडिओ), दूरचित्रवाणी (टेलिव्हिजन), संदेश (एसएमएस) अशा विविध प्रभावी माध्यमांचा वापर महाराष्ट्र शासन करीत आहे. यासाठी एक जिल्हास्तरीय समितीही गठीत केली आहे.

सहकार क्षेत्रातील सर्व उपनिबंधक कार्यालयांतून प्रकरणांची त्वरेने छाननी करून मंजुरीसाठी सादर केली जातात. सर्व उपनिबंधक, सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, सहकार सचिव  राजगोपाल देवरा, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अभियान हिरिरीने राबवत आहेत. १५ जून २०१३ पर्यंतची कालमर्यादा त्यांनी ठरविली आहे. सर्व गृहसंस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीची पत्रे, मुख्यमंत्र्यांच्या आवाजातील ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ ही ध्वनिचित्रफीत (सीडी) आपणापर्यंत पोहोचविण्याचा मानस आहे. आणि म्हणूनच लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ‘इमारत तुमचीच, भूखंडही तुमचाच.. मग तुमच्याच नावावर करून घ्या’ असे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन, आपण या योजनेचा लाभ उठवावा ही कळकळीची विनंती.]

deemed conveyance meaning in hindi

deemed conveyance gr 2021

deemed conveyance procedure

deemed conveyance charges

deemed conveyance format

deemed conveyance maharashtra

deemed conveyance meaning in hindi

deemed conveyance gr 2021

deemed conveyance charges

deemed conveyance procedure

deemed conveyance gr 2020 in marathi

conveyance deed new rules in maharashtra in marathi

deemed conveyance maharashtra

deemed conveyance format